- वि.सं २०८१ बैशाख १४ शुक्रबार
चिनियाँ विदेशमन्त्री भ्रमणको समयमा नेपाल–चीन जोड्ने केरुङ काठमाडौं रेलमार्ग छलफलको विषय बन्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि एजेन्डामै परेन । नेपाली पक्षले एजेन्डा बनाउन खोजे पनि चिनियाँ पक्षले रेल, सडकजस्ता पूर्वाधार आयोजनाबारे अहिलेको भ्रमणमा छलफल गर्न नचाहेकाले कुनै तयारी नभएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।
‘निकट भविष्यमै अहिलेको भन्दा उच्चस्तरीय भ्रमण हुने भएकाले पूर्वाधारसम्बन्धी सम्झौता वा समझदारी गर्ने विषय एजेन्डामा नपरेको बुझिएको छ,’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘सम्भवतः चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणताका एजेन्डा बन्ने सम्भावना छ ।’ अहिले चिनियाँ सहयोगमा काठमाडौं चक्रपथ विस्तार योजना कार्यान्वयनमा रहेको छ । त्यस्तै, तातोपानी नाका र रसुवागढी नाका जोड्ने पुल निर्माण कार्य भइरहेको छ ।
के छ केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको अवस्था ?
चिनियाँ पक्षले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिसकेको केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग आयोजना ७२ किलोमिटरको हुनेछ । यस आयोजना निर्माण गर्न दुई खर्ब ८० अर्बदेखि तीन खर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । नेपालमा रेलमार्ग विकासबारे स्थलगत अध्ययन भ्रमण गर्न ०७४ कात्तिकमा नेपाल आएको चिनियाँ रेल्वे प्रशासनका उच्च तहका अधिकारीहरूले दुई खर्ब ८० अर्ब लाग्ने अनुमान गरेका थिए । आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयारी अघि बढाउनेबारे नेपाल र चीनका उच्च अधिकारीबीच असार पहिलो हप्ता चीनमा ‘चाइना–नेपाल रेल्वे टेक्निकल एक्सचेन्ज एन्ड नेगोसिएसन’ बैठक बसेको थियो । बैठकमा दुवै देशका अधिकारीले आयोजनाबारे प्रस्तुति गरेपछि डिपिआर कार्य छिटो सम्पन्न गर्न प्राविधिक र व्यवस्थापकीय कार्यहरू सम्पन्न गरी विस्तृत अध्ययनको काम थाल्ने सम्झौता भएको थियो । यसअघि २४ मंसिर २०७५ मा चिनियाँ राष्ट्रिय रेलवे संस्थानको अध्ययन टोलीले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण सम्भावना देखाइसकेको छ । अध्ययनअनुसार अन्तिम बिन्दु टोखा हुने सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । चिनियाँ टोलीले दुईपटक स्थलगत अध्ययनसमेत गरिसकेको छ ।
वाणिज्यका विषय धेरै, तर एजेन्डा एउटै बनाइएन
चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा कुनै पनि वाणिज्यका विषयमा ठोस समझदारी तथा सम्झौता भएन । परराष्ट्र मन्त्रालयले वाणिज्य मन्त्रालयसँग कुनै पनि एजेन्डा, सल्लाह वा सुझाब नै मागेन । विदेशमन्त्रीको भ्रमणका अवसरमा नेपाल–चीनबीच वाणिज्यका क्षेत्रमा कुनै विशेष सम्झौता, समझदारी वा सहकार्यको घोषणा हुने जानकारी नभएको वाणिज्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘वाणिज्य मन्त्रालयसँग यस विषयमा कुनै एजेन्डा मागिएको छैन, छलफलमा बोलाइएको पनि छैन,’ उनले भने, ‘परराष्ट्र वा अर्थ मन्त्रालयमार्फत नै एजेन्डा तयार गरिएको भए त्यसको जानकारी हामीलाई छैन ।’ चीनसँग छलफल गर्नुपर्ने वाणिज्यका थुप्रै विषय भए पनि त्यसलाई औपचारिक एजेन्डा भने बनाइएको छैन ।
पारवहन प्रोटोकल कार्यान्वयन भएन
