सम्पादकीय प्रिन्ट संस्करण

जोखिमपूर्ण बस्तीको स्थानान्तरण

सिन्धुपाल्चोकको लिदीदेखि जाजरकोटको बारेकोटसम्म यस वर्ष पहिरोले बस्तीमा क्षति पुर्‍याउँदा दर्जनाैँ मान्छेले ज्यान गुमाए र कैयन् परिवारको थातवास खोसियो । यसैगरी सिन्धुपाल्चोकको जम्बुबजारदेखि अछामको रामारोशनसम्म बाढीले बगाएर तीन दर्जनभन्दा बढीले ज्यान गुमाए र कैयन् घर बगे । यही वर्षायाममा गुल्मी, म्याग्दी, पर्वत, लमजुङ, तनहुँ, बाग्लुङ, कालिकोट, बाजुरा, बझाङ, धादिङलगायत जिल्लामा बस्तीमाथि खसेको पहिरोका कारण कैयन्ले ज्यान गुमाए र कैयन्को उठिवास भयो । यो क्रम वर्षौैंं पहिलेदेखि जारी छ र समयमा नै नेपालमा बस्तीहरूको सुरक्षामा आवश्यक ध्यान नदिने हो भने आउने कैयन् वर्ष यो क्रम दोेहोरिने निश्चित छ ।

सरोकारवाला निकायले समयमा नै काम नगर्दा दुःखद घटनाहरूले लखेट्न छाडेका छैनन् । घटना भइसकेपछि पीडितहरूलाई उद्धार, राहत र अनुदानको राजनीति गर्नुभन्दा राज्य संयन्त्रले यस्ता बस्ती तत्काल सुरक्षित ठाउँमा सार्नेतिर ध्यान दिनु जरुरी छ।

तराईमा डुबान र बाढी, पहाडमा बाढी र पहिरो हाम्रो नियतिजस्तो बनेर हरेक वर्ष पीडा दिन आइराख्छन् । घटना घटेपछि सबैभन्दा पहिले नेताहरूको चहलपहल र आश्वासन सुरु हुन्छ, हेलिकोप्टरहरू उड्छन् । त्यसअघि नै सञ्चारका साधन सक्रिय हुन्छन् र समाचार उत्पादन र बिक्री–वितरणको एउटा आँधी आउँछ । दुई–चार दिन सबै यस्तो तरिकाले पेस हुन्छन् । मानाैँ, यो समस्या अब वास्तवमा देशको एउटा कार्यसूची नै बन्ने भयो, अब अर्को वर्षदेखि यस्तो दोहोरिनेछैन।

गृह मन्त्रालय र अझ मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरेर राहत र अनुदानको घोषणा गर्छन् । तर, जब मानिसहरू बसोवास गरिरहेको ठाउँबाट लखेटिन्छन्, तिनको बिल्लीबाठको थालनी हुन्छ । उनीहरूको वास मात्र बग्ने होइन, त्यससँगै तिनको खेतीपाती गर्ने ठाउँ सकिन्छ, घरगोठमा पालिएका कुखुरा र बाख्रापाठा, गाईभैंसी र तिनको व्यवस्थापन गरिएका ठाउँ, चरिचरनसमेत गुम्छन् । कमाउने ठाउँ पनि सकिने, वासबाट पनि लेखेटिने भएपछि मानिसहरूको दुर्दशा के–के हुन्छ भन्ने कुरा लिदीबाट विस्थापित भएर एक दिन हिँडाइको बाटोमा नयाँ थातथलो बनाउन पुगेका बासिन्दालाई थाहा हुन्छ, या लाप्राकबाट विस्थापित भएर लप्सीपाखा पुगेकाहरूलाई । नेपालमा जिजीविषाको खोजी र पारिवारिक सामाजिक सम्बन्धहरूका कारण मानिसहरू जानी–जानी जोखिमयुक्त बस्तीमा वास बनाउन पुग्छन् । खोलाकिनारमा बस्ने होऊन् या भिरपाखामा, तिनले आफ्नो बसाइसँग जीविकाका साधनहरूको निश्चितता खोजी गरेका हुन्छन् । तर, यहाँको भूबनोट, वर्षाको मात्रा र मानवीय क्रियाकलापले निम्त्याउने भूक्षयले कैयन् बस्ती बसोवासका लागि अयोग्य छन् ।

०७२ को भूकम्पपछि त्यसका प्रभावले पनि कतिपय पहाडी बस्ती थप जोखिममा धकेलिएका छन् । भूकम्पपछि गरिएको एउटा अध्ययनले २९९ बस्तीलाई तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखाएको थियो । कतिपय बस्तीलाई जैविक इन्जिनियरिङका माध्यमबाट बचाउन सम्भव भएको पनि प्रतिवेदन निकालिएको थियो । तर, सरोकारवाला निकायले समयमा नै त्यसमा काम नगर्दा यस्ता दुःखद घटनाहरूले लखेट्न छाडेका छैनन् । घटना भइसकेपछि पीडितहरूलाई उद्धार, राहत र अनुदानको राजनीति गर्नुभन्दा राज्य संयन्त्रले यस्ता बस्ती तत्काल सुरक्षित ठाउँमा सार्नेतिर ध्यान दिनु जरुरी छ । यसका लागि विपत् व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई अहिले नै जिम्मा दिने र स्थानीय तहको समन्वयमा काम गर्ने हो भने अर्को वर्ष हुने सम्भावित क्षतिबाट धेरैलाई बचाउन सकिन्छ ।