- वि.सं २o८३ भदौ ११ बिहीबार
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बाढी प्रभावित जिल्ला तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई कार्यस्थल नछोड्न र बाहिर रहेका कर्मचारीलाई अविलम्ब कार्यस्थलमा फर्कन निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयको उच्च व्यवस्थापन समूहको आज बिहान बसेको बैठकले रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहतका लागि आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्न कर्मचारीलाई निरन्तर परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकले बाढी प्रभावित जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई सम्बन्धित जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहतका काममा आवश्यक सहयोग र सहकार्य गर्न आग्रह गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। विपत् उद्धार तथा राहतका लागि स्थानीय तहले विपत् व्यवस्थापन कोषलगायत अन्य स्रोतबाट प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक बजेट परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार प्रभावित स्थानीय तहका कार्यालयमा भएको क्षतिको विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत संकलन तथा अद्यावधिक गरिनेछ। त्यसैगरी, नापी विभागले प्रभावित क्षेत्रका निजी तथा सार्वजनिक जग्गामा भएको क्षतिको विवरण संकलन गर्नुका साथै विपत् नक्सांकनको काम अघि बढाउनेछ।