नेपाल र चीनबीच सन् २०१६ मा पारवहन सम्झौता भएको थियो । सम्झौता भएको दुई वर्षपछि २२ भदौ २०७५ मा दुई मुलुकबीचको पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा सहमति भयो । गत वैशाखमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणका क्रममा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको थियो । तर, हस्ताक्षर भएको चार महिना पुग्दा पनि पारवहन प्रोटोकल कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । प्रोटोकलमा नेपालले चीनका सबै खुला बन्दरगाह प्रयोग गर्न, जुनसुकै मार्गबाट ढुवानी गर्न, सबैखाले यातायातको माध्यम प्रयोग गर्न, ६ वटा नाकाबाट पारवहन ढुवानी गर्न र सिगात्सेसम्म आफ्नै ढुवानी साधन लैजान सक्ने सुविधा उपयोग उल्लेख छ । प्रोटोकल कार्यान्वयनमा नआउँदा नेपालले चीनका बन्दरगाह प्रयोग र चीन हुँदै तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न पाएको छैन । तर, ती विषयमा दुईपक्षीय वार्तामा छलफल नै भएन ।
तातोपानी नाका आंशिक मात्रै खुला
नेपाल–चीनबीचको तातोपानी नाका पुनः सञ्चालनमा आएको तीन महिना बितिसकेको छ । तर, नाका अझै सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको छैन । वैशाख २०७२ मा भूकम्प गएर बन्द भएको तातोपानी नाका गत १५ जेठबाट पुनः सञ्चालनमा आएको हो । काठमाडौंबाट सबैभन्दा नजिकको चिनियाँ नाका सर्वसाधारणका लागि भने अझै खुला गरिएको छैन । तर, यस विषयमा पनि दुईपक्षीय वार्तामा कुनै छलफल भएको छैन ।
कोरला नाकामा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने
चीनले तातोपानी नाकामा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिसकेको छ, रसुवा नाकामा चिनियाँ सहयोगमै सुक्खा बन्दरगाह बनिसकेको छ । रसुवापछि कोरला नाकामा बन्दरगाह निर्माणका लागि वाणिज्य मन्त्रालयले चिनियाँ पक्षसँग छलफल गर्दै आएको छ । नाका सञ्चालनका लागि चिनियाँ पक्ष सहमत भए पनि पूर्वाधार भने निर्माण भएको छैन । वाणिज्य मन्त्रालयले पूर्वाधार निर्माणको अनुमानित लागतसहित चिनियाँ सहयोगका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ ।
भन्सार छुटको सूची हेरफेर
अहिले पनि चीनले नेपाललाई करिब आठ हजार वस्तुमा भन्सार छुट सविधा दिएको छ । तर, नेपालले निर्यात गर्न सक्ने तथा निर्यातको सम्भावना भएका कम वस्तु मात्रै उक्त सूचीमा अटाएका छन् । वाणिज्य मन्त्रालयले भन्सार छुटको सूचीमा हेरफेर गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।
व्यापार घाटा मुख्य चुनौती
चीनसँग भएका वाणिज्य तथा पारवहन सम्झौताले नेपालको व्यापारलाई विविधीकरण गर्ने तथा सन्तुलित बनाउने अनुमान गरिएको थियो । तर, भारतसँग जस्तै चीनसँग पनि नेपालको व्यापार असन्तुलन चुलिँदै गएको छ । गत आव २०७५/०७६ मा नेपालले चीनसँग दुई खर्ब तीन अर्बको व्यापार घाटा व्यहोरेको छ । यो अघिल्लो वर्षभन्दा २९.१ प्रतिशतले बढी हो ।
केरुङ–गल्छी प्रसारण लाइनबारे छलफल भएन
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल आगमनको अवसरमा ऊर्जा सहकार्यका कुनै पनि विषयमा छलफल नै हुन सकेन । ‘यो दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय छलफल हो,’ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसचिव दिनेश घिमिरेले भने, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयले आयोजना गरेको भ्रमण कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्रालयलाई छलफलका लागि बोलाइएको थिएन, अर्को कुरा यो लाइन प्राधिकरण र तिब्बतको दुई कार्यान्वयनस्तरका निकायहरूको विषय भएकाले पनि यो भ्रमणमा उक्त विषय नउठेको हो ।’
