भारतमा उत्तर–दक्षिण विभाजनको चिन्ता

हालैका साता भारतीय राजनीतिमा एक लागू हुन बाँकी विषयले ठुलो चर्चा पाएको छ । त्यो हो जनगणनापछि संसदीय क्षेत्र सीमांकनमा फेरबदल । दक्षिण भारतीय राज्यले यसले जनसंख्या धेरै भएका उत्तर भारतीय राज्यलाई अनुचित रूपमा राजनीतिक फाइदा दिलाउने दाबी गर्दै आएका छन् । लोकसभा (संसद्को तल्लो सदन) मा सिटसंख्या जनसंख्याका आधारमा निर्धारण हुन्छ अर्थात् धेरै जनसंख्या, धेरै सिट र बढी राजनीतिक शक्ति । तर, अनियन्त्रित जनसंख्या वृद्धिले समृद्धि र सामाजिक प्रगतिमा बाधा पु¥याउन सक्छ भन्ने चिन्ताले सन् १९७६ मा सीमांकन रोकिएको थियो । सुरुमा यो सन् २००१ सम्मका लागि मात्र हो भन्ने तय गरिएको थियो । तर, संविधान संशोधनमार्फत यसलाई थप लम्ब्याइएको छ । हाल प्रयोगमा रहेका सीमाले सन् १९७१ को जनगणनालाई आधार मान्छन् ।

सीमांकन रोकिएपछि भारतका दक्षिणी राज्यले प्रजनन दर घटाएर जनसंख्या स्थिर बनाएका छन् र साक्षरता, स्वास्थ्य सेवा, मातृ र शिशु मृत्युदर, लैंगिक समानताजस्ता क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरेका छन् । तर, उत्तर भारतका राज्य यी सूचकमा पछि छन्, जातीय भेदभाव, बेरोजगारी र आर्थिक वृद्धिको हिसाबले पनि कमजोर छन् र त्यहाँ जनसंख्या अझै तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । 

सीमांकन रोक्ने निर्णय सधैँका लागि थिएन, यो सन् २०२६ पछिको पहिलो जनगणनासम्मका लागि थियो । सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले फेरि स्थगित नगरी जनगणना गर्ने र त्यसपछि निर्वाचन क्षेत्र पुनः सीमांकन गर्ने संकेत दिएको छ । भाजपा नेताका भनाइमा ‘एक व्यक्ति, एक मत, एकै मूल्य’को लोकतान्त्रिक सिद्धान्तअनुसार प्रत्येक सांसदले झन्डै–झन्डै उस्तै जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ । तिनका अनुसार केरलाका एक सांसदले १८ लाख जनताको प्रतिनिधित्व गर्छन् भने उत्तर प्रदेशका सांसदले २७ लाख जनसंख्याको ।

निर्वाचन क्षेत्र सीमांकनले दक्षिण भारतको राजनीतिक प्रभाव तुलनात्मक रूपमा घट्नेछ र संसद्मा बहस गर्ने क्षमता कमजोर हुनेछ

दक्षिण भारतीय नेता जनसंख्याका आधारमा मात्र प्रतिनिधित्व निर्धारण गर्दा उत्तर भारतलाई जनसंख्या वृद्धिको नाफा हुने र जनसंख्या नियन्त्रण तथा मानव विकासमा प्रगतिबापत दक्षिण भारतलाई गाह्रो पर्ने तर्क गर्छन् । यसैका कारण उनीहरूको केन्द्रीय कर राजस्वबाट आउने हिस्सा पनि घट्दै गएको छ । विविधताले भरिएको समाजमा केवल जनसंख्या पर्याप्त आधार हुँदैन । उदाहरणका लागि अमेरिकामा सबै राज्यलाई जनसंख्या जे भए पनि दुई सिनेट सिट दिइन्छ ।

