नेपालको आर्थिक भविष्य

• गाउँबाट सहर र परदेशतिर भासिने क्रममा सुधार ल्याउन र श्रमयोग्य जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोक्न सकिएन भने अर्थतन्त्रमा सुधार कठिन छ

किराँतकाल, लिच्छविकाल हुँदै मल्लकालसम्म आइपुग्दा नेपालले उत्तरको तिब्बत र दक्षिणका विभिन्न राज्यमा कृषिउपज र पशुजन्य उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने गरेको पाइन्छ । राणाकालसम्म पनि नेपालको बाटो हुँदै दक्षिण र उत्तरमा विभिन्न व्यापारिक आयात निर्यात हुने गर्थ्यो । 

२००७ सालपश्चात् भने नेपालले वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्न थाल्यो । यसका साथै सरकारले योजनाबद्ध आर्थिक विकासको अवधारणा अगाडि सार्‍यो । २०१३ सालदेखि प्रथम पञ्चवर्षीय योजना सुरु भयो । २०१३ सालमा स्थापित नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाली नोटको छपाइ सुरु गर्‍यो । यसले बजारमा सहज कारोबार हुने भारतीय मुद्राको प्रयोगमाथि रोक लगायो र बैंकबाट मात्र विनिमय गर्ने व्यवस्था गरियो । सोही साल त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना भयो । कलेज र विद्यालय स्थापनामा वृद्धि भयो र शिक्षाको आधारशिला तयार भयो ।

०१६ मा प्रथम जननिर्वाचित सरकारले भू–स्वामित्व प्रणालीमा रहेको बिर्ता उन्मूलन गर्‍यो । ०१७ मा ‘कु’ भयो र राजाको हातमा शक्ति केन्द्रित गरियो । ०१८ मा राजारजौटा र किपट प्रथाको उन्मूलन भयो । ०१९ देखि औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भयो । अमेरिकी सरकारको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगमा बालाजुमा पहिलो औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भयो । पछि क्रमश: पाटन, हेटौँडा, धरान, नेपालगन्ज, पोखरा, बुटवल, भक्तपुर, सुर्खेत, राजविराज गरी अरू नौ ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भए ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव : विश्व अर्थव्यवस्थामा आएको निरन्तर फेरबदलको प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि आंशिक रूपमा पर्‍यो । नेपालमा पनि विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका नीतिका कारण सन् १९८४ देखि संरचनागत सुधारअन्तर्गत घाटामा चलिरहेका सरकारी संस्थानलाई दिइने सरकारी अनुदान कटौती भए । बिस्तारै निजी क्षेत्रका बैंक र विद्यालय स्थापनाको अनुमति दिइयो । निजी क्षेत्रमाथिका नियन्त्रण केही खुकुला भए ।

०४६ को राजनीतिक परिवर्तनले देशमा बहुदलीय शासन पद्धति स्थापित गर्‍यो । पहिलो आमनिर्वाचनबाट निर्वाचित सरकारले विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठनको निर्देशनअनुसार निजीकरण र उदारीकरणको नीतिलाई अगाडि बढायो । संस्थानहरूलाई निजीकरण गरी सरकारी लगानीलाई प्रभावकारी बनाउने, निजी क्षेत्रको सहभागिता र नेतृत्वमा उद्योगधन्दाको विकास गर्ने र रोजगारी वृद्धि गर्ने भनेर सुरु भएको निजीकरण कार्यक्रम सरकारी संस्थान र उद्योग बिक्री गर्ने, बन्द गर्नेमा सीमित मात्र भएन, निजीकरण गरिएका कारखाना या संस्थान खरिदकर्ताले सञ्चालन गर्न नसकी पुन: सरकारले नै फिर्तासमेत लिनुपर्‍यो, कैयौँले खरिदमूल्य पनि नतिरी अलपत्र पारे । बिक्री गरेपछिको अवधिको त्यस्ता कारखाना र संस्थानका कर्मचारीको तलबभत्तासमेत सरकारले नै तिर्नुपर्‍यो । तैपनि, त्यस नीतिका कारण बैंक र वित्तीय क्षेत्र, निजी विद्यालय, अस्पताल, घरजग्गा खरिद, आयात आधारित राजस्व वृद्धिले अर्थतन्त्रको आकारमा वृद्धि र विस्तार भयो ।