चिनियाँ विदेशमन्त्रीको आगमनको अवसरमा नेपाल–चीन ऊर्जा सहकार्यका लागि महत्वपूर्ण मानिएको केरुङ–गल्छी ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणबारे छलफल हुने आकलन गरिए पनि त्यस्तो नभएको उक्त रसुवागढी–गल्छी ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाका प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयले बताए । ‘विआरआईमा समेत परेको उक्त आयोजनाबारे चीनका विदेशमन्त्रीको आगमनका अवसरमा छलफल हुने अपेक्षाका साथ हामीले उक्त आयोजनाको विवरण ऊर्जामार्फत परराष्ट्रलाई पठाएका थियौँ,’ उनले भने ।
२४औँ विश्व ऊर्जा सम्मेलनमा भाग लिन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन आइतबार राति नै संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) पुगिसकेका छन् । त्यसैले पनि विदेशमन्त्रीसँग ऊर्जामन्त्रीको भेट हुन पाएन ।
लगानी तथा निर्माण मोडालिटी टुंगिन बाँकी
तिब्बतको ल्हासादेखि धादिङको गल्छीसम्म कुल आठ सय ८० किलोटिर लामो उक्त आयोजनाको नौ प्रतिशतभन्दा कम हिस्सा (७० किलोमिटर) मात्र नेपालतर्फ पर्छ । नेपालले आफ्नो भूभागमा पर्ने आयोजनाको अध्ययन गरिरहेको छ । यसअनुसार रसुवागढीदेखि गल्छीसम्म दुई सय १४ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने अनुमान छ ।
आयोजनाबारे द्विपक्षीय छलफलका लागि चिनियाँ पक्षलाई आयोजनाले गत साउनको सुरुमा पत्र पठाएको थियो । यसअघि प्रसारण लाइनबारे नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र स्टेट ग्रिड कर्पोरेसन अफ चाइनाबीच २०७५ भदौ १२ देखि १४ सम्म बेइजिङमा छलफल भएको थियो । छलफलमा नेपालले आफ्नो देशको र चीनले नेपालसँग विद्युत् आदानप्रदान गर्ने सीमा जोडिएको तिब्बतको ‘पावर ब्यालेन्स स्टडी रिपोर्ट’ तयार पार्ने सहमति भएको थियो । यस सहमतिअनुसार नेपालले आफ्ना तथ्यांकहरू चिनियाँ पक्षलाई उपलब्ध गराएको आयोजना प्रमुख आत्रेयले बताए ।
छलफलमा नेपालतर्फको भागमा प्रसारण लाइन बनाउन चीन सरकारको अनुदानको अपेक्षासमेत नेपाली पक्षले राखेको थियो । तर, चीन भने अनुदान दिन इच्छुक देखिएको थिएन । चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ(बिआरआई)’ मा समेत यो प्रसारण लाइन आयोजनालाई राखिएकाले अनुदान पाउने आशा नेपालले अझै राखेको छ ।
मेलम्ची खानेपानीमा फसेको नेपाली बैंकको डेढ अर्ब फिर्ता ल्याउन पहल भएन
चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंक कर्पोरेसन (सिसिबी) का तर्फबाट मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पर्फमेन्स ग्यारेन्टी र अग्रिम भुक्तानीबापत डेढ अर्ब रुपैयाँ दिएका दुई नेपाली बैंकले सात वर्ष बित्दा पनि रकम फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । बैंक अफ काठमाण्डू (बिओके) र हिमालयन बैंकले आयोजनालाई सिसिबीको नाममा काउन्टर ग्यारेन्टी दिएका थिए । काउन्टर ग्यारेन्टीका रूपमा बिओकेको १४ लाख युरो र ६६ लाख अमेरिकन डलर (कुल ८४ करोड रुपैयाँ) र हिमालयन बैंकको ६६ लाख डलर (करिब ६६ करोड रुपैयाँ) चाइना रेलवेले मेलम्चीसँगको ठेक्का भदौ ०६९ मा तोडेपछि मेलम्चीलाई भुक्तानी दिइएको थियो । तर, सिसिबीले अनेक बहानामा नेपाली बैंकलाई रकम दिएको छैन । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँगको वार्तामा यी विषय उठ्ने विश्वास बैंकहरूको भए पनि छलफलमा यो विषय उठेन ।
