चुनावी वाचा पूरा गर्न नसक्ने, छाड्न पनि नसक्ने

निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दल चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न असाध्यै हतारिन्छन् । समृद्धि, सुशासन, रोजगारी, निःशुल्क शिक्षा–स्वास्थ्य, सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरणजस्ता आकर्षक प्रतिबद्धता अघि सारिन्छन् । तर, ती प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने सवालमा भने न त त्यस्तो हतारो देखिन्छ, न गम्भीर चिन्ता र चासो । प्रश्न उठ्छ– आफ्नै प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न दलहरूलाई किन यति कठिन हुन्छ ?

सत्ता उनीहरूकै हातमा हुन्छ । देशमा पर्याप्त कानुन, नीति र संविधानको व्यवस्था छ । स्रोत–साधन र राज्य संयन्त्र पनि उपलब्ध छन् । यति हुँदाहुँदै पनि प्रतिबद्धता कार्यान्वयन किन कमजोर हुन्छ ? यसको एउटा प्रमुख कारण राजनीतिक प्रतिबद्धता र कार्ययोजनाबिचको अन्तर हो । घोषणापत्रमा दीर्घकालीन दृष्टि र ठोस कार्यान्वयन रणनीति स्पष्ट हुँदैन । परिणामतः प्रतिबद्धता नारामै मात्र सीमित हुन्छ, नीति र कार्यक्रमको प्राथमिकतामै पर्दैन ।

अर्को पक्ष भनेको राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव हो । जब प्रतिबद्धता सत्तामा पुग्ने साधन मात्र बन्छ, त्यसलाई पूरा गर्नु प्राथमिकता रहँदैन । दलबिचको सत्ता–सम्झौता, गुटगत स्वार्थ, अल्पकालीन राजनीतिक लाभ र व्यक्तिगत आकांक्षाले दीर्घकालीन जनप्रतिबद्धतालाई ओझेलमा पार्छ । त्यसैले, एउटै प्रतिबद्धता पटक–पटक दोहोरिन्छ, तर पूरा हुँदैन ।

प्रश्न यो पनि हो– अधुरा प्रतिबद्धताको राजनीतिक लागत किन हुँदैन ? दलहरूलाई तत्काल गाह्रो पर्दैन, किनकि जनतासँग जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने बलियो संयन्त्र कमजोर छ । निर्वाचनका वेला नयाँ वाचाले पुरानोलाई ढाकिदिन्छ । तर, यसको दीर्घकालीन असर गम्भीर हुन्छ, विश्वासको संकट गहिरिँदै जान्छ । नागरिकमा निराशा बढ्छ । लोकतन्त्रप्रतिको आस्था कमजोर बन्छ ।

लोकतन्त्रमा घोषणापत्र केवल मत तान्ने साधन होइन, जनतासँग गरिएको सामाजिक सम्झौता पनि हो । जब त्यो सम्झौता पूरा हुँदैन, जनविश्वास कमजोर हुन्छ । 

यसको सबैभन्दा ठुलो मार सीमान्तकृत वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायले व्यहोर्नुपर्छ । कुल जनसंख्याको करिब ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने यी समुदाय प्रतिबद्धताको प्रमुख लक्षित समूह त हुन्छ, तर लाभको वास्तविक हिस्सेदार बन्न सक्दैन । कारण, प्रतिबद्धता र नीतिनिर्माण गर्ने वर्ग सीमित र प्रभावशाली छ । शक्ति, स्रोत र अवसरको वितरण असमान छ । जब राज्यसत्ता मुठीभर मानिसका हातमा केन्द्रित हुन्छ, प्रतिबद्धता पनि उनीहरूको स्वार्थअनुकूल मात्र कार्यान्वयन हुन्छ । राजनीति जनसेवाभन्दा सत्तारुढ दल र नेताको स्वार्थसिद्धिको माध्यम बन्दा झुटो आश्वासनको चक्र दोहोरिरहन्छ । पुस्तौँदेखि दोहोरिँदै आएको यही प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर बनाएको छ ।

