गणतन्त्रमाथि प्रश्न किन ?

नेपालमा राजतन्त्रले लामो इतिहास बोकेको छ । आज इतिहासलाई पुनः एकपटक चर्चाको विषय बनाइएको छ । के जनताले २४० वर्ष शासन गरिसकेको शाहीतन्त्र पुनः फर्काउन खोजेका हुन् त ? के दुई दशक नपुग्दै गणतन्त्रले जनतालाई आजित बनाएकै हो त ? केही राजतन्त्रवादीले उठाएजस्तै संवैधानिक राजतन्त्र मान्न जनता तयार भएकै हुन् त ? यावत् प्रश्न अहिले चर्चामा छन् । 

०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि १५ जेठ ०६५ मा २४० वर्षे राजतन्त्र अन्त्य गरी नेपाललाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरिएको हो । नेपालमा पटक–पटक गरी धेरै उतारचढावपूर्ण आन्दोलनहरू भए । २००७ सालको क्रान्ति, ०३६ सालको जनमतसंग्रह, ०४६ सालको प्रथम जनआन्दोलन ०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन हुँदै नेपाल पूर्ण रूपमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा परिणत भएको हो । सबै आन्दोलनको उद्देश्य जनतालाई सार्वभौम बनाउनु नै थियो ।

राजतन्त्रकालीन इतिहास अध्ययन गर्दा २००७ सालअघि राजालाई खोपीका देउताका रूपमा राखिएको थियो । २००७ सालअघिको आन्दोलनमा राजा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी नभए पनि अप्रत्यक्ष रूपले समर्थनचाहिँ गरेको देखिन्छ । २००७ सालको क्रान्तिमा चाहिँ राजाको प्रत्यक्ष संलग्नता रह्यो । राजनीतिक दलहरूलाई सहयोग गर्नुका साथै राजाले तत्कालीन जनमुक्ति सेनालाई आर्थिक रूपमै सहयोग गरेको पनि देखिन्छ । त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौतापछि जनताको नासो जनतालाई नै दिने घोषणा गरियो । तत्पश्चात् गठित संयुक्त सरकारपछि राजाको नियतमा निरन्तर खोट देखिँदै आयो ।

उनीहरूमा शक्तिको भोक जाग्दै गयो । तत्पश्चात् तत्कालीन सरकारलाई कमजोर तुल्याउने, संविधानसभाको निर्वाचन धकेल्दै लैजाने र शक्तिहरू आफूमै सीमित राख्ने चरित्र राजामा देखियो । बारम्बार सरकार फेरबदल हुँदै २०१५ सालको निर्वाचनमा आइपुग्दा दलहरूको बहुमत आउँछ कि आउँदैन भन्ने अध्ययनसमेत गर्न लगाएर वास्तवमै दलहरूको बहुमत नआउने र आफूअनुकूल दलहरूलाई चलाउन सक्ने भएपछि निर्वाचन घोषणा गरियो । २०१५ सालको निर्वाचनमा पनि तत्कालीन बहुचर्चित नेताहरूलाई हराउन दरबारले तिनका प्रतिस्पर्धीलाई आर्थिक सहयोग गरेको इतिहासका पानामा पढ्न पाइन्छ । २०१५ सालको निर्वाचनपश्चात् नेपाली कांग्रेसले १०९ मध्ये कुल ७४ सिटमा जित हासिल गरेपछि दरबार झस्कियो । बहुमतप्राप्त दलका नेतालाई सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न दरबारले निकै ढिलासुस्ती गर्‍यो ।

अहिलेको सन्दर्भमा राजतन्त्रको भूत मसानघाटबाट ब्युँताउने सपना यिनै गणतन्त्रवादी दल र तिनका नेताहरूकै अक्षमता र अलोकप्रियताका कारण देख्न थालिएको हो ।

कांग्रेसभित्रै फुट ल्याउन सकिन्छ कि भनेर पनि दरबार सक्रिय देखिन्थ्यो । एसियामै स्थापित लोकप्रिय नेता बिपी कोइरालाभन्दा दरबारनिकट सुवर्णशमशेर नै राजालाई प्रिय थिए । सुवर्णशमशेरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन राजाले चालेका कदम इतिहासले पुष्टि गरेको छ । बिपी कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाइसकेपश्चात् पनि दरबारका राजगुरुलाई साइत हेर्न लगाएर तत्कालीन नवगठित सरकारलाई मध्यरातमा शपथ खुवाइएको थियो । तत्कालीन जननिर्वाचित सरकारले गरेका क्रान्तिकारी भूमि सुधारका कार्यक्रम, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा फैलँदो कूटनीतिक सम्बन्ध र विकासका क्षेत्रमा बढेको लहरले तत्कालीन राजा महेन्द्रले आफैँ खुम्चेको अनुभव गरिरहेका थिए ।

परिणामतः उनले दलहरूभित्रै विभाजन ल्याउने अनेक योजना बुन्दै गए । तत्कालीन जननिर्वाचित सरकार र त्यसका लोकप्रिय नेताहरूलाई २०१७ सालमा अपदस्थ गर्दै निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लादे । महेन्द्रले तत्कालीन जननिर्वाचित नेताहरूलाई जेल हाल्ने काम गरे । २००७ सालदेखि नै राजालाई बेलायतको जस्तो अभिभावकीय भूमिकाका रूपमा परिकल्पना गरिएको थियो । त्यत्रो जनक्रान्तिले समेत राजालाई सम्मानित रूपमा राखेकै थियो । तर, शाहीतन्त्रको चरित्र नै निरंकुश भएकाले ०१७ सालको काण्ड घटित हुन पुग्यो । राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध, राजाले गरेका काममाथि अदालतमा प्रश्न गर्न नपाइनेलगायत व्यवस्थासहित २०१९ को संविधानमा जनताका अधिकार व्यापक रूपमा कटौती गरियो । र, सम्पूर्ण राज्य स्रोतको अधिकार राजाको हातमा निहित हुन पुग्यो । तत्कालीन स्वतन्त्रताप्रेमी नेता दुर्गानन्द झालाई मृत्युदण्ड दिइयो ।

अहिलेका राजतन्त्रवादीहरू तत्कालीन राजा महेन्द्रलाई खुब विकासप्रेमी र राष्ट्रवादी भन्ने गर्छन् । त्यही समयमा भारतका १७ चेकपोस्टमध्ये लिपुलेक र कालापानीका चेकपोस्ट हटाइएनन्, जसले गर्दा नेपालको चुच्चे नक्सा गुम्यो र लिपुलेक तथा कालापानी नेपालका लागि विवादित भूमि बन्न पुग्यो । विविध आन्दोलन र विद्यार्थीको सक्रिय सहभागिताले २०३६ सालमा जनमतसंग्रह घोषणा गरियो त्यसमा विविध कारणले तत्कालीन निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाले चुनाव त जित्यो नै । तत्पश्चात् पनि नेपाली जनता लोकतन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रताका निम्ति निरन्तर लडिरहेकै थिए ।

नेपालमा राजतन्त्र चाहनेको जनमत निकै कम छ । तैपनि, राजावादीहरू भन्ने गर्छन्– हामी चुनावबाट होइन, आन्दोलनबाट राजतन्त्र स्थापना गर्छौँ । किनकि उनीहरू लोकतान्त्रिक पद्धतिसँग डराउँछन् ।

लोकतन्त्रको व्यापक चाहना र जनताको सक्रिय सहभागिताले ०४६ को जनआन्दोलनलाई पूर्ण सफलता दिलायो । आन्दोलनपछि राजा संवैधानिक बने । ०४७ को संविधानमा विधिवत् रूपमा राजालाई संवैधानिक राजाका रूपमा स्वीकार गरी अधिकारमा व्यापक कटौती गरियो । राजालाई अभिभावकीय भूमिकामा राखियो । लगत्तै ०५२ देखि माओवादीको सशस्त्र युद्ध सुरु भयो । त्यस क्रममा पनि संवैधानिक राजा दलहरूलाई आफूअनुकूल चलाउन सक्रिय रहे । दलहरू फुटाउनेदेखि राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने कार्यसमेत उनले गरे । यसैबिच ०५८ मा दरबार हत्याकाण्डपछि अहिलेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र दोस्रोपटक राजगद्दीमा आरूढ भए । नेपाली जनताले ज्ञानेन्द्रलाई सम्मानपूर्वक स्विकारे पनि ज्ञानेन्द्रले आफू देखिने, तर नसुनिने बन्न चाहेको धारणा सार्वजनिक गरे र शासनमा बिस्तारै सक्रिय हुँदै गए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अक्षमको पगरी गुथाउँदै ०५९ असोज १८ गते अपदस्त गरे ।

राजा भएको एक वर्ष पुग्दा–नपुग्दै ज्ञानेन्द्रमा सक्रिय राजतन्त्रको भूत सवार भइसकेको थियो, अन्यथा संविधानले नदिएको अधिकार उनले प्रयोग गर्ने थिएनन् । उनको उच्च महत्वाकांक्षाकै कारण ०६२÷६३ को जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुग्यो । राजनीतिक दलहरूबिच सहमति जुट्यो । र, राजतन्त्रलाई विधिगत रूपमा अन्त्य गर्दै ०६५ मा नेपाललाई संघीय गणतन्त्र घोषणा गरियो । २४० वर्ष लामो शाही शासनमा राजतन्त्रको चरित्र आफ्नै भाइभारदारको हत्या र जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गर्ने शक्तिपिपासु अलोकतान्त्रिक निरंकुश देखिँदै आएको छ ।

व्यापक राजनीतिक सहभागिता, मौलिक अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता र त्यसको ग्यारेन्टी, शिक्षाको सुनिश्चितता आदि विषय सबै लोकतन्त्रका उपहार हुन् ।

तुलनात्मक सर्वेक्षण
मानव अधिकार र मौलिक अधिकारका विषयमा राजतन्त्रको तुलनामा गणतन्त्रमा अतुलनीय रूपमा सुधार भएको छ । विविध आयोगको स्थापनासँगै अल्पसंख्यक समुदाय तथा महिला, दलित आदिको सहभागिता बढेको छ । संविधानमा मौलिक हकलाई व्यापक रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ । यद्यपि, यसको कार्यान्वयनमा भने केही फितलोपन देखिन्छ । ३० वर्ष लामो राजाको प्रत्यक्ष शासनमा प्रतिव्यक्ति आय केवल १६५ अमेरिकी डलर मात्र थियो भने अहिलेत्यो एक हजार ४५६ पुगेको छ ।

आधारभूत तहदेखि उच्च शिक्षासम्म उल्लेखनीय रूपमा विद्यालय तथा कलेजहरू स्थापना भएका छन् । उच्च शिक्षामा जनताका छोराछोरीको पहुँच व्यापक रूपमा बढेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि निकै सुधार भएको छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा वृद्धि भएको छ । विद्युत् उत्पादनमा २२७ मेगावाटदेखि ३००० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणसम्मका कार्य भएका छन् । वर्तमान संविधानले राज्यलाई संघीयतामा विभाजन गरेको छ, जनताले सिंहदरबार घरछेउमै अनुभूति गर्न पाएका छन् । । वैदेशिक लगानी व्यापक रूपमा वृद्धि भएको छ ।

अहिलेको सन्दर्भ
नेतातन्त्रको अक्षमताका कारण व्यापक असन्तुष्टि सिर्जना भएको छ । भ्रष्टाचार, महँगी, बेरोजगारी, अस्थिर राजनीति, बढ्दो दलीयकरण आदिले फेरि पुनः एकपटक राजतन्त्रका भूतलाई सल्बलाउन सहयोग गरेको छ र सहानुभूति बटुल्ने मौका दिएको छ । यो सब लोकतान्त्रिक दलहरूकै अक्षमताले सिर्जना गरेकोमा दुईमत छैन । अहिलेको सन्दर्भमा राजतन्त्रको भूत मसानघाटबाट ब्युँताउने सपना यिनै गणतन्त्रवादी दल र तिनका नेताहरूकै अक्षमता र अलोकप्रियताका कारण देख्न थालिएको हो । अर्थात् राजावादी भूतकी जननी नै लोकतन्त्रवादी दल र तिनका नेताहरू नै हुन् ।

झन् अहिलेको ‘जेन–जी’ पुस्ता जुन न ०४६ को जनआन्दोलनमा सहभागी भयो न ०६२/६३ कै आन्दोलनमा । यो पुस्ता अहिलेको विज्ञान तथा प्रविधिसँग निरन्तर सम्पर्कमा छ, जसले विश्वपरिवेशलाई एउटा कुनाबाट नियालिरहेको छ । हो, त्यस्तो जेन–जी पुस्ता देशलाई कुनै चामत्कारिक व्यक्ति आएर नेपालको विकास गरिदियोस् भन्ने चाहन्छ । यो पुस्ताको मनोविज्ञान अस्थिर छ । अर्थात् उनीहरूको यो गणतन्त्रप्रति प्रत्यक्ष आफ्नो योगदान छैन । सामान्य कुरा बुझौँ, जहाँ आफ्नो योगदान छैन, त्यसको माया कसरी लागोस् ?

