- ५१.१% जनसंख्या रहेको महिलाबाट औसत ६.९१% र १३.४% हिस्सा ओगटेको दलित समुदायबाट २.१८% मात्रै प्रमुख दलका उम्मेदवार
प्रतिनिधिसभाको २१ फागुनका लागि तय भएको निर्वाचनमा ०७८ को जनगणनाले देखाएको जनसंख्याको संरचना र प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारीबिच व्यापक असन्तुलन देखिएको छ । प्रमुख दलहरूले दर्ता गराएका उम्मेदवारको सूचीमा खसआर्य समुदायको वर्चस्व पाइएको छ । महिला, सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक र पछाडि परेको समुदायको प्रतिनिधित्व अत्यन्त न्यून छ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रत्यक्षतर्फ तीन हजार ४०६ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् । प्रमुख पाँच दलले अघि सारेका उम्मेदवारहरूमा खसआर्य समुदायको वर्चस्व छ । त्यसपछि आदिवासी जनजाति र मधेशी समुदायको उपस्थिति छ । तर, समाजको सबैभन्दा उपेक्षित दलित समुदायको प्रतिनिधित्व अत्यन्त न्यून छ । कुल जनसंख्यामा ५१.१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको महिलाबाट प्रमुख दलहरूले औसत ६.९१ प्रतिशत मात्रै उम्मेदवार मैदानमा उतारेका छन् ।
०७८ को जनगणनाअनुसार समानुपातिक समावेशिताका लागि दलित १३.४, आदिवासी/जनजाति २८.२, खसआर्य ३०.३, थारू ६.५, मुस्लिम ४.९ र मधेशी १६.३ तोकिएको छ । संविधानले समानुपातिकतर्फ बाध्य गरेकाले समावेशी बन्दसूची बनाएका दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ भने जनसंख्याको अनुपातलाई उम्मेदवारीमा ध्यान दिएनन् ।
प्रमुख पाँच दलमध्ये प्रत्यक्षतर्फ १६५ क्षेत्रमै उम्मेदवारी दिएको कांग्रेसले ९८ उम्मेदवार खसआर्यतर्फ उठाएको छ । आदिवासी जनजाति ३२, मधेशी २२, दलित दुई, थारू आठ, मुस्लिम तीनजना छन् । प्रतिशतमा हेर्दा खसआर्यतर्फ ५९.३९, आदिवासी १९.३९, मधेशी १३.३३, दलित १.२१, थारू ४.८४, मुस्लिम १.८१ रहेको छ ।
१६५ क्षेत्रमा हेर्दा एमालेले ९३ उम्मेदवार खसआर्यबाट बनाएको छ । आदिवासी जनजातितर्फ ३५ उम्मेदवार छन् । मधेशी २४, दलित तीन, थारू सात, मुस्लिम तीन उम्मेदवार छन् । प्रतिशतअनुसार खसआर्यमा ५६.३६, आदिवासी २१.२१, मधेशी १४.५४, दलित १.८१, थारू ४.२४, मुस्लिम १.८१ रहेको छ ।
१६४ क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाएको नेकपाले खसआर्यतर्फ ८२, आदिवासी जनजातितर्फ ३७, मधेशी २२, दलित ६, थारू १२, मुस्लिम पाँचजनालाई उम्मेदवार बनाएको छ । प्रतिशतअनुसार खसआर्यतर्फ ५०, आदिवासी २२.५६, मधेशी १३.४१, दलित ३.६५, थारू ७.३१, मुस्लिम ३.०४ रहेको छ ।
१६४ क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाएको रास्वपाले खसआर्यतर्फ १०४ उम्मेदवार उठाएको छ । आदिवासी जनजाति ३८, मधेशी ११, दलित दुई, थारू ६, मुस्लिम तीनजना उठाएको छ । प्रतिशतअनुसार खसआर्यतर्फ ६३.४१, आदिवासीतर्फ २३.१७, मधेशीतर्फ ६.७०, दलिततर्फ १.२१, थारूतर्फ ३.६५, मुस्लिमतर्फ १.८१ रहेको छ ।
१६५ क्षेत्रमै उम्मेदवारी दिएको राप्रपाले खसआर्यतर्फ १०६, आदिवासी जनजातितर्फ १७, मधेशी ३१, दलित पाँच, थारू चार, मुस्लिम एकजनालाई उम्मेदवार बनाएको छ । प्रतिशतअनुसार खसआर्यतर्फ ६४.२४, आदिवासीतर्फ १०.३०, मधेशीतर्फ १८.७८, दलिततर्फ ३.०३, थारूतर्फ २.४२ र मुस्लिमतर्फ ०.६० रहेको छ ।
विश्लेषक डा. इन्द्रा अधिकारी जसरी पनि चुनाव जित्नैपर्ने मनोवृत्तिले राजनीति निर्देशित भएकाले खर्च गर्न नसक्ने सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिले टिकट नपाउने समस्या रहेको बताउँछिन् । ‘जसरी पनि चुनाव जित्नैपर्ने मनोवृत्तिले राजनीति निर्देशित छ । पार्टीहरूको सम्पूर्ण रणनीति नै जित केन्द्रित छ । यस्तो समाजमा वर्चस्वशाली उम्मेदवार खडा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक हुन्छ । उम्मेदवारसँग पैसा हुने, कार्यकर्तामा खर्च गर्न सक्ने र आवश्यक परे अरू पार्टीका कार्यकर्ता किन्न सक्ने क्षमता अनिवार्यजस्तै छ । यस्तो अवस्था सीमान्तकृत समुदायका लागि सम्भव हुँदैन,’ उनले भनिन् ।