युरोपेली संघले सानो जनसंख्या भएका देशलाई ‘अवक्रमित अनुपात’अन्तर्गत बढी सिट दिइन्छ । भारतमै पनि गोवा, उत्तरपूर्वी साना राज्य र अन्डमान, लक्ष्यद्वीपजस्ता क्षेत्रले ठुला राज्यको तुलनामा प्रतिव्यक्ति बढी सांसद पाएका छन् । 
भारत भाषा, धर्म, विकासको स्तर र जनसांख्यिक विविधताले भरिएको देश हो, जहाँ संघीय ढाँचाको प्रणालीमा राज्यलाई पनि केही अधिकार दिइएको छ । त्यसैले, समान प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण भए पनि राज्यको स्वायत्तता र सांस्कृतिक विविधताको सम्मान पनि आवश्यक छ । विभिन्न आलोचक उत्तर भारतका हिन्दीभाषीको वर्चस्वले अन्य क्षेत्रको आवाज दबिन सक्नेमा चिन्तित देखिन्छन् ।

गृहमन्त्री अमित शाहले दक्षिण भारतीयलाई नयाँ सीमांकनमा कुनै सिट नगुम्ने आश्वासन दिएका छन् । तर, यसको अर्थ उत्तर भारतका जनसंख्या बढी भएका राज्यमा सिट थपिने सम्भावना छ र त्यहाँ भाजपा बलियो छ । लोकसभा सिट संख्या ५४३ बाट ७५३ वा सम्भवतः ८८८ पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ, किनभने नयाँ संसद् भवनमा त्यति स्थानको व्यवस्था छ ।
यसो भएमा दक्षिण भारतको राजनीतिक प्रभाव तुलनात्मक रूपमा घट्नेछ र संसद्मा बहस गर्ने क्षमता कमजोर हुनेछ । केहीले अहिले नै संसद्को बहसको स्तर झरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । धेरैजसो सिट भएको लोकसभा चिनियाँ जनराजनीतिक सल्लाहकार सभाजस्तै बन्न सक्छ, जहाँ सार्थक छलफलभन्दा सरकारका निर्णय स्वीकृत गर्ने औपचारिकता पूरा गरिन्छ ।

तमिलनाडुका मुख्यमन्त्री एमके स्टालिनको नेतृत्वमा दक्षिण भारतीय राज्यले हालको व्यवस्थालाई थप २५ वर्षका लागि निरन्तरता दिन माग गर्दै एक संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरेका छन् । तर, यो व्यवस्था कायम राख्दा प्रत्येक नागरिकको प्रतिनिधित्व बराबर नहुने भएकाले भारतको लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । तर, जनगणनाका आधारमा प्रतिनिधित्वको सूत्र फेरबदल गर्दा पनि लोकतन्त्रलाई क्षति नै पुग्छ, किनभने यसले राष्ट्रिय एकता र सहअस्तित्वलाई कमजोर पार्न सक्छ ।

यदि दक्षिण भारतका नागरिकले आफूलाई राजनीतिक रूपमा वञ्चित महसुस गर्न थाले भने उनीहरूले अधिकार विकेन्द्रित गर्ने र राज्यहरूलाई थप स्वायत्तता दिने संवैधानिक संरचनाको माग गर्न सक्छन् । यदि यस्ता मागलाई बेवास्ता गरियो भने दक्षिण भारतका केही कट्टरपन्थीले छुट्टै राष्ट्रको मागसमेत उठाउन सक्छन् । र, यो अवस्था आउनु सबैका लागि हानिकारक हुनेछ, किनभने भारत एकताबद्ध रूपमा काम गर्दा मात्रै सबभन्दा प्रभावकारी हुन्छ । उत्तर र दक्षिण एक–अर्काका लागि आवश्यक छन् । युवा जनसंख्यायुक्त उत्तर भारतले औद्योगिक र सामाजिक रूपमा विकसित दक्षिण भारतका लागि श्रमिक आपूर्ति गर्न सक्छ, जसले सबैलाई लाभ पुग्छ ।

यो विवाद भारतको एकता गाढा बनाउने अवसर बन्न सक्छ । यो राज्यबिचको पारस्परिक निर्भरता स्विकार्दै समाधान खोज्ने मौका हो । उत्तर र दक्षिणबिचको तनाव कम गर्न सन्तुलन र सहकार्य प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य हुनुपर्छ । त्यसका लागि भारतलाई दुवै पक्षबाट गहिरो संवाद र परिपक्व नेतृत्व आवश्यक छ ।

(थरुर भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका नेता हुन्) प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट