कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड– १९)को रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार, राहत तथा आवश्यक व्यवस्थापन गर्न सबै स्थानीय तहलाई बजेटको व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

मंगलबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सबै स्थानीय तहलाई आवश्यक व्यवस्थापन गर्न बजेट विनियोजन गरेको हो । कर्णाली प्रदेश विपत् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा भएको रकमबाट वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई ३० लाख, अन्य नगरपालिकालाई समान २० लाख र गाउँपालिकाहरूलाई समान १५ लाख रुपैयाँको दरले सम्बन्धित स्थानीय तहले स्थापना गरेको विपत् व्यवस्थापन कोषमा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले जानकारी दिइन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले देशबाहिर र प्रदेशबाहिर अलपत्र परेका कर्णालीका नागरिकको तत्काल व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । त्यस्तै कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न संघीय सरकारले गरेको लकडाउन थप गर्ने निर्णयलाई कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने–गराउने निर्णय पनि  बैठकले गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेशले भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आएका सबैको काेरोना परीक्षणका लागि ऱ्यापिड टेस्ट गर्न घुम्ती प्रयोगशाला तत्काल व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने प्रवक्ता केसीले बताइन् । त्यस्तै गर्मीयाम सुरु भएसँगै अन्य मौसमी महामारी पनि हुन सक्ने अवस्थालाई ख्याल गर्दै औषधि, उपकरण तथा विशेषज्ञसहितको टोली तयारी अवस्थामा राखेर आवश्यक परेको अवस्थामा प्रदेशमा पठाउन पनि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको उनले बताइन् ।