कुनै समय नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन लोकतान्त्रिक आन्दोलनको पर्यायजस्तै बनेको थियो । लोकतन्त्र स्थापनाका निम्ति राजनीतिक दलको भन्दा कम छैन विद्यार्थी आन्दोलनको योगदान । पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलन राजनीतिक दलको नेतृत्वमा भए पनि त्यसको आधार र पृष्ठभूमि विद्यार्थी आन्दोलन नै थियो । विद्यार्थी आन्दोलनविना पञ्चायतविरुद्ध कुनै पनि आन्दोलन सफल हुन सकेनन् । इतिहासमा नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनले निर्वाह गरेको भूमिका स्वर्णिम अक्षरले लेखिएको छ । तर, लोकतन्त्र प्राप्तिपछि विशेषगरी ०४७ पछाडि विद्यार्थी आन्दोलनले समाजको अपेक्षाअनुरूप भूमिका खेल्न सकेन । राजनीतिक दलको सहयोगी मात्रै हुने, दलहरूलाई बलियो बनाउन मात्रै सक्रियता देखाउने तर शैक्षिक रूपान्तरण, सामाजिक आन्दोलन र समग्र विभेद अन्त्यका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्ने अवस्था विद्यार्थी संगठनमा देखा पर्‍यो । 

शिक्षामा निजी क्षेत्रलाई खुला गरेपछि यस क्षेत्रमा व्यवसायीकरण बढ्दै गयो । सरकारी शैक्षिक संस्था डुब्ने अवस्थामा पुगेका वेला विद्यार्थी संगठन र आन्दोलनले सकारात्मक भूमिका खेल्न सकेनन् । सरकार जनताको शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्वबाट च्यूत हुँदै गयो । निःशुल्क शिक्षाको भाषण त गरियो तर व्यवहारमा खासै कार्यान्वयन भएन । अन्ततः सरकारी शैक्षिक संस्था गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे । विद्यार्थी संगठनले आफूलाई वर्गीय हितमा प्रस्ट पार्न नसकेका र आवश्यक दबाब दिन नसकेका कारण त्यो अवस्था सिर्जना भयो । यसैकारण विद्यार्थी संगठन राजनीतिक दलका गोटी हुन्, मातृपार्टी सरकारमा गएपछि विपक्षीमा हुँदा जस्तो आवाज उठाउँदैनन्, आफ्नो मातृपार्टीसँग सम्बन्ध बिग्रन्छ भनेर डराउँछन्, नेतासँग सम्बन्ध बिग्रिन्छ भनेर एजेन्डालाई छाड्ने गर्छन् भन्ने मान्यता स्थापित भयो ।

पञ्चायतको समयमा राजनीतिक आन्दोलनका पछाडि विद्यार्थी संगठन हुँदा यसरी बदनाम थिएनन् । प्रजातन्त्र स्थापनापछि भने विद्यार्थीले मातृपार्टीका कमजोरीविरुद्ध नबोलेका कारण उनीहरूमाथि विश्वास घट्दै गयो र यस प्रकारका आरोप लागे । ज्ञानेन्द्र शाहले राजाका रूपमा थालेको प्रतिगमनपछि पुनः विद्यार्थी आन्दोलनको औचित्य स्थापित हुने अवस्था थियो । माओवादीले जंगलबाट गणतन्त्रको नारा लगायो र विद्यार्थी संगठनले खुला रूपमा नारायणहिटीको नाकैमुनि उभिएर गणतन्त्रको नारा उछाल्ने जोखिम उठाए । कांग्रेसभित्र गणतन्त्रको विषय प्रवेश गराउने नेविसंघको नेतृत्व नै थियो । समग्र नेपाली समाजमा राजतन्त्रको सान्दर्भिकता सकिएको अनुभूति गराउने काम विद्यार्थी संगठनले नै गरेका हुन् ।

गणतन्त्रको मामलामा अगाडि–अगाडि विद्यार्र्थी संगठन पछाडि–पछाडि राजनीतिक दल भएको अवस्था थियो । ०६२/६३ को आन्दोलनसम्म विद्यार्थी संगठनले आफूलाई जोखिममा राखेर सडक आन्दोलनको नेतृत्व गरेकै हुन् । त्यतिवेला हामीले नै बढी प्रहरीको यातना भोगेका छौँ, हिरासत र जेल बसेका छौँ । राजद्रोहको मुद्दा हामीलाई नै लागेको हो । विद्यार्थीको पाठ्यपुस्तकमा राखिएका राजपरिवारका तस्बिर च्यात्ने जोखिम हामीले नै मोलेका हौँ । त्यतिवेला विद्यार्थी आन्दोलनको औचित्य पुनस्र्थापित गर्न सकेजस्तो देखिन्थ्यो । 

