सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल (फेकोफन)ले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बाजुराको बडीमालिका र अछामको रामारोशन क्षेत्रलाई जोडेर ‘बडीमालिका–रामारोशन वन संरक्षण क्षेत्र’ घोषणा गर्ने निर्णय खारेज गर्न माग गरेको छ ।
महासंघले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सामुदायिक वनमाथि स्थानीय समुदायको अधिकार हनन हुने गरी संरक्षण क्षेत्र घोषणा र विस्तार गर्ने कार्यप्रति गम्भीर असहमति जनाएको हो । संरक्षणका नाममा विभिन्न संरक्षित तथा वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्दा वनमा आश्रित स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा असर परेको, मानव अधिकार उल्लंघन भएको र लोकतान्त्रिक तथा सामुदायिक अधिकारको अभ्यासमा अवरोध सिर्जना भएको महामहासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले बताए ।
महासंघले वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिएका क्षेत्रमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकार कमजोर हुँदै गएको भन्दै बडीमालिका–रामारोशन वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गर्न प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेको छ । सुदूरपश्चिम सरकारले बुधबार मात्र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्दै संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।