राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलगायतलाई धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालत काठमाडाैंको आदेश उच्च अदालत पाटनले सदर गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय खडानन्द तिवारी र दीपककुमार खरेलको संयुक्त इजलासले बिहीबार जिल्लाको आदेश बेरितको नदेखिएको भन्दै परिवर्तन गर्न आवश्यक नदेखिएको फैसला गरेको हो।
स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत संगठित रूपमा ठगी गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालतले लामिछानेसँग ६० लाख धरौटी मागेको थियो। आदेशअनुसार धरौटीको बैंक जमानत बुझाएर लामिछाने न्यायिक हिरासतबाट रिहा भएकाेमा सरकारी वकिल पुनरावेदनका लागि उच्च अदालत गएकाे थियाे।
‘...मुद्दा पुर्पक्षका लागि धरौटी माग गर्ने गरेको तहाँ अदालतको मिति २०८१/१०/०२, २०८१/१०/०७ र २०८१/०९/२३ को आदेश बेरितको नदेखिँदा परिवर्तन गरिरहनुपर्ने देखिन आएन, कानुनबमोजिम गर्नु,’ उच्चकाे आदेशमा भनिएको छ।