त्यसैले, समस्या केवल घोषणापत्रको होइन, राजनीतिक संस्कार, जवाफदेहिता र शक्ति–संरचनामा छ । जबसम्म प्रतिबद्धता कानुनी, नीतिगत र नैतिक रूपमा बाध्यकारी बनाइँदैन, नागरिकले सक्रिय निगरानी तथा प्रश्न गर्ने संस्कृति बलियो बनाउँदैनन्, तबसम्म एउटै वाचा दोहोरिने र अपूरै रहने क्रम रोकिने सम्भावना कम रहन्छ । किनभने झन्डै तीन करोड जनसंख्या भएको प्राकृतिक रूपमा संसारकै धनी देश नेपालका लागि यी प्रतिबद्धता बीस वर्षका लागि पर्याप्त छन् । तर, यहाँ शासक वर्गको इच्छाशक्ति कमजोर छ ।

२०८२ फागुन २१ मा हुन लागेको निर्वाचनका लागि दलहरूले धमाधम आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरिरहेका छन् । यसपटक कांग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), उज्यालो नेपाल पार्टी, श्रमसंस्कृति पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत कतिपय दलले आआफ्ना महत्वाकांक्षी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् भने केही दलले सार्वजनिक गर्दै छन् । तर, ती सबै घोषणापत्र नजिकबाट नियाल्दा पुराना प्रतिबद्धताभन्दा फरक छैनन् । नयाँ र वैकल्पिक भनिएका दलले पनि पुराना दलको घोषणापत्रसँग धेरै भिन्नता प्रस्तुत गर्न सकेको देखिँदैन ।

सबै दलको केन्द्रविन्दु आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास, कृषि, वैदेशिक रोजगारी, ऊर्जा र जलस्रोतको विस्तार, भूमिहीन र सुकुम्बासीको अधिकार, सामाजिक सुरक्षा र भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्ता विषय बनेका देखिन्छन् । तर, यसै विषयमा दलहरूको दृष्टिकोण, कार्यान्वयनको योजना र विश्वसनीयता फरक देखिन्छ । कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्र (प्रतिज्ञापत्र) मा संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिएको छ । साथै, दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि, युवा रोजगारी, शिक्षा–स्वास्थ्य सुधार, कृषि आधुनिकीकरण, सामाजिक सुरक्षा विस्तार र सुशासन सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ । तर, यी योजना पूरा गर्न आवश्यक स्रोत, साधन र समयसीमा स्पष्ट छैन ।

एमालेले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा यसपटक पनि छोडेको छैन । तीव्र आर्थिक विकास, ठुला पूर्वाधार आयोजना, ऊर्जा उत्पादन विस्तार, औद्योगिकीकरण, प्रविधिमुखी र डिजिटलकरण, कृषिमा आत्मनिर्भरता र भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तथापि, कार्यान्वयन र वित्तीय स्रोतको स्पष्टता अस्पष्ट छ ।

नेकपाले समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र, भूमिहीन र श्रमिक अधिकार सुनिश्चितता, संघीयता र समावेशिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, शिक्षा–स्वास्थ्यमा सुधार, रोजगारको व्यापकता, राज्यको बलियो भूमिका, युवा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन र सामाजिक न्यायलगायत विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । नयाँ वैकल्पिक दल भनिएको रास्वपाले ‘नागरिक करार’मार्फत भ्रष्टाचारविरोधी उच्च आयोग गठन गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर र १०० अर्ब डलर जिडिपी लक्ष्य, १२ लाख रोजगारी सिर्जना, १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन, २० हजार किलोमिटर राजमार्ग निर्माण, एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी तथा प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार र नागरिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्नेजस्ता महत्वाकांक्षी एजेन्डा अघि सारेको छ ।

उज्यालो नेपाल पार्टीले पनि सांसद संख्या घटाउने, प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री प्रणाली लागू गर्ने, भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कारबाही गर्ने, पाँच वर्षभित्र ४५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, २५ हजार मेगावाट विद्युत् (२०३५ सम्म) उत्पादन गर्ने, विश्वविद्यालय तहसम्म निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्ने, युवालाई इन्टर्नसिप र सहुलियत ऋण प्रदान गर्ने, पूर्वाधार र पर्यटन विकास गर्नेजस्ता योजना प्रस्तुत गरेको छ ।

