अफताब आलमलाई सफाइ दिने न्यायाधीशलाई हटाउन माग

सत्तारूढ एमालेका सांसद किरणकुमार साहले राजपुर विस्फोटमा संलग्न मानिएका अफताब आलमसहित पाँचजनालाई सफाइ दिने उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीशहरूलाई हटाउन माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसद साहले उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जका न्यायाधीश खुसीराम थारू र अर्जुन महर्जनलाई हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् ।

‘रौतहटमा जिउँदै मान्छे जलाएर मारेको जघन्य घटनामा दोषी ठहर भएका अफताब आलमलाई उच्च अदालत वीरगन्जले सफाइ दिएको  छ । उच्चको फैसला जिल्ला अदालत रौतहटको फैसला उल्टाउने खालको छ । अहिले यो विषयलाई मिडिया र जनमानसले राजनीतिक संरक्षणको रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्,’ महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापतिसमेत रहेका साहले भने, ‘सरकारले स्वतन्त्र न्यायपालिकामा विश्वास गर्छ भने सफाइको फैसला सुनाउने ती न्यायाधीशलाई तत्काल हटाउने प्रक्रिया सुरु होस् । यदि यस्तो भएन भने गठबन्धन सरकारले नै अफताब आलमलाई उपहारस्वरूप सफाइ दिएको सन्देश जान्छ । यस्तो अवस्था हुनु लोकतन्त्रमाथि नै  गम्भीर अपमान हो ।’ सांसद साहले २७ चैत ०६४ मा रौतहटको राजपुर फरहदवास्थित शेख इद्रिसको घरमा भएको बम विस्फोटमा आलम संलग्न रहेको जिल्ला अदालत रौतहटले त्यसलाई पुष्टि गरेको बताए ।

सांसद साहले राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति तत्काल रोक्नसमेत आग्रह गरे । ‘सभामुखमार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै राजनीतिक भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्ति तत्काल रोक्न आग्रह गर्दछु,’ उनले भने ।

गत १४ जेठमा न्यायाधीशद्वय थारू र महर्जनले जिल्ला अदालत रौतहटले गरेको फैसला उल्टाउँदै आलमसहित पाँचजनालाई सफाइ दिने फैसला गरेको थियो । उनीहरूले गरेको फैसलामा २७ चैत ०६४ मा बम नै विस्फोट नभएको र घाइते गौरीशंकर राम चमार सफी अहमद स्टोभ पड्केर घाइते भएको भनिएको छ । जबकि विस्फोटबाट बालबाल बाँचेका भारत बिहार सीतामढीका गौरीशंकर रामले आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर न्यायाधीशद्वय थारू र महर्जनको फैसलालाई चुनौती दिएका छन् ।

न्यायपरिषद्को सिफारिसपछि जिम्मेवारीविहीन उच्चका न्यायाधीश खुसीराम थारू र अर्जुन महर्जनमाथि छानबिन जारी छ । उच्चको फैसलापछि मृतक पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंहका बुवा ८४ वर्षीय श्रीनारायणसिंह राजपूतले न्यायपरिषद्मा आएर उजुरी नै दिएका थिए । सोही उजुरीपछि परिषद्को सिफारिसमा दुवै न्यायाधीशको जिम्मेवारी खोसिएको हो । कानुनतः सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र न्यायपरिषद्का सदस्यबाहेक अन्य सबै तहका न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद्ले कारबाही गर्न सक्छ । प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्चका न्यायाधीश र परिषद्का सदस्यविरुद्ध भने महाभियोग लगाएर मात्रै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ । नेपालको संविधान ०७२ को धारा १०१ को उपधारा २ मा प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्यविरुद्ध महाभियोग लगाउन सकिने व्यवस्था छ  ।