बालेन शाह र हर्क साम्पाङको विजयपश्चात् रवि लामिछानेको नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को उदय र संसद्मा उल्लेखनीय सिटसँगै नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना भएको देखिन्छ । देशी, विदेशी र पुराना शक्तिलाई लागेको छ– नेपाली जनतालाई भ्रमित गर्न सकिन्छ र तिनको सहानुभूति आफूअनुकूल लिन सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा पुराना शक्ति सक्रिय भई यस्तो जमातलाई आफूअनुकूल बनाउन केही हदसम्म सफल भएको देखिन्छ । यिनले कुनै कार्ययोजना र प्रस्ट विचारविनै जनताको सहानुभूति बटुलेर संसद्मा रास्वपाले उल्लेखनीय सिट हासिल गरेको देखेका छन् । त्यसैले, यी शक्ति नेपालमा सक्रिय भएका हुन् । कसरी पुराना दल कमजोर हुँदै गएका छन् यिनले नजिकबाट नियालेका छन् । आज यिनले यसैको फाइदा लिइरहेका छन् । अध्ययनले देखाउँछ, नेपालमा राजतन्त्र चाहनेको जनमत निकै कम छ । तैपनि, राजावादीहरू भन्ने गर्छन्– हामी चुनावबाट होइन, आन्दोलनबाट राजतन्त्र स्थापना गर्छौँ । किनकि, उनीहरू लोकतान्त्रिक पद्धतिसँग डराउँछन् ।

अहिलेको युवापुस्ताले के बुझ्न जरुरी छ भने आफ्नो देश बनाउने इच्छा आफूमा छ भने र अहिलेको व्यवस्थाले हामीलाई संसारका परिचित नेताजस्तै देशलाई कायापलट गर्ने शक्ति यही गणतन्त्रले दिएको छ । जुन क्षमताहीनलाई वंशकै आधारमा निधारमा लेखेर दिएजस्तो होइन । देश विकासको इच्छा पूरा गर्ने तिम्रो बाटोलाई यो गणतन्त्रले सुनिश्चित गरिदिएको छ न कि कसैले तिम्रो टाउकामाथि अंकुश लगाइराखोस्, तिम्रो पाइलामा आफूसँग क्षमता छ भने जुनकुनै क्षेत्र, वर्ग या लिंगको व्यक्तिलाई देशको सर्वोच्च निकायमा पुग्न सक्ने अधिकार यही गणतन्त्रले सुनिश्चित गरिदिएको छ । मधेशीका छोरालाई देशकै पहिलो राष्ट्रपति बनाउन यही व्यवस्थाले सम्भव बनाएको हो । एउटी महिलालाई राष्ट्रपति बनाउन पनि यही व्यवस्थाले सुनिश्चित गरेको छ । दलितलाई प्रत्येक वडामा प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था यही गणतन्त्रले सुनिश्चित गरेको हो ।

व्यापक राजनीतिक सहभागिता, मौलिक अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता र त्यसको ग्यारेन्टी, शिक्षाको सुनिश्चितता आदि विषय सबै लोकतन्त्रका उपहार हुन् । जसको मालिक स्वयं तिमी नै हौ अर्थात् आफ्नो मालिक आफैँ बन्ने अधिकार न कि कुनै सनकको भरमा तिम्रो पाइलामा लगाम लगाइयोस् । तिम्रो स्वतन्त्रता कुण्ठित गरियोस् । तिम्रो कलम भाँचियोस् । अहिलेको परिवेशमा पूर्वपञ्चहरू, जसले राजतन्त्रबाट अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका थिए, तिनीहरू अझै राजतन्त्र २४० वर्षभन्दा लम्बियोस् भन्ने चाहन्छन् ।

