सर्वोच्च अदालतले भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा अलपत्र नागरिकलाई स्वदेश ल्याउन सरकारलाई आदेश दिएको छ । सीमामा रोकिएका नागरिकको न्याय माग्दै परेका दुई रिटको मंगलबार एकसाथ सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उद्धार गर्न भनेको हो । 

‘नेपाल–भारत सीमामा रहेका नेपाल आउन इच्छुक नेपाली नागरिकलाई स्वदेश ल्याएर निश्चित समय क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउनू,’ न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ । अधिवक्ता मीना खड्का बस्नेत र मनीषकुमार श्रेष्ठलगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । 

तत्काल ल्याउन सम्भव नभए उनीहरूलाई हाल रहेकै ठाउँमा बस्ने, खाने र स्वास्थ्योपचारको उचित प्रबन्ध गर्न आदेश दिएको छ । ‘तत्काल फिर्ता गर्न सम्भव नभए भारत सरकारसँग समन्वय गरेर निजहरूलाई खाने, बस्ने तथा उपचारको यथोचित व्यवस्था मिलाउन पहल गर्नू,’ सर्वोच्चले भनेको छ । 

हाल सीमा क्षेत्रमा करिब २१ सय नेपाली अलपत्र छन् । सयौँलाई एकैठाउँमा कोचाकोच गरेर राखिएको छ । भारतीय सरकारको समन्वयमा राखिए पनि बस्न, खान र उपचारको उचित व्यवस्था नभएको गुनासो उनीहरूले गरिरहेका छन् । क्वारेन्टाइनको नाममा गरिएको अव्यवस्थित बसाइबाटै संक्रमणको जोखिम रहेको चिन्ता उनीहरूको छ । 

सर्वोच्चले क्वारेन्टाइनलाई पनि व्यवस्थित बनाउन आदेश दिएको छ । ‘क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार स्वास्थ्य उपचारलगायत सेवाको व्यवस्था मिलाउनू,’ सर्वोच्चले भनेको छ । 

सर्वोच्चले नेपाल फर्किने हरेक नागरिकको लगत राख्न पनि सरकारलाई भनेको छ । नेपाल छिरेका हरेक नागरिकको नाम, ठेगानाजस्ता जानकारी लिई अद्यावधिक गरेर मात्र नेपाल प्रवेश गराउने व्यवस्था गर्न भनेको छ । 

एक–अर्को देश आउजाउ गर्दा जोखिम बढेको भन्दै दुवै देशले सीमा पूर्ण रूपमा बन्द गरेका छन् । क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूलाई १४ दिनपछि नमुना परीक्षण गरेर नेपाल प्रवेश गर्न दिने सरकारको तयारी छ । 

‘तेस्रो मुलुकबाट आउन चाहनेलाई पनि ल्याऊ’

सर्वोच्चले तेस्रो मुलुकमा रहेका नेपाली पनि स्वदेश फर्किन चाहन्छन् भने ल्याउन आदेश दिएको छ । ‘नेपाल–भारत सीमाबाहेक अन्य जुनसुकै देशमा रहेका नेपाली यस महामारीको समयमा फर्किन चाहन्छन् भने कूटनीतिक पहल गरेर फर्काउनू,’ आदेशमा भनिएको छ । कूटनीतिक पहलमार्फत नेपाल फर्काउन तत्काल सम्भव नभए हाल रहेकै स्थानमा खान, बस्न र स्वास्थ्योपचारको प्रबन्ध मिलाएर हरेक नागरिकको रक्षा गर्न भनेको छ । 

‘भिसा समाप्त भएको वा राहदानीको म्याद समाप्त भएको कारण कुनै समस्या पर्ने अवस्था भए सम्बन्धित मुलुकसँग समन्वय गरेर नागरिकको विदेश बसाइ नियमित गर्ने व्यवस्था मिलाउनू,’ अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ ।