सरकारले राजनीतिक दल तथा गतिविधिमा लाग्ने कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने नीति लिएको छ। सोमबार संसदमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएमा भविष्यमा समेत सरकारी सेवामा अयोग्य हुने गरी बर्खास्त गरिने उल्लेख छ।
यसअघि नै सरकारले सरकारी सेवामा सबै ट्रेड युनियनहरूलाई खारेज गरिसकेको छ।