जब राजनीतिक परिवर्तनपछि पहिलो संविधानसभाबाट संविधान निर्माण प्रक्रिया सुरु भयो, त्यसपछि दल र विद्यार्थी संगठन दुवैले शिक्षाको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्न सकेनन् । खासगरी नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउने कुरामा विद्यार्थी संगठन चुके । त्यतिवेला संविधान ल्याउने विषय सबैको प्राथमिकतामा पर्‍यो, तर निःशुल्क शिक्षा, सामान्य नागरिकको उच्च शिक्षासम्म पहुँच स्थापित हुने अवस्था बनाउने विषयमा प्रयत्न नगरिएको भन्ने पनि होइन । संविधानमा सबैका लागि त्यो अधिकार सुनिश्चित भयो पनि । यद्यपि, त्यो वेलामा शैक्षिक संस्थालाई सुधार्न, राज्यको प्राथमिकता बदल्न, शिक्षामा यथोचित बजेट विनियोजन गर्न र राजनीतिक दलबीच शिक्षाका साझा कार्यक्रम बनाउन विद्यार्थी संगठनले ठोस भूमिका खेल्न भने सकेनन् ।

नेपालमा समाजवादी, जनवादी, लोकतान्त्रिक शिक्षा भन्ने गरिन्छ, तर शिक्षामा यस्ता वैचारिक वादले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नु हुँदैन । जुनसुकै दृष्टिकोण भएको पार्टी सरकारमा जाँदा पनि शिक्षासम्बन्धी दृष्टिकोण साझा हुन जरुरी छ । सबैले निःशुल्क शिक्षा भनेका हौँ, संविधानमा पनि हामीले त्यही लेखेका छौँ । तर, आज गुणस्तरीय शिक्षामा हिजो पञ्चायतको भन्दा पनि कम पहुँच हुँदै गएको छ । यसले समग्र शिक्षा प्रणाली रूपान्तरणका लागि विद्यार्थी आन्दोलनले ठोस योगदान पु¥याउन सकेन भन्ने देखाउँछ ।

हामीले ०६२/६३ को आन्दोलनमा ६७ बुँदे शैक्षिक एजेन्डा प्रस्तुत गरेका थियौँ, तर कार्यान्वयनका लागि हामीले सक्रियता देखाउन सकेनौँ । सरकारी कर्मचारी, राज्यबाट बेतन पाउने र राज्यबाट भत्ता लिनेका छोराछोरी सरकारी शिक्षण संस्थामा पढ्नुपर्ने माग राख्यौँ । त्यसवेला हामीले ठूला राजनीतिक नेता, नीति निर्माण तहमा बस्ने आदिका छोराछोरी सरकारी स्कुलमा पढ्नुपर्छ, त्यसो भयो भने आफ्ना छोराछोरीका लागि पनि विद्यालयमा के भइरहेको छ भन्ने अभिभावकको चासोको विषय बन्छ भन्यौँ । विश्वविद्यालय सुधारका कुरा पनि हामीले नगरेका होइनौँ, तर तिनको कार्यान्वयनमा हाम्रो दबाबकारी भूमिका हुन सकेन ।

म नेविसंघ अध्यक्ष हुँदा सार्वजनिक विद्यालय सुधार (साविसु) अभियान सञ्चालन भएको थियो तर यसले पनि निरन्तरता पाउन सकेन । तसर्थ, के देखिन्छ भने नेपालको शिक्षामा साझा दृष्टिकोण निर्माण गर्न नसक्नु र त्यसका लागि मातृपार्टीलाई दबाव दिन नसक्नु विद्यार्थी संगठनका कमजोरी रहे । नेपालको शिक्षा कस्तो हुने भन्नेबारे विद्यार्थी संगठन नै प्रस्ट हुन नसक्नु एउटा ठूलो सैद्धान्तिक कमजोरी भयो । व्यावहारिक पक्षमा धेरै निजी शिक्षण संस्था खुले ।

शिक्षामा एकदमै धेरै व्यापारीकरण भयो । अन्य क्षेत्रभन्दा शिक्षामा लगानी गरेपछि धेरै आम्दानी हुने स्थिति बन्यो । त्यसका लागि शैक्षिक व्यापारीले राज्य र शिक्षासँग सरोकार राख्नेहरूलाई पैसाको प्रभावमा पार्ने काम गरे । विद्यार्थी संगठनका नेताहरू नै निजी शिक्षण संस्थामा पैसा लगानी गरेर स्वीकृति दिलाउनेतर्फ लाग्ने, स्वीकृति दिलाउन सहयोग गरेर कमिसन लिने, आफ्नो मान्छे भर्नाका लागि दबाब दिने काम गर्न थाले । नीतिगत हिसाबले भइरहेको भ्रष्टाचारमाथि प्रहार गर्नुको साटो पैसा कमाउने अभियानमा रहेका मान्छेसँग मिलेर आफू पनि त्यतै लाग्ने प्रवृत्ति देखियो । 

यस्तै कारणले अहिले कुनै पनि विश्वविद्यालयको हालत ठीक छैन । विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएका कलेज विपन्न, गरिब विद्यार्थीका लागि खुलेका जस्ता देखिँदैनन् । शिक्षालाई रोजगारीमूलक बनाउनेतर्फ कुनै प्रयत्न भएन । यहाँका विद्यार्थी बाहिर कसरी पठाउन सकिन्छ भन्नेतिर मात्र धेरैको ध्यान गयो । विदेशको आवश्यकता नेपालमा पढेर कसरी पूरा हुन सक्छ भनेर मात्रै नेपालमा कलेज खुले । यहाँ उत्पादन भएका नर्स, इन्जिनियर, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री वा अन्य विषय अध्ययन गरेकाले अवसर पाउने अवस्था छैन । सबैको आकांक्षा विदेश नै बन्यो । नेपाललाई चाहिने जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी प्रयास नै भएन । राष्ट्रियतासँग जोडिने र आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने गरी विद्यार्थी संगठनले ठोस विषय उठाउनै सकेनन् ।

उच्च शिक्षा एकदमै महँगो भएर गयो । शुल्क बढाउँदै लगियो । एकजना डा. गोविन्द केसीले प्रयास गर्दा धेरै कुरा सुधारिएका छन् । विद्यार्थी संगठन, जसले नेपालमा लोकतन्त्र ल्याउनकै लागि ठूलो योगदान गरे, उनीहरूले नै बेथिति रोक्ने कुनै प्रयत्न गरेको देखिँदैन । विद्यार्थी आन्दोलनले आफ्नो प्राथमिकता नै छुट्याउन सकेन । स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) भएकै क्याम्पसमा पढाइको स्तर निकै कमजोर हुन्छ । सोही कलेजको हालत सबैभन्दा खराब हुन्छ । स्वतन्त्र बुद्धिजीवीले नै स्ववियु खारेजीको विषय उठाउनुपर्ने, टीकाटिप्पणी गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । विद्यार्थी आन्दोलन भनेको आगजनी गर्ने, टायर बाल्ने, ध्वंस गर्ने, पढाइ बिगार्ने कामका लागि प्रयोग हुन्छ भन्ने सन्देश बाहिर जान थालेको छ । यसरी हेर्दा विद्यार्थी आन्दोलनलाई सकारात्मकभन्दा नकारात्मक रूपमा हेर्ने गरिएको छ । 

यस्तो अवस्था अन्त्यका लागि विद्यार्थी आन्दोलनले आफ्नो प्राथमिकता छुट्याउनुपर्छ । प्राथमिकता आफ्नो पार्टीको नेता रिझाउने हो कि, राजनीतिको भविष्य सुरक्षित गर्ने हो कि, विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्व गरेर शैक्षिक विकृतिको अन्त्य गर्ने हो ? यसमा स्पष्ट हुनुपर्‍यो । यति धेरै बेथिति, भ्रष्टाचार अनि संविधान र राष्ट्रियतामाथि प्रहार हुँदा पनि सडक शान्त छ । विद्यार्थी आन्दोलनले यस विषयमा कतै पनि आवाज उठाएको सुनिँदैन । विद्यार्थी आन्दोलन सत्ता रिझाउन लागेजस्तो देखिन्छ । त्यहाँभित्रका सबै मान्छे सांसद वा मन्त्री भएर सत्ताकरण भएको होइन । सांसद र मन्त्री रिसाउँछन् र भविष्यमा आफ्नो राजनीतिक भविष्य सकिन्छ भनेर डराएर यी सब एजेन्डालाई नउठाई बसेजस्तो देखिन्छ । त्यसैले विद्यार्थी आन्दोलनले बाटो तय गर्न सकेन । 

विद्यार्थी आन्दोलनले आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण गरोस्– पार्टीका नेता रिझाउने हो कि, राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्ने हो कि या विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्व गरेर शैक्षिक विकृति अन्त्य गर्ने हो ? 
 

पहिले विद्यार्थीलाई सहुलियत दिने विषयमा केही माग कार्यान्वयन भए । तर, त्यो सबै त्यही अवस्थामा कार्यान्वयन भइरहेको छैन । विद्यार्थीले मुलुकमा यतिवेला सबैभन्दा धेरै समस्या झेलिरहेका छन् । यसको समाधानका लागि विद्यार्थी संगठन कहीँ पनि सहयोगी बनेको देखिन्न । यसैमाथि टेकेर विद्यार्थी आन्दोलनको सान्दर्भिकता सकियो, खारेज गरे पनि हुन्छ भन्नेहरू आएका छन् । त्यो भनेको शरीरको कुनै अंगमा इन्फेक्सन भयो, उपचार होइन, काटेर फालिदिऊँ भनेजस्तै हो । विद्यार्थी आन्दोलन वर्गीय रूपमा संगठित हुने छाता हो । यसमा कसैलाई निषेध गर्न मिल्दैन । कुरा यत्ति हो, यसले आफ्नो प्राथमिकता बदल्न जरुरी छ । रचनात्मक बनाउन जरुरी छ । आफ्नो मुद्दागत प्राथमिकता छुट्याउन नसक्दा विद्यार्थी आन्दोलन विकृत बन्यो । तर, पछिल्लो समय नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन प्रधानमन्त्रीको सत्ताको रखबारी गर्ने, सत्तासँग सम्बन्ध बिग्रेला भनेर डराउने र अरिंगाल बन्ने दिशातिर केन्द्रित भएको देखिन्छ ।

राजनीतिक दलका नेताले समाजका लागि जे भने त्यो पूरा गर्न सकेनन् । तल बसेकाले नेताले ढाँटेको विषयमा खबरदारी गर्नुपर्नेमा त्यही बाटो समात्नेतर्फ लागेको देखिन्छ । विद्यार्थी आन्दोलनका अगुवा न्यायका निम्ति लड्नुभन्दा पनि आफ्नो सुख–सुविधाका निम्ति आत्मसमर्पणतर्फ लागे । उनीहरू नै आन्दोलनलाई प्रयोग गर्न सफल भए । अहिले विद्यार्थी संगठनले नेपालका कति विद्यार्थीको प्रतिनिधित्व गर्छन् ? उदाहरणका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीले कुन विद्यार्थी संगठन ठीक हो, कसले मेरो हितका निम्ति बोलिदिन्छ भनेर कसमाथि विश्वास गर्छन् ?

त्रिविका प्राइभेट कलेजमा पढ्ने कति विद्यार्थीले संगठन मेरा लागि ठीक छन् भनेर स्विकार्छन् ? नेपालमा विद्यार्थीको संख्याको १० प्रतिशत विद्यार्थी संगठनभित्र पनि सक्रिय छैनन् । विद्यार्थी आन्दोलनले सबै विद्यार्थीको समस्यालाई सम्बोधन गरेकोे हुनुपर्छ । झोला बोकेर कलेज गइरहेको विद्यार्थीले आफूलाई अन्याय पर्दा उसको पक्षमा बोलिदिने कोही छ भनेर विश्वास गरेको हुनुपर्‍यो । विश्वविद्यालय पढ्ने विद्यार्थीको थेसिस देशले नीति–निर्माणमा सहयोग लिन सक्ने गरी स्तरीय हुनुप¥यो । त्यस्ता क्षमतावान् विद्यार्थी संगठनमा आबद्ध हुनुपर्छ । त्यस्तो खालको क्षमतावान् नेतृत्व विद्यार्थी आन्दोलनले प्राप्त गर्न सकेको देखिँदैन । 

नेपालको शिक्षा कस्तो हुने, शिक्षामा सरकारको सहभागिता कस्तो हुने, शिक्षामा सरकारको के दायित्व हुनुपर्छ । एकदमै सामान्य मान्छेको शिक्षामा सरकारले के भूमिका खेल्छ ? अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्ने गरी जनशक्ति कसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ ? नेपालका जनशक्तिलाई नेपालभित्र कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ ? नेपालको पूर्वाधार विकासमा काम लाग्ने गरी शिक्षाको विकास कसरी गर्ने ? हाम्रो स्रोत के हो ? हाम्रो स्रोत कसरी परिचालन गर्ने ? हाम्रो प्राथमिकता के हो ? देशलाई समृद्ध बनाउन के गर्न सकिन्छ ? विद्यार्थी आन्दोलनलाई सफल बनाउने हो भने विद्यार्थी संगठनसँग यी विषयमा स्पष्ट एजेन्डा र यी विषयलाई कार्यान्वयनमा लैजाने, प्रभाव पार्ने र दबाब दिने क्षमता हुन अत्यावश्यक छ ।