सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र कृषि क्षेत्रमा व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने अन्तिम गृहकार्य गरेको छ । 

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीबाट आर्थिक, सामाजिकलगायतका क्षेत्रमा उत्पन्न संकटलाई ध्यान दिँदै सरकारले तीलगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने अन्तिम गृहकार्य गरेको हो । 

राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा शुक्रबार अपराह्न नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछिन् । गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति भण्डारीलाई नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गर्दै त्यससम्बन्धी कार्यतालिकासमेत पास गरेको थियो ।

सम्भवतः शुक्रबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले नीति तथा कार्यक्रम पास गर्ने एक मन्त्रीले बताए । ‘राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको कार्यतालिका मात्र पास भएको हो, पूरै पास हुन बाँकी नै छ,’ ती मन्त्रीले भने, ‘सम्भवतः शुक्रबार बिहान बस्ने बैठकले नीति तथा कार्यक्रम पास गर्नेछ ।’

कोरोना महामारीका कारण विदेशबाट ठूलो संख्यामा नेपाली बेरोजगार बनेर नेपाल भित्रिने र स्वदेशमै समेत धेरैले रोजगारी गुमाउने निश्चित देखिएकाले कृषि उद्यममा जोड दिएर रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको तयारी छ । 

‘कोरोनापछिको संकटमा परेको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्ने, विदेशबाट फर्किएका बेरोजगारलाई कृषि उद्यममा लगाएर रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रमको तयारी छ,’ प्रधानमन्त्रीका एक सल्लाहकारले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘कृषि उद्यमले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने भएकाले परम्परागत हिसाबले भन्दा पनि कृषिलाई व्यवसायीकरणतर्फ अघि बढाउने सरकारको सोच छ ।’ 

त्यस्तै, आर्थिक वर्षबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई समेत कृषि उद्यमसँगै जोड्ने गरी परिमार्जन गर्न खोजिएको ती सल्लाहकारको भनाइ छ । विगतमा बाटो सफा गर्ने, झार उखेल्नेदेखि सामान्य काममा रोजगार कार्यक्रम उपयोग भएकोमा व्यापक आलोचना भएको थियो । तर, आर्थिक वर्षबाट भने स्वरोजगार कार्यक्रमलाई बेरोजगारहरूलाई सिँचाइ आयोजना, कृषिसँग जोडिएका परियोजनाम्बन्धी लगायतका काममा लगाउने गरी कार्यक्रम ल्याउने सरकारको तयारी छ । 

‘अहिलेको संकट, मुलुकको आवश्यकता र विगतको आलोचनासमेतलाई ध्यान दिँदै प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमलाई विकसित रूपमा मोडिफाई गरेर सञ्चालन गर्न खोजिएको छ,’ ती सल्लाहकारको भनाइ छ । 

कृषि उत्पादनमा कृषकको उत्पादन लागत र बजारीकरणको समेत सुनिश्चितता, कृषि अनुदान सदुपयोगको सुनिश्चितता, सहुलियत ऋणको व्यवस्था हुने गरी कार्यक्रम ल्याउने सरकारको तयारी छ । यसका लागि कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटकै प्राथमिकतामा पार्ने उद्देश्यले लामो समयदेखि गृहकार्य गर्दै आएका थिए ।

त्यस्तै, दीर्घकालीन विकासको रणनीतिलाई पछ्याउँदै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्राथमिकीकरणका आधारमा निरन्तरता, पयर्टन क्षेत्रको पुनरुत्थान, स्वास्थ्य सेवाको विस्तारलगायतलाई समेत ध्याद दिँदै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने सरकारको तयारी छ ।