द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता, सरकारको सोच र कार्यान्वयन क्षमताका कारण ऊर्जा विकासमा प्रगति हुन सकेन । फलस्वरूप सन् २००६ देखि २०१६ सम्म नेपाली जनताले गम्भीर विद्युत्‌ संकट सामना गर्नुपर्‍यो । हाल यो अवस्थामा सुधार भई भारत र बंगलादेशजस्ता देशमा ऊर्जा निर्यातको अवस्थासमेत तयार भइसकेको छ ।

अवसर र चुनौती : विगतमा द्वन्द्व र विद्युत्‌ संकटका कारण देशमा लगानी भित्रिन सकेन । विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार विद्युत् संकटको नौ वर्षको अविधिमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ६ प्रतिशतभन्दा बढी नोक्सानी व्यहोर्नुपर्‍यो । लोडसेडिङ नभएको भए वार्षिक सात प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि र वार्षिक लगानी ४८ प्रतिशतका दरले बढ्न सक्ने थियो भनिन्छ । सन् २०१७ पश्चात् थप विद्युत्‌ उत्पादन, लोड व्यवस्थापन र भारतबाट विद्युत्‌ आयातमा वृद्धि भएका कारण लाडसेडिङ हट्यो । नेपाल अहिले ऊर्जा निर्यातलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति कार्यान्वयनमा लागेको छ । स्वदेशभित्रै ऊर्जा खपतको वातावरणका लागि भने औद्योगिकीकरणको अवस्था सिर्जना हुन सकेको छैन । यससँगै नेपालमा रहेको अर्थतन्त्रको मूलभूत चुनौती र सम्भावनालाई देहायअनुसार वर्णन गर्न सकिन्छ ।

(क) उन्नत कृषि व्यवस्था : नेपालको कुल क्षेत्रफलको २७ प्रतिशत जमिन खेतीयोग्य छ । तथ्यांकअनुसार एक करोड ५५ लाख ३८ हजार एक सय छजना जग्गाधनी छन् । ती जमिन तीन करोड ६२ लाख ५० हजार नौ सय ५९ कित्तामा विभाजित छन् । हाम्रो जस्तो सानो मुलुकमा यति धेरै टुक्रामा भूखण्डित हुनु अनुत्पादक कार्य हो । साँचो रूपमा भूमिलाई व्यवस्थित गर्ने र भूमिलाई अधिकतम उपयोग गरी लाभ लिने हो भने भूमिको समस्यालाई अध्ययन गरी सही नीति अँगाल्नुपर्छ । जमिनलाई उपयोगका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ । कृषि, आवास, उद्योग, व्यावसायिक र अन्य प्रकारका जमिनको वर्गीकरण गरी ती जमिनलाई तोकिएबाहेक अन्य काममा प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । खाद्यान्नविना कोही पनि बाँच्न सक्दैन । कृषिको विकास नभई पर्याप्त मात्रामा खाद्यान्न उत्पादन हुँदैन । त्यसका लागि जमिन, मल, बिउ मात्र होइन, जनशक्ति पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । कृषिमा नागरिकलाई आकर्षित गर्न कृषि जमिनलाई करमुक्त गर्नुपर्छ । कृषिका लागि आवश्यक पर्ने पुँजी, सिँचाइ र अन्य पूर्वाधार निर्माण, मल बिउ, यन्त्र उपकरण र प्रविधि, भण्डारण र बजारको उच्च व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

(ख) औद्योगिक सुदृढीकरण : औद्योगिकीकरणका लागि नेपालमा उद्योग मन्त्रालयको स्थापना, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड गठन, औद्योगिक क्षेत्र स्थापना, विशेष आर्थिक क्षेत्र, उद्योग ग्राम आदिको व्यवस्था छ । तर, त्यसले बदलिँदो समय र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबिच राष्ट्रिय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न, आवश्यक सुधार गर्न, व्यवस्थित गर्न, गुणस्तरीय उत्पादन र बजारीकरणमा जोड दिन सकेको छैन ।

त्यसमाथि पनि सशस्त्र द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता, ऊर्जा संकट, नाकाबन्दी, भूकम्प र कोरोना महामारीले उद्योगधन्दाको विकासमा अवरोध सिर्जना गरेको छ । उद्योगी, व्यवसायीप्रतिको नकारात्मक सोच, सरकारी कर्मचारी प्रशासनको सकारात्मक सहयोगको अभाव, पुँजी र नवअन्वेषणको अभावले उद्योगधन्दाले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन ।

(ग) शैक्षिक विकास : विश्वकै अंगका रूपमा रहेको नेपालमा विश्वमा आएको परिवर्तनले असर पारिरहेकै छ । तर, आवश्यकताअनुसार शिक्षामा लगानी बढाउन सकेको छैन । शिक्षामा लगानीको क्षेत्र र बजेट विस्तार गर्न सकिएको छैन । ०६६–६७ मा शिक्षा बजेटको हिस्सा १७ प्रतिशत रहेकामा पछिल्ला बजेटमा १०/११ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ । शिक्षामा गर्ने लगानी सामान्य चेतना दिने वा शिक्षादानका रूपमा मात्र नहेरी भावी पुस्ताका लागि लगानी सम्झिनु आवश्यक छ । शिक्षाको लगानीलाई देशको भौतिक पूर्वाधार र उत्पादनसँग जोड्दै लैजानुपर्छ । विज्ञान, प्रविधि, ज्ञान, खोज र अनुसन्धानमा लगानी बढाउनुपर्छ ।

(घ) पुँजीको प्रवर्द्धन : नेपालको प्राकृतिक सुन्दरता र विविधता विश्वमै अनुपम छ । तर, सुन्दरतालाई भरपूर उपयोग गर्ने गरी मानव र आर्थिक स्रोतको लगानी नगरेसम्म सुन्दरताको उपयोग र विकास हुन सक्दैन । मानौँ, हिमाली क्षेत्रमा पर्वत चढ्नेहरूका लागि विश्राम गर्ने र खाने ठाउँ, मनोरञ्जन गर्ने र आराम गर्ने ठाउँ आदिको बन्दोबस्त गर्न सकिएन भने पर्यटक ती स्थानमा जाँदैनन् । त्यसो हुनाले हाम्रो नेपालको प्राकृतिक सुन्दरलाई ध्यानमा राखी विकासलाई गति दिन पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ । विभिन्न सुन्दर, ऐतिहासिक र धार्मिक स्थानलाई पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । उद्यमीहरूका लागि सडकजस्ता पूर्वाधारमा लगानी, लिजमा जमिन उपलब्ध गराउने र पुँजीको उपलब्धताका लागि नीति बनाउनुपर्छ । आर्थिक उत्पादन, व्यावसायिक कारोबारको वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र राजस्व वृद्धिको कुराले मात्र देश समृद्ध हुन सक्छ ।

(ङ) मौलिक सहरीकरणमा जोड : बस्तीहरू एकै ठाउँमा भएको खण्डमा मानिसलाई चाहिने बिजुली, पानी, ढल, बजार आदिको सुविधा पुर्‍याउन सजिलो र सस्तो हुनुका साथै समयको पनि बचत हुन्छ । यसले जंगल क्षेत्र, चरन क्षेत्र र खेतीयोग्य जमिनको पनि बचाउ हुन सक्छ । त्यसकारण बजार केन्द्र र आवास क्षेत्रको विकास गरी सहरीकरणमा जोड दिनुपर्छ । विगतमा हामीले जग्गा उपलब्ध गराउन दिँदै आएको जोडको सट्टा घर वा फ्ल्याट उपलब्ध गराउने नीति लिनुपर्छ । सहरीकरणका निम्ति स्थानीयदेखि संघीय सरकारले आवश्यक पर्ने बजेट, नीति सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

