सुदूरपश्चिम सरकारले थालेका सात कोल्डस्टोर निर्माण चार वर्षदेखि अलपत्र

• सम्झौताअनुसार निर्माण सुरु भएकै वर्ष सम्पन्न हुनुपर्ने सातवटा कोल्डस्टोरको काम अहिले पनि ठप्प छ । ती कोल्डस्टोर निर्माणका लागि पटक–पटक थप गरिएको म्याद पनि गत असारमै सकिएको थियो । तर, अहिलेसम्म निर्माण कम्पनी काममा फर्केका छैनन् । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको साढे ६ करोड लगानीमा निर्माणाधीन तथा सम्पन्न भइसकेका १३ कोल्डस्टोर अलपत्र परेका छन् । तीमध्ये सातवटा कोल्डस्टोर निर्माणको काम चार वर्षदेखि ठप्प छ भने निर्माण सम्पन्न भइसकेका ६ वटा कोल्डस्टोरसमेत चिस्यान उपकरण जडान, विद्युत् ट्रान्समिटर जडान नहुँदा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।

सम्झौताअनुसार आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ११ वटा र ०७८/७९ मा दुईवटा गरी १३ कोल्डस्टोर निर्माण थालिएको थियो, जो सोही वर्ष सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । पटक–पटक म्याद थप गरिए पनि अन्तिम म्याद गत असार मसान्तमा सकिएको थियो, तर निर्माण कम्पनी अहिलेसम्म काममा फर्केका छैनन् । 

सरकारको शतप्रतिशत लगानीमा