तर, यहाँ सबैको हकमा स्पष्ट देखिएको विषय भनेको कार्यान्वयनको विश्वसनीयता हो । आर्थिक समृद्धि, सुशासन, वैदेशिक रोजगार, प्रविधि, कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् र जमिनजस्ता विषयलाई केन्द्रमा राखिए पनि लक्ष्य प्राप्तिको विधि, संरचनात्मक सुधारको दिशा र कार्यान्वयनमा स्पष्टता छैन । आजसम्म समस्या घोषणापत्रमा होइन, कार्यान्वयन र इच्छाशक्तिमा देखिएको छ ।

घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका योजना पूरा गर्न आवश्यक स्रोत, साधन, समयसीमा, कानुनी आधार र संस्थागत तयारीको स्पष्टता छैन । धेरैजसो दलले लोकप्रियता र मत आकर्षणका लागि महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत गरेका छन् । यो भनेको झुटो आश्वासन हो । किनभने, वित्तीय स्रोतको स्पष्ट खाका देखिँदैन । कर संरचना सुधार, उत्पादन वृद्धि, निर्यात प्रवद्र्धन, उद्योग विस्तारजस्ता आधारभूत सुधार र आम्दानीको सुनिश्चितताविना खर्चमुखी योजना मात्र घोषणा गर्नु लोकप्रिय राजनीति हो, जिम्मेवार राजनीति होइन ।

नेपाल प्रकृतिले धनी छ । जलस्रोत, खानी, कृषियोग्य भूमि, वन र पर्यटनका अवसर प्रशस्त छन् । तर, राज्यको आम्दानीको ठुलो हिस्सा तलब, भत्ता र ऋण भुक्तानीमै खर्च हुन्छ । यस्तो अवस्थामा व्यापक अनुदान, सबैलाई भत्ता, निःशुल्क सेवा र ठुला पूर्वाधार आयोजनाजस्ता महŒवाकांक्षी योजना कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुन्छ ।

समावेशिताको सवालमा पनि घोषणापत्र र व्यवहारबिच ठुलो अन्तर देखिन्छ । दलित, मधेशी, महिला, जनजाति, पिछडिएका समुदायलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता हरेक घोषणापत्रमा हुन्छ । तर, उम्मेदवारी वितरण, नेतृत्व चयन र निर्णायक तहमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व अपेक्षित स्तरमा पुग्दैन । शब्दमा समावेशिता र व्यवहारमा शक्ति सीमित समूहमा केन्द्रित हुनु लोकतान्त्रिक मूल्यसँग मेल खाँदैन ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता पनि हरेक घोषणापत्रको स्थायी बुँदा हो । तर, सत्तामा पुगेपछि त्यही दलमाथि अनियमितता, शक्तिको दुरुपयोग र संरक्षणवादको आरोप लाग्छ । आन्तरिक पारदर्शिता र जवाफदेहिताको संरचना बलियो नभएसम्म भ्रष्टाचारविरुद्धको नारा प्रभावकारी हुँदैन । किनभने, घोषणापत्रमा लेखिएको वाक्य मात्रले सुशासन स्थापना हुँदैन ।

जवाफदेहिताको अभाव अर्को ठुलो चुनौती हो । निर्वाचनपछि दलहरूले आफ्नो घोषणापत्र कार्यान्वयनको प्रगति सार्वजनिक गर्ने परम्परा छैन । पाँच वर्षपछि फेरि नयाँ घोषणापत्रसहित मत माग्न आउँछन् उनीहरू, पुरानो प्रतिबद्धताको समीक्षा र मूल्यांकन हुँदैन । जनताका प्रश्न राजनीतिक बहसमा हराउँछन् । यदि वार्षिक समीक्षा, सार्वजनिक प्रतिवेदन र संसदीय अनुगमन अनिवार्य बनाइयो भने राजनीतिक विश्वसनीयता बढ्न सक्छ ।लोकतन्त्रमा घोषणापत्र केवल मत तान्ने साधन होइन, जनतासँग गरिएको सामाजिक सम्झौता पनि हो । जब त्यो सम्झौता पूरा हुँदैन, जनविश्वास कमजोर हुन्छ । निरन्तर अपूरा प्रतिबद्धताले जनता र युवापुस्तामा निराशा बढाउँछ । विदेश पलायन, राजनीतिक उदासीनता र वैकल्पिक शक्तिप्रतिको आकर्षण त्यसकै परिणाम हुन् ।

अब दलहरूले भाषण र नाराभन्दा यथार्थपरक, मापनयोग्य र स्रोतसहितका योजना ल्याउन आवश्यक छ । स्पष्ट समयसीमा, जिम्मेवार निकाय र कानुनी आधार उल्लेख गर्नु अपरिहार्य छ । घोषणापत्रलाई नीति तथा कार्यक्रममा रूपान्तरण गरी नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ । जनताको विश्वास जित्ने एक मात्र उपाय भनेको पूरा गर्न सकिने प्रतिबद्धता गर्नु र गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नु हो । नभए गर्न नसक्ने तर प्रतिबद्धता पनि नछाड्ने खालको कागजी खोस्टामा घोषणापत्र नेपाली राजनीतिमा दोहोरिइरहनेछन् ।

यसैबिच आर्थिक योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत पहिचान, बजेट प्रावधान र कानुनी सुधार आवश्यक छ । उदाहरणका लागि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा निःशुल्क सेवा सुनिश्चित गर्न शिक्षक–डाक्टरको संख्या, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था विस्तार, उपकरण र औषधि आपूर्ति व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्छ । रोजगार सिर्जना र उद्योग विस्तारका लागि कच्चा पदार्थ, लगानी, बजार पहुँच, प्रविधि हस्तान्तरण र नीतिगत सहजता जनमुखी हुन आवश्यक छ । पूर्वाधार योजनामा जनशक्ति, निर्माण सामग्री, वातावरणीय अनुमोदन र वित्तीय स्रोत सुनिश्चित हुनु अनिवार्य छ ।त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनका लागि डिजिटल प्रणाली, लाभार्थी पहिचान, निकायहरूको समन्वय र अनुगमन संरचना तयार हुनु जरुरी छ । वैदेशिक रोजगार रोक्ने र युवा रोजगारी सुनिश्चित गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्र, सीप विकास, प्रशिक्षण र लगानी प्रवाहमा स्पष्ट रणनीति हुनुपर्छ ।

राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रलाई मात्र राजनीतिक साधन नठानी त्यसलाई जनसहभागिता र सामाजिक सम्झौतामा परिणत गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि निर्वाचनअघि र पछि अनुगमन समिति, सार्वजनिक प्रतिवेदन, संसदीय समीक्षा र नागरिक समाजको निगरानी अनिवार्य बनाउनुपर्छ । समग्रमा, नेपाली राजनीतिक दलहरूको चुनावी घोषणापत्रमा गरिएको प्रतिबद्धता र वास्तविक कार्यान्वयनबिच ठुलो अन्तर छ । भाषण, नारा र वाक्यमा समावेशिता, समृद्धि र सुशासनको कुरा भए पनि वास्तविकता कागजमा सीमित रहन्छ । अबको चुनौती भनेको मापनयोग्य, स्रोतसहितको समयसीमामा आबद्ध र कार्यान्वयनयोग्य योजना ल्याउनु हो । जनताको विश्वास र लोकतान्त्रिक स्थायित्व त्यसैमा निर्भर छ ।

यदि दलहरूले यथार्थपरक योजना प्रस्तुत गर्छन्, प्रतिबद्धता पूरा गर्छन् र नियमित अनुगमन गर्छन् भने मात्र नेपालको लोकतन्त्र बलियो र जनतामुखी बन्न सक्छ । नभए कागजमा मात्र प्रतिबद्धता गर्ने पुरानै प्रवृत्ति जारी रहिरहनेछ । दलहरूले गर्न नसक्ने तर प्रतिबद्धता पनि नछाड्ने प्रवृत्तिले ठुलो क्यान्सरको रुप लिनेछ । त्यसको मूल्य भने दलहरूले होइन, जनताले नै चुकाउनुपर्ने हुन्छ । किनभने, देश असली रूपमा जनताको हो, शासकको होइन । इतिहास साक्षी छ ।