सुकुमवासी बस्तीका विस्थापित बालबालिकालाई साउनभित्र विद्यालय भर्ना गराउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंका सुकुमवासी बस्तीबाट विस्थापित भएका बालबालिकाको शिक्षाको हक सुनिश्चित गर्दै उनीहरूलाई साउन मसान्तभित्र विद्यालयमा भर्ना गराउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। 

सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतका प्रत्यर्थीका नाममा यस्तो अन्तरिम आदेश दिएको हो। १८ साउनमा जारी भएको अन्तरिम आदेशमा  सुकुमवासी क्षेत्रका विद्यालयसमेत भत्काइएकाले वा बस्ती विस्थापित हुँदा विद्यालय टाढा भई बालबालिका शिक्षाको हकबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख छ।

नेपालको संविधानको धारा ३१ (शिक्षाको हक), धारा ३९ (बालबालिकाको हक), धारा १६ (सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक) र धारा ३७ (आवासको हक)लाई ध्यानमा राख्दै अदालतले बालबालिकाको शैक्षिक निरन्तरताका लागि तत्काल व्यवस्था मिलाउन भनेको छ ।

अदालतले निर्देशनात्मक आदेशमा भनेको छ, ‘भर्ना नभएका विस्थापित बालबालिकाहरूलाई साउन मसान्तभित्रै शैक्षिक सत्रको सुरुवातमा विद्यालय भर्ना हुने वातावरण मिलाउनू।’ त्यस्तै, नजिकैको विद्यालयमा अनिवार्य र निःशुल्क भर्नासहित निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, यातायात, पोसाक, शैक्षिक सामग्री, मनोसामाजिक परामर्श र अपांगता भएका बालबालिकाका लागि सहायक सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने र  थप असर पर्ने अवस्थामा आवश्यकताअनुसार आवासीय शिक्षाको समेत व्यवस्था गर्न पनि भनेको छ ।

यसैगरी, सुत्केरी, गर्भवती, अपांगता भएका व्यक्ति, वृद्धवृद्धा, बालबालिका र बिरामीका लागि निर्माण गरिएका अस्थायी वासस्थानमा उनीहरूको फरक आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी गुणस्तरीय बसोबास र आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन पनि अदालतले भनेको छ । बालबालिकाको शैक्षिक वातावरण सहज बनाउन सम्बन्धित स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गर्न/गराउन पनि सरकारलाई भनिएको छ। 

सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२०) (क) बमोजिम जारी गरिएको यस आदेशको लिखित जवाफ बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र पेस गर्न प्रत्यर्थीलाई म्याद सूचना पठाइएको छ । 

बालबालिकाको क्षेत्रमा क्रियाशील सञ्जाल बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेल र  अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र .(इन्सेक) बागमती प्रदेश कार्यालयका तर्फबाट बरुण बस्यालसहितले गत १५ साउनमा रिट दायर गरेका थिए।

निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईं तथा अधिवक्ताद्वय गौरव बराल र हेमन्तराज पाहारीले बहस गरेका थिए। सरकारले गत वैशाखमा डोजर चलाएर काठमाडौंका नदीकिनारामा रहेको अव्यवस्थित बस्ती खाली गरेको थियो।