कुलमान बर्खास्ती प्रकरणमा संसद्मा जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीका सर्त

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे संसद्मा जवाफ दिन सर्त अघि सारेका छन् । विपक्षी दलहरूले भने प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने दिनमै सदन खोल्ने र जवाफ चित्तबुझ्दो भए मात्र कारबाही अगाडि बढ्न दिने अडान लिएका छन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट सत्तारूढ दल कांग्रेस र एमालेले आइतबारदेखि संघीय संसद्का दुवै सदन खोल्नुपर्ने र राष्ट्रिय सभाबाट पाँचवटै अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्नुपर्ने सर्त अघि सारेका हुन् । एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्ताैलाले विपक्षीको मागअनुसार प्रधानमन्त्री संसद्मा बोल्न तयार भएकाले आइतबारदेखि प्रतिपक्षीले सदन खोल्नुपर्ने बताए । ‘प्रतिपक्षले राखेको विषय (कुलमानको बर्खास्ती) अदालतमा विचाराधीन छ । अदालतमा रहेको विषयमा कति बोल्ने भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ । तर, प्रधानमन्त्रीज्यूले सरकारका तर्फबाट आफ्नो विषय राख्नुहुन्छ । संसद्को गतिरोध तथा प्रमुख समसामयिक विषयमा बोल्नुहुन्छ,’ बर्ताैलाले भने । 

कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले पनि कुलमानको बर्खास्तीबारे जानकारी गराउन प्रधानमन्त्रीले १८ चैतमा संसद्मा बोल्ने जानकारी गराएको तर विपक्षी दलहरूबाट जवाफ आइनसकेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले सोमबार जवाफ दिनुहुन्छ, सदन खोल्नुस् भनेका छौँ । विपक्षी दलहरूबाट कुनै प्रतिक्रिया आइसकेको छैन । उहाँहरूको प्रतिक्रियापछि सदन के हुने भन्ने थाहा होला,’ उनले भने । 

माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले प्रधानमन्त्रीको जवाफपछि मात्रै सदन चल्ने बताए । ‘उहाँहरूले सदन खोल्नुस्, पछि आएर जवाफ दिन्छौँ भन्नुभयो,’ पाण्डेले भने, ‘कुलमानको बर्खास्ती गर्नुको चित्तबुझ्दो कारण नदिएसम्म हामी सदन चल्न दिँदैनौँ । जुन दिन जवाफ दिनुहुन्छ, चित्तबुझ्दो छ भने सदन अगाडि जान्छ, हुँदैन भने हाम्रो आन्दोलन यथावत् रहन्छ ।’

चार महिना कार्यकाल बाँकी छँदै घिसिङलाई ११ चैतमा मन्त्रिपरिषद्ले पदबाट हटाएपछि माओवादी, रास्वपासहित विपक्षी दलले सदनमा स्पष्टीकरण मागेर १३ चैतदेखि दुवै सभा अवरुद्ध पार्दै आएका थिए । शुक्रबार तेस्रो दिन पनि दुवै सभा बस्न सकेका थिएनन् भने सूचना टाँसेर आइतबारसम्मका लागि स्थगित छ । 

सुरुवातमा कर्मचारीको विषयमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिने अडान लिएको सत्तापक्ष अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्नुपर्ने बाध्यताका बिच स्पष्टीकरण दिन तयार भएको हो । तर, पहिला सदन खोल्ने र जवाफ दुई दिनपछि दिने सत्तापक्षको प्रस्ताव भने प्रतिपक्षीले मानेको छैन ।