(च) ऊर्जाको संवर्द्धन : विश्वबैंकको अध्ययन प्रतिवेदनमा नेपालमा १८ हजार मेगावाट सौर्य ऊर्जा र दुई हजार मेघावाट हावाबाट विद्युत्‌ उत्पादनको सम्भावना भएको उल्लेख छ । विश्वमा प्रविधिको क्षेत्रमा भएको नयाँ–नयाँ उपलब्धिले ऊर्जा विगतमा भन्दा सस्तो हुँदै गएको छ । यस अवस्थालाई ध्यान दिई दिनमा सौर्य ऊर्जा र रातमा जलविद्युत्‌ उत्पादनको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्नुपर्छ र उपयुक्त भएको योजना लागू गर्नुपर्छ । विश्वमा बढ्दै गइरहेको पेट्रोलियमको अभाव, विश्वमा देखा परेको तनाव, पेट्रोलियम पदार्थमाथिको परनिर्भरताबाट नेपालले व्यहोर्दै आएका समस्याबाट मुक्त हुन ऊर्जाक्षेत्रको उत्पादनलाई बढाउनुपर्छ । यसका लागि नेपालको स्रोतलाई भरपूर उपयोग गर्नुपर्छ ।

(छ) जनसांख्यिक प्रतिफल : श्रमशक्ति बाहिरिँदै जाने, नयाँ उद्योगधन्दा नखुल्ने, भएका उद्योगसमेत बन्द हुँदै जाने तथा उत्पादनको क्षेत्र सीमित घरानियाँको कब्जामा रहने कारणले व्यापारघाटा बढ्दो छ । पछिल्ला दिनमा भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले उल्लेख्य सुधार भए पनि नेपालका ग्रामीण क्षेत्रहरू अर्थोपार्जनका हिसाबले फलदायी बन्न सकेका छैनन् । फलस्वरूप, रोजगारीका लागि बिदेसिने र अवसरको खोजीमा गाउँ छाडेर सहर बसाइँ सर्ने क्रम बढ्दो छ । नेपालका पहाडी गाउँहरू करिब–करिब खाली हुँदै गएका छन् । कृषिसँगै अन्य आय आर्जनका बाटो खोल्ने र कृषि उत्पादनमा आधारित साना तथा मझौला उद्योग ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालनमा ल्याउन सरकारी तवरबाट नतिजामुखी प्रयत्न हुने हो भने स्थानीय जनताको जीवनस्तर अभिवृद्धि भई बढ्दो बसाइँसराइ न्यूनीकरण हुँदै जानेछ । गाउँ छाडेर सहर र परदेशतिर जाने प्रचलन बढ्दा देशको समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक प्रभाव पर्ने हुनाले यसलाई उचित उपायबाट नियन्त्रण गर्न सक्दा अर्थतन्त्रको समानुपातिक विकास हुन्छ, जुन दीर्घकालीन अर्थव्यवस्थाको दृष्टिले निकै मजबुत आधार हो ।

निष्कर्ष : विकसित देशका अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक र नीति–निर्माताले चौथो औद्योगिक क्रान्तिको बहस र पाँचौँ चरणको औद्योगिक क्रान्तिबारे सोच्न र तयारी गर्न थालिसकेका छन् । हामी भने अझै पनि पहिलो औद्योगिक क्रान्तिको वेलाको जस्तो सोच, चिन्तन र मानसिकता बोकिरहेका छौँ । अहिले समष्टिगत आर्थिक क्षेत्र, निर्यात, पूर्वाधार, निजी क्षेत्र, सहकारी, शिक्षा, वित्तीय क्षेत्र, डिजिटल अर्थतन्त्र, वित्तीय संघीयता, नियामकीय संयन्त्रलगायत अठार क्षेत्रलाई अर्को चरणको सुधारका क्षेत्र भनिएको छ  । तर, बजेट तथा योजनाबिच उचित तालमेल नहुँदा यस्ता सुधारका कार्यक्रम अलपत्र परेको देखिन्छ । बलियो र आधुनिक पूर्वाधार सञ्जालले आर्थिक सम्भावनाको ढोका खोल्न, व्यापारलाई सहज बनाउन र विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न सक्छ । देशभित्र र छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्पर्क सुधारले विकासको नयाँ–नयाँ बाटो खोल्न सक्छ । राम्रो शिक्षित र दक्ष जनशक्ति नवप्रवर्तन र उत्पादकत्वका लागि मात्रै आवश्यक छैन, यसले योग्य श्रमशक्ति खोज्ने उद्योगलाई पनि आकर्षित गर्छ । देशको समृद्धिका लागि यस्तो गन्तव्यलाई प्राथमिकतामा पार्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।

(बस्ताकोटी सर्वोच्च अदालतका उपसचिव हुन्)