संविधानले निर्वाचन प्रक्रियालाई सहभागितामूलक भने पनि व्यवहारमा सत्तासीन समूहकै वर्चस्व कायम रहेको अधिकारीको टिप्पणी छ । ‘सहभागितामूलक भनिए पनि संविधानले फिक्स गरेका व्यवस्था नै बहुसंख्यक र वर्चस्वशाली समूहको पक्षमा स्थापित भएका छन् भन्ने सन्देश अभ्यासमा झल्किन्छ । समाजको संरचनाले संवैधानिक मर्म आत्मसात् गर्न नसक्दा समानुपातिक र सहभागितामूलक प्रतिनिधित्व तात्विकरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बाहुन–क्षेत्री समुदाय लामो समयदेखि सत्तामा रहँदा बनेको संरचना यथावत् छ । यसले संविधानले खोजेको समावेशिता पूरा हुन सकेको छैन । प्रक्रिया पूरा गर्नैपर्ने बाध्यतामा अंक पुर्याइन्छ, तर व्यवहारमा परिवर्तन देखिँदैन ।’
विश्लेषक डा. इन्द्र अधिकारीको टिप्पणी : जसरी पनि चुनाव जित्नैपर्ने मनोवृत्तिले राजनीति निर्देशित छ, खर्च गर्न नसक्ने सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिले टिकट पाउनै सक्दैनन्
संविधानले निर्वाचन प्रक्रियालाई सहभागितामूलक भने पनि व्यवहारमा सत्तासीन समूहकै वर्चस्व कायम देखिन्छ । सहभागितामूलक भनिए पनि संविधानले ‘फिक्स’ गरेका व्यवस्था नै बहुसंख्यक र वर्चस्वशाली समूहको पक्षमा स्थापित भएका छन् भन्ने सन्देश अभ्यासमा झल्किन्छ । समाजको संरचनाले संवैधानिक मर्म आत्मसात् गर्न नसक्दा समानुपातिक र सहभागितामूलक प्रतिनिधित्व तात्विक रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बाहुन–क्षेत्री समुदाय लामो समयदेखि सत्तामा रहँदा बनेको संरचना यथावत् छ । यसले संविधानले खोजेको समावेशिता पूरा हुन सकेको छैन । प्रक्रिया पूरा गर्नैपर्ने बाध्यतामा अंक पुर्याइन्छ, तर व्यवहारमा परिवर्तन देखिँदैन ।
जसरी पनि चुनाव जित्नैपर्ने मनोवृत्तिले राजनीति निर्देशित छ । पार्टीहरूको सम्पूर्ण रणनीति नै ‘जित’केन्द्रित छ । यस्तो समाजमा वर्चस्वशाली उम्मेदवार खडा गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । उम्मेदवारसँग पैसा हुने, कार्यकर्तामा खर्च गर्न सक्ने र आवश्यक परे अरू पार्टीका कार्यकर्ता किन्न सक्ने क्षमता अनिवार्यजस्तै छ । यस्तो अवस्था सीमान्तकृत समुदायका लागि सम्भव हुँदैन ।
पछाडि परेका समुदायलाई क्रमश: मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यले नै संविधानमा सहभागिता र समानुपातिक व्यवस्था गरिएको हो । तर, व्यवहारमा लागू भएको छैन । पछाडि परेका समुदायका वास्तविक प्रतिनिधिलाई अवसर दिनुका साटो नेताहरूले आफ्नै ‘पकेट’का, प्रश्न नगर्ने र आदेश पालना गर्ने व्यक्तिलाई अघि सार्ने गरेका छन् । यसरी सहभागिता प्रतिनिधित्वभन्दा बढी मतियार उत्पादन गर्ने माध्यम बनेको छ । समुदायको नेतृत्व गर्ने सट्टा सम्भ्रान्त वर्गको हितमा काम गर्ने संरचनाले समुदायलाई नै धोका दिएको छ ।
आजको राजनीति सम्पत्तिको वरिपरि घुमिरहेको छ । महिलाको पहुँच वर्गीय र लैंगिक दुवै हिसाबले कमजोर छ । नयाँ र पुरानो राजनीतिक शक्ति भन्ने भेद पनि व्यवहारमा खासै देखिँदैन । समाजको चरित्र नै यस्तो बनेको छ कि सत्तासीन नजिक हुनेहरू मात्र प्रभावशाली हुन्छन् । चुनावमा आफ्नो पक्षमा सहयोग गर्नेलाई मात्र अवसर दिइन्छ । यो संरचना अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायका लागि स्वाभाविक रूपमा बन्दजस्तै छ ।
जेन–जी आन्दोलनपछि ‘नयाँ’ भनिएका शक्तिहरूमा पनि ठोस परिवर्तन देखिएको छैन । जबसम्म निर्वाचन प्रक्रियालाई पैसाको प्रभावबाट मुक्त गरिँदैन, तबसम्म समानुपातिक प्रणालीले पनि सार्थक परिणाम दिन सक्दैन । प्रतिस्पर्धा पनि निष्पक्ष हुँदैन । पैसाको प्रभाव न्यूनतम वा सम्भव भएसम्म शून्यतामा झार्न सके मात्र समावेशी प्रतिनिधित्व हुन्छ । अहिलेको अभ्यासमा त्यो अवस्था देखिँदैन ।