तत्कालैको परिस्थिति हेरौँ । दरबार कुनै वेला शक्तिशाली स्रोतसम्पन्न थियो, त्यो आज यति निरीह छ कि दुर्गा प्रसाईंजस्ता विवादित र अराजक व्यक्तिलाई राजतन्त्र पुनस्र्थापना अभियानको ‘जनकमान्डर’ बनाइएको छ । जसलाई केपी ओलीको भनाइमा भन्नुपर्दा बैलगाडा चढेर अमेरिका पुग्न सकिँदैन । अराजकहरूको काँध चढेर पूर्वपञ्च र राजतन्त्रवादी एकपटक फेरि नारायणहिटी पञ्चहरूले भरिभराउ र जनता रैती भएको देख्न चाहन्छन् । अस्तिको सुरुवाती आन्दोलन नै हेरौँ । आगजनी गरी पत्रकारलाई जिउँदै जलाएर हत्या, खुलेआम लुटपाट, उत्पादन केन्द्रहरूलाई तहसनहस गराउने, मिडियालाई धम्क्याउने कार्यले राजतन्त्रको फोटोकपी देखाएको छ । अहिलेको पुस्ताले प्रारम्भमै यसलाई बुझ्ने मौका पाएको छ । र, यो बुझ्न जरुरी पनि थियो । नेपाली जनता अन्य देशको तुलनामा संयमित नै हुन्, जसले सिंगो नागार्जुन फ्याँकिएका राजालाई निवासका रूपमा दिएको छ । र, सम्मानस्वरूप पूर्वराजाको हैसियतमा सेवा–सुविधा र सुरक्षा उपलब्ध गराएको छ । जनताको सहलशीलताको फाइदा फेरि एकपटक निरंकुशताले उठाउन खोजेको देखिन्छ।

अहिलेको युवा नेतातन्त्रबाट आजित देखिन्छ । यसको विकल्प पनि लोकतन्त्रले नै सुनिश्चित गरेको छ । अर्थात् निर्वाचनको मताधिकार सबैभन्दा उत्तम उपहार हो गणतन्त्रको । आफ्नो प्रतिनिधि आफैँ छान्न पाउने र प्रतिनिधि जति नै खराब भए पनि त्यसलाई अर्को आवधिक निर्वाचनमा आफ्नो मतद्वारा सच्याउन सकिन्छ । उसलाई निर्वाचनमा मतको बलमा पाखा लगाउन सकिन्छ, तर राजतन्त्रको श्रीपेचले हाम्रो टाउकामाथि शासन गरिरहेको हुन्छ र ‘करेक्सन’ गर्न सक्ने हाम्रो अधिकार बलात् खोसेको हुन्छ । हाम्रा नेता जतिसुकै खराब हुन्, तिनलाई यही व्यवस्थामा सच्याउन सकिन्छ । तर, राजतन्त्रमा तिनलाई नै सच्याउने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । क्षणिक मिडियाबाजी र अस्थिर मानसिकताले आफ्नो भविष्यमाथि आफ्नो अधिकारै गुमाउने प्रयत्न आफैँ नगरौँ, अर्थात् लोकतन्त्रको विकल्प योभन्दा उन्नत प्रकारको लोकतान्त्रिक व्यवस्था र यसैभित्रको कमी–कमजोरीलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नु हो ।

अन्त्यमा, मानिस सामाजिक प्राणी हो र समाज सधैँ गतिशील हुन्छ । यो समयानुकूल परिवर्तन हुँदै जान्छ र नयाँनयाँ अभ्यास गर्दै जान्छ । आजको २१औँँ शताब्दीमा समेत आफ्नो प्रतिनिधि आफैँ छान्न सक्दैन र आफ्नो मालिक आफैँ बन्न सक्दैन भने त्यो स्वतन्त्र नागरिक नभई परजीवी हो, जो अरूमा निर्भर रहन्छ । अतः जनता स्वयं राजा बन्ने या रैती ? निर्णय गर्ने अधिकारसमेत जनताकै हातमा छ र यो नै गणतन्त्रको उपहार हो । 
(कानुन अध्ययन गरिरहेका सुवेदी गण्डकी विश्वविद्यालयका नेविसंघ सभापति हुन्)