Skip This
नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज प्रक्रियालाई अघि बढाउन आग्रह गर्दै अर्थ मन्त्रालयलाई दोस्रोपटक पत्र पठाउने भएको छ । बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको विषयमा अध्ययन गर्न आवश्यक नभएको, यसअघि नै अदालत, संसदीय समितिमार्फत निर्णय भइसकेको हुँदा प्रक्रिया मिलाएर अघि बढाइदिन अनुरोध गर्दै शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाएको बोर्डका एक पदाधिकारीले बताए ।
उनले भने, ‘पहिलोपटक बोर्डले पठाएको पत्रमा थप स्पष्ट पार्नु भनेर अर्थ मन्त्रालयले पत्र पठाएको थियो, त्यसमा सञ्चालक समितिसहितको बैठकले यसमा थप स्पष्ट पार्नुपर्ने कुनै कारण नभएको निर्णयसहित पत्र पठाउने तयारीमा छौँ ।’नयाँ स्टक एक्सचेन्ज प्रक्रिया अघि बढाउनेमार्फत प्रस्ताव अर्थले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नगरेसम्म प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको दुईवर्षे कार्यकाल आगामी २२ पुसमा सकिँदै छ । कार्यकाल सकिनुअगावै नयाँ स्टकलाई लाइसेन्स दिलाउन उनी प्रयारसत छन् । प्रतिनिधिसभाका सासंदले पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्जमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै यस विषयमा छुट्टै अध्ययन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । सत्तापक्षकै सांसदले तत्काल नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिनुनहुने तर्क अघि सारेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव क्याबिनेटमा लैजाने–नलैजाने अधिकार अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको हातमा छ ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको विषय सर्वोच्चको अदालत हुँदै अर्थ समितिसम्म पुगेको थियो । सर्वोच्च अदालतले लाइसेन्स दिने बाटो खुला गरिदिएको भए पनि अर्थ समितिले तत्काल अघि नबढाउने निर्णय गरेको थियो । तर, एकाएक चाडपर्वको समयमा २४ कात्तिकमा अर्थ समिति बैठक बोलाएर लाइसेन्स दिने निर्णय गर्दै बाटो खोलिदिएको हो । जसमा सांसद स्वर्णिम वाग्ले एकजनाले मात्र फरक मत राखेका थिए ।
नेप्से पुनर्संरचना अध्ययन फाइल पनि अर्थ मन्त्रालयमै
अहिले सञ्चालनमै रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) पुनर्संरचना गर्ने बहस चलेको दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । नेप्सेलाई सुधार गरेर जानुपर्ने र नेपालजस्तो मुलुकलाई एउटै स्टक एक्सचेन्ज पर्याप्त नहुने भन्ने आवाज उठिरहेको अवस्थामा नेप्सेको विज्ञसहितको टोलीले बनाएको अध्ययन प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमै पुगेको छ । पहिलोपटक पठाएको नेप्से पुनर्संरचनाको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयले पुनः अध्ययन गर्न भन्दै नेप्सेमा गत भदौमा पठाएको थियो । उक्त प्रस्तावलाई नेप्सेले दोस्रोपटक संशोधन गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको नेप्सेका कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कार्कीले बताए । उनले भने, ‘पहिलो चरणमा पठाएको प्रतिवेदनलाई थप परिष्कृत गरेर दोस्रो प्रतिवेदन पठाएका छौँ, त्यसमा अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ ।’
पछिल्लो प्रतिवेदनमा निश्चित समयलाई नेप्सेको व्यवस्थापन विदेशी स्टक एक्सचेन्जलाई दिनुपर्ने, ५१ प्रतिशत स्वतन्त्र सञ्चालक रहने व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत बुँदालाई थपिएको छ । त्यस्तै, अहिलेको नयाँ स्टक एक्सचेन्जले प्राथमिक सेयर निष्कासन (आइपिओ) जारी गरेर चुक्ता पुँजी बढाउनुपर्नेलगायत अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हाल नेप्सेको एक अर्ब चुक्ता पुँजीमध्ये सरकारको ५८ दशमलव ६६ प्रतिशत, राष्ट्र बैंकको १४ दशमलव ६ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६ दशमलव १२ प्रतिशत, लक्ष्मी र प्रभु बैंकको ५–५ प्रतिशत र अन्यको ०.६२ प्रतिशत सेयर हिस्सा रहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा दुई धार
अर्थ मन्त्रालयमा पनि नयाँ एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने वा अहिलेको नेप्सेलाई नै सुधार गरेर लैजानुपर्ने विषयमा कर्मचारीमै दुई धार देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिलेका अर्थमन्त्री नयाँ स्टकलाई लाइसेन्स दिनुपर्ने पक्षमा छन् । एक अधिकारीले भने, ‘बोर्डका अध्यक्षको कार्यकाल सकिन लाग्दा यो विषय किन हतारो गरी अघि बढिरहेको छ, अर्को सवाल अहिलेको स्टकलाई संरचना गरेर तत्कालाई सुधार गरेर जाने हो भने पनि नराम्रो हुनेछैन ।’
नेप्से पुनर्संरचनाको अध्ययन प्रतिवेदनमा सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गरेपछि नेप्सेको तीन अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसका लागि सरकार र राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंकलगायत सेयरको ३३.३३ प्रतिशतमा सीमित राख्ने, ग्लोबल प्रस्तावमार्फत नेप्सेको १५ प्रतिशत अर्थात् ४५ लाख कित्ता विदेशी रणनीतिक साझेदारलाई बिक्री गर्ने, गुड कर्पोरेट गभर्नेन्स भएका स्वेदशी संघ–संस्थालाई २१ दशमलव ६७ प्रतिशत अर्थात् ६४ लाख कित्ता बिक्री गर्ने र कर्मचारीलाई ३ प्रतिशतसहित सर्वसाधारणलाई ३० प्रतिशत अर्थात् ९० लाख कित्ता आइपिओ निष्कासन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । बोर्डमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेसनल स्टक एक्सचेन्ज र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जको आवेदन परेको थियो ।
