खानी विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्ने तयारी

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’लाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको छ।

उक्त विधेयक  सरकारको सयदिने कार्यसूचीअनुसार सम्पन्न गरिएको महत्त्वपूर्ण कामका रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्ने तयारी गरिएको मन्त्री गौरीकुमारी यादवको सचिवालयले जनाएको छ।

विधेयकले खानी तथा खनिज पदार्थको खोज, उत्खनन, संरक्षण, उपयोग, अनुमति तथा नियमनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल संशोधन र एकीकृत गर्ने उद्देश्य राखेको छ। वर्षौँदेखि नयाँ कानुनको अभाव हुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच अधिकारको बाँडफाँट, अनुमति प्रक्रिया, खानी सञ्चालन, राजस्व व्यवस्थापन तथा नियमनका विषयमा विभिन्न कानुनी र प्रशासनिक जटिलता देखिँदै आएको थियो।

विधेयक स्वीकृत भई कानुनका रूपमा लागू भएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको अधिकार र जिम्मेवारी थप स्पष्ट हुने, खानी क्षेत्रको नियमन व्यवस्थित बन्ने, लगानी आकर्षित गर्न सहज हुने तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोगका लागि बलियो कानुनी आधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ।