जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे सत्तारुढ नेकपाले गरेको निर्णयले महिलाले अझ बढी लैंगिक हिंसा, विभेद, अन्याय र असमानता भोग्नुपर्ने दाबी गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै यादवले नेकपा सचिवालयले नेपालीसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने विवेकहीन, साम्प्रदायिक र विभेदकारी निर्णय गरेको जिकिर गरेका छन् । 

यस्तो छ यादवको स्ट्याटस
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकले नेपालीसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने विवेकहीन,साम्प्रदायिक र विभेदकारी निर्णय गरेको छ। नागरिकता प्राप्ति गर्ने प्रक्रियामा पुरुष र महिला अर्थात् बुहारी र ज्वाइँबीच असमानता र विभेद हुनुहुन्न । यो ऐन मुख्यतः मधेसी समुदायप्रति लक्षित गरिएको भए तापनि यसले लेैंगिक असमानता र जातीय विभेदलाई नै निरन्तरता दिने कार्य गरेको छ। विगतमा प्राप्त रहेको सुविधा, सेवा र अवसरलाई पनि खोस्नु अन्यायपूर्ण कार्य हो । यो कानुन बनेपछि मूलतः नेपाली र भारतीय जनताबीच युगौँयुगदेखि कायम रहेको सामाजिक, सांस्कृतिक र पारिवारिक सम्बन्धलाई भत्काउने र नकारात्मक असर पार्ने नै छ । विदेशबाट विवाह गरी आउने महिलाले अझ बढी लैंगिक हिंसा, विभेद, अन्याय र असमानता भोग्नुपर्नेछ र तिनका सन्तानहरूले पनि दुःखद स्थिति भोग्नुपर्नेछ । यसबाट राज्यविहीनताको स्थिति सिर्जना भई राष्ट्रिय एकताको भावनालाई पनि कमजोर पार्नेछ । तसर्थ वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको सम्बन्धमा पहिलाकै संविधानहरू र नागरिकता ऐनमा भएको व्यवस्था नै उपयुक्त छ। यसका अतिरिक्त प्रदान गरिने अंगीकृत नागरिकताको प्रावधान नै संविधान र ऐनबाट खारेज गरे पनि हुन्छ ।