कृषिक्षेत्रको पुनर्संरचना र विषादीमुक्त खाद्यान्न

आयातीत खाद्यवस्तुका लागि मात्र होइन, विषादी परीक्षण देशभित्रकै उत्पादनका लागि पनि आवश्यक छ

२०७६ असार २६ बिहीबार ०९:३०:००

विगत केही सातायता छिमेकी मुलुकबाट आयात हुने फलफूल तथा तरकारीको गुणस्तर परीक्षण गर्ने र केही दिनअगाडि सो कार्यलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट हाललाई स्थगित गरिएको प्रसंगले नेपाली कृषि उत्पादन तथा आयातको विषयमा महत्वपूर्ण बहस उठान गरेको छ । यसबारे मेरो आफ्नै मत छ । पहिलो विषय, नेपालजस्तो कृषिप्रधान देशमा कृषिको सम्भावना अधिकतम हुँदाहुँदै हामी किन र कसरी विषादीमिश्रित खाद्यवस्तु आयात गरी खान बाध्य भएछौँ भन्ने हो । अर्को, वस्तु व्यापारसम्बन्धी विश्व व्यापार संगठनको सदस्य राष्ट्रको हैसियत प्राप्त देशले कृषि, पशु तथा मासुजन्य वस्तु व्यापारमा देशले प्रचलित नियम कानुन कार्यान्वयनमा कति निरीह हुनुपर्ने रहेछ भन्ने हो । 

पहिलो विषयको विश्लेषण गरौँ । देशको नेतृत्व वर्ग संविधान, राज्यव्यवस्था तथा तमाम नीति–नियम पुनर्संरचना गर्न सफल हुन्छ भने विकसित, समृद्ध र सुखी राज्यको प्रतिज्ञासहित स्थापित स्थायी सरकारले कृषि क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्न किन पहल गरिरहेको छैन ? हाम्रो झन्डै दुईतिहाइ जनसंख्या अझै पनि कृषिमा आधारित छ । ३३ खर्बको अर्थतन्त्रमा १२ खर्ब व्यापार घाटा हुनु र त्यसमा पनि सवा २ खर्बबराबरका अन्न, खानेतेल, गेडागुडी, फलफूल र तरकारीजस्ता कृषिजन्य वस्तु आयात गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु भनेको कृषिक्षेत्र नराम्ररी अधोगतितर्फ भासिएको यथार्थ हो । यसले हाम्रो साधन स्रोत र सम्भावनालाई राज्यले बेवास्ता गरेको पुष्टि हुन्छ ।

प्राकृतिक रूपले अत्यन्त अनुकूल एवं विविधतापूर्ण जलवायु र मौसमअनुसार फरक–फरक अन्नबाली, फलफूल एवं तरकारी खेती तथा पशुपालनको सम्भावना भएको मुलुकमा चालू आर्थिक वर्षभित्र मात्र ५५ अर्बभन्दा बढीको अन्न तथा गेडागुडी, ३० अर्बभन्दा बढीको तरकारी, १७ अर्बभन्दा बढीको फलफूल र १५ अर्बभन्दा बढीको कृषि मल आयात हुनु लज्जास्पद अवस्था हो । नीतिगत र योजनागत स्पष्टता र कार्यान्वयनको दृढताविना यसबाट मुक्ति सम्भव छैन । 
नेपाली कृषि क्षेत्र अहिले विचित्रको विरोधाभाषपूर्ण दुष्चक्रमा फसेको छ । एकातिर देशभित्र रोजगारी नपाएर ५० लाखभन्दा बढी युवा तेस्रो मुलुकमा भासिएका छन् । रोजगारीका लागि भारत गएका युवाको संख्या पनि यसमा जोड्ने हो भने स्थिति अझ डरलाग्दो छ । 

अर्कातर्फ मुलुकभित्रको ३० लाख ९१ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन पछिल्ला वर्षमा बाँझिँदै गइरहेको छ । यसरी कृषियोग्य जमिन बाँझिँदै जानु, कृषिजन्य उत्पादनमा परनिर्भरता आकासिनु, रोजगारहीन एवं अर्धरोजगार जनशक्तिको आकर्षण कृषिक्षेत्रमा नहुनुले सरकारको नीतिगत व्यवस्था तथा विद्यमान कृषि विकाससम्बन्धी कार्यक्रम वैज्ञानिक छैनन् वा कार्यान्वयन गर्न हामी इमानदार छैनौँ भन्ने देखाउँछ । 

नेपाली कृषि अर्थतन्त्र आज दुईतिरबाट चेपुवामा परेको छ । परम्परागत रूपमा उत्पादन गरिने अन्न तथा गेडागुडीमा नेपालले आफ्ना छिमेकी देशका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैन । किनभने धान, गहुँ, मकैजस्ता प्रमुख कृषि उत्पादनमा नेपाललाई भन्दा भारतलाई भौगोलिक तथा अन्य थुप्रै अनुकूलता छन् । सापेक्षित रूपमा ठूलो मात्रामा समथर जमिन, सस्तो प्रविधि र यन्त्र उपकरण, कृषि पूर्वाधारको तुलनात्मक रूपले राम्रो व्यवस्था र प्रभावकारी सरकारी सहुलियतका कारण भारतीय कृषिजन्य वस्तु नेपालमा भन्दा धेरै सस्तो हुन्छन् ।

नेपालको ठूलो भौगोलिक हिस्सा ओगटेको पहाडी कृषि क्षेत्रमा उत्पादन हुने धान, गहुँ, मकैजस्ता प्रमुख खाद्यवालीले प्राकृतिक रूपमै तराई र भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । उदाहरणका लागि नेपाली धान भारतीय धानभन्दा कम्तीमा पनि २५ प्रतिशतले महँगो पर्न जान्छ । त्यसमाथि समयमै मल, बिउ तथा आवश्यक औजार नपाउनु, सिँचाइसहित अन्य पूर्वाधारको सुविधा नहुनु र न्यूनतम सरकारी सहुलियतसमेत समयमै उपलब्ध नहुँदा नेपाली कृषि उत्पादन महँगो मात्र होइन, आमजनताको अरुचिको क्षेत्र बनिरहेको छ । फलस्वरूप पचासौँ लाख युवा कृषिजस्तो देशभित्रको उत्पादनशील आर्थिक उपक्षेत्रबाट पलायन भई अर्धदक्ष तथा अदक्ष रोजगारीका लागि अत्यन्त प्रतिकूल वातावरणमा विदेशी भूमिमा काम गर्न बाध्य भएका छन् । यसबाट देशको अर्थतन्त्रलाई क्षणिक रूपमा राहत त होला तर यसको दीर्घकालीन मूल्य डरलाग्दो हुनेछ । 

नेपाली कृषि क्षेत्रको यस्तो कमजोर कार्यप्रगति भएका वेला आज हामीले विषादीयुक्त कृषि उपज महँगो मूल्यमा किनेर खानुपरेको छ । यस दुष्कर्मको भागीदार सरकार हुनैपर्छ । किनकि कृषि क्षेत्रको विकास र संरक्षणमार्फत गुणस्तरीय तथा प्रतिस्पर्धी कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकाससहितको सरकारी सहुलियत र बजार हस्तक्षेपलाई विश्व व्यापार संगठनभित्रको कृषिसम्बन्धी सम्झौताले समेत कुनै बाधा गर्दैन । 

समग्र कृषि क्षेत्रको विकास कार्यक्रम तथा त्यसको कार्यान्वयन रणनीति र कृषिजन्य वस्तुमा विषादीबारे भइरहेको बहस आजै मात्र उब्जिएको मुद्दा होइन । यो आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेट निर्माण प्रक्रियासँगै सुरु भएको हो । कृषिमा आधारित उत्पादनबाट रोजगारी अभिवृद्धि मात्र होइन, समग्र राष्ट्रलाई नै आत्मनिर्भर बनाउन सकिनेबारे मैले पूर्वबजेट, बजेट र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छलफलमा तथा संसद्को रोस्ट्रमबाटै आफ्ना धारणा राखेको थिएँ । 

हाम्रो गाउँ आत्मनिर्भर बनाऊँ भन्ने नाराका आधारमा किसानलाई कृषि प्रविधि, सामग्री, पूर्वाधार र बजेटसमेतमा सरकारले मद्दत गर्नुपर्ने तथा कृषिलाई उद्योगसँग एकाकार गर्दै व्यापक रोजगारीको आधार बनाउनुपर्ने कुरा राखेको थिएँ । बजेटसम्बन्धी छलफलको सन्दर्भमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको शीर्षकमा बोल्दा तरकारी फलफूललगायत गुणस्तर मापदण्ड पूरा नगरेका अखाद्य वस्तुको आयात भइरहेको र त्यस्ता अखाद्य वस्तुको बाध्यकारी उपभोगबाट जनताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परिरहेकोप्रति ध्यानाकर्षण गराएको थिएँ । यसका साथै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आफ्ना संयन्त्रमार्फत बजारको प्रभावकारी अनुगमन तथा नियमन गरी अखाद्य वस्तुको बिक्री वितरण गर्न बन्देज लगाउन पनि अनुरोध गरेको थिएँ ।

मन्त्रिपरिषद्को विषादी परीक्षण गर्नेसम्बन्धी निर्णय सुन्दा जनताको स्वास्थ्यमा पर्ने गम्भीर असर न्यून हुने आशा गरेको थिएँ, तर आज निर्णय कार्यान्वयन नहुने भएपछि यसले एकाएक गम्भीर बहसलाई सतहमा ल्याइदिएको छ । मन्त्रिपरिषद् आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्ने हो भने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताअनुसार नै हाम्रा बजारभित्र प्रवेश गर्ने वस्तुको विषादी जाँच गर्न पाउने अधिकार कहिले प्रयोग गर्छौं त ? आयातीय खाद्यवस्तुका लागि मात्र होइन, विषादी परीक्षण देशभित्रकै उत्पादनका लागि पनि आवश्यक छ । संसारभरमै कृषि राष्ट्रको एक आर्थिक उपक्षेत्र मात्र नभएर सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक विशिष्टताको महŒवपूर्ण खम्बाका रूपमा स्वीकार गरिन्छ, किनकि यस क्षेत्रको संरचनासँग समाज र सामाजिक मूल्य–मान्यता, सांस्कृतिक अवयव तथा यसमा आधारित देशको जनताको खास सम्बन्ध रहेको हुन्छ र सो अपेक्षा पूरा गर्न राजनीतिक क्षेत्रले जिम्मा लिनुपर्छ । नेपाल त झन् कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भएको देश भएकाले सो अपेक्षा झन् किन पूरा नगर्ने ?

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने नेपाली अर्थतन्त्र इतिहासमा अब उप्रान्त बिरलै प्राप्त हुने जनसांख्यिक लाभ (पपुलेसन डिभिडेन्ट) को अवसर पाउने अवस्थामा छ र यो लाभ अब बढीमा १५ वर्ष रहनेछ । यसको अर्थ हाम्रो जनसंख्याको उमेरगत संरचनामा आर्थिक रूपले सक्रिय जनशक्ति अबको १५ वर्षसम्म मात्र प्राप्त हुनेछ र त्यसपछि आर्थिक रूपले सक्रिय जनशक्तिको तुलनामा आश्रित जनसंख्याको अनुपात डरलाग्दो गरी बढ्नेछ । त्यसैले पनि देशको विकास र समृद्धि यही पुस्ताले यसै दशकमा हासिल गर्नुको विकल्प छैन । 

तर समृद्धि आकर्षक नारा र कागजी कार्यक्रमले मात्र हासिल गर्न सकिँदैन । दूरगामी सोच, इच्छाशक्ति र कार्यान्वयन योग्य कृषि विकासका कार्यक्रममा सरकारको परिणाममुखी प्रयास चाहिन्छ र यसका लागि सरकार, सहकारी तथा निजी क्षेत्रबाट ठूलो लगानी पनि चाहिन्छ । सरकारको हालको बजेट ज्यादै न्यून छ । सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि आगामी आर्थिक वर्ष संघीय सरकारका तर्फबाट २८ अर्ब ९ करोड, प्रदेश सरकारका तर्फबाट पाँच अर्ब पाँच करोड र स्थानीय सरकारका तर्फबाट एक अर्ब ६५ करोड गरी जम्मा ३४ अर्ब ८० करोड विनियोजन गरेको छ, जुन अपेक्षित परिणामका लागि असाध्यै न्यून हो । आज कृषिजन्य वस्तु आयातको प्रतिस्थापन गर्ने गरी देशभित्रै उत्पादन गर्न सहकारी तथा निजी क्षेत्रबाट अनुमानित सात खर्ब लगानी आवश्यक छ । 

प्राकृतिक रूपले अत्यन्त अनुकूल एवं विविधतापूर्ण जलवायु र मौसमअनुसार फरक–फरक अन्नबाली, फलफूल एवं तरकारी खेती तथा पशुपालनको सम्भावना भएको मुलुकमा चालू सवा दुई खर्बबराबरका कृषि उपज आयात हुनु लज्जास्पद अवस्था हो 
 

यसका अतिरिक्त कृषिक्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि भौगोलिक विशिष्टताअनुसार तुलनात्मक लाभ भएका अन्तर्राष्ट्रिय बजारको गुणस्तर कायम गर्न सक्ने कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन र बजारीकरणका लागि थप लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता त छँदै छ । नेपालले अब उच्च पहाडि क्षेत्रमा पशुपालन तथा मासुजन्य उत्पादन, पहाडी क्षेत्रमा फलफूल र उच्च मूल्यका कृषि उत्पादन र जडीबुटी र तराईमा खाद्यान्न एवं अन्नबालीमा विशिष्टीकरण गरी नेपाली बजारको माग पूर्ति गर्नुका साथै कृषिलाई निर्यातमुखी बनाउनुको विकल्प छैन । 

कृषि क्षेत्रको समृद्धिले कृषिजन्य वस्तुको खर्बौंको आयात प्रतिस्थापनमार्फत विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउने मात्र होइन, देशमा व्याप्त बेरोजगारी र गरिबी हटाउन पनि ठूलो भूमिका खेल्छ । कृषि उत्पादनमा सरकार, सहकारी, समूह तथा कम्पनी, व्यक्ति र परिवारको आकर्षण बढाएर पछिल्ला वर्षमा बाझिँदै गएको कृषियोग्य जमिनको सदुपयोग गर्न संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका तर्फबाट ठोस योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न पटक्कै ढिला नगरौँ । संघीय सरकारको सहयोग र सहुलियतमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको पहलमा अब प्रत्येक पालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउने महाअभियान सुरु गरौँ । पालिकास्तरीय प्राकृतिक तथा अन्य स्रोत–साधनको अधिकतम परिचालन गरी आयात–निर्यातमा सन्तुलन हुने गरी योजना कार्यान्वयन गरौँ । 

एक–दुई वर्षभित्र थप एक करोड मेट्रिक टन खाद्यान्न तथा गेडागुडी ७० लाख मेट्रिक टन तरकारी तथा फलफूल र सोही अनुपातमा माछामासु पनि उत्पादन गरी कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ । यस अभियानसँगै कृषि क्षेत्रको बिकराल समस्याका रूपमा रहेको बिचौलियाको अन्त्य र मूल्य तथा गुणस्तर नियन्त्रणका लागि सरकारी हस्तक्षेप तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । जसबाट वास्तविक किसानले उत्पादन लागतसमेत नपाउने तथा बिचौलियाले फाइदा लिने अवस्था अन्त्य हुनेछ र वास्तविक किसान र उपभोक्ताले लाभ लिन सक्ने वातावरण पनि सिर्जना हुनेछ ।

यस कार्यक्रमले आयात प्रतिस्थापन गरी आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्ने मात्र होइन, विषादीयुक्त र कम गुणस्तरीय कृषिजन्य वस्तुको उपभोग अन्त्य गरी जनस्वास्थ्यमा समेत ठूलो प्रगति हुन्छ । यस अभियानको अर्को ठूलो प्रभाव चाहिँ मुलुकको रोजगारीमा पर्नेछ । किनकि, यस कार्यक्रमको पूर्ण कार्यान्वयनले प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा करिब १० लाख जनशक्तिले रोजगारी पाउनेछन् । सरकार विषादीयुक्त वस्तुको आयात बन्द गर्ने र नगर्ने भुमरीबाट समेत मुक्त हुनेछ । 

यससँगसँगै अर्को के बहस जरुरी छ भने हामी निर्णयप्रतिको क्रिया र प्रतिक्रियामा सीमित हुने कि आफ्नो तर्फबाट गर्न सकिने प्रयासमा केन्द्रित हुने ? म आमयुवालाई विनम्रतापूर्वक आह्वान गर्न चाहन्छु, आउनुस् कृषि क्षेत्रमार्फत राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन र जनताको स्वास्थ्य रक्षार्थ नयाँ अभियान थालौँ । तीनदेखि ६ महिनामा सबै तरकारी उत्पादन गरेर बजारमा आपूर्ति गर्न सक्छौँ भने दुई देखि चार वर्षभित्रमा फलफूल र मासुजन्य उत्पादनमा हामी प्रगति गर्न सक्छौँ । हाम्रो गाउँ आफैँ बनाऊँ भन्ने नारासाथ देश विकासमा लामबद्ध बनौँ ।

 

 

 

सम्बन्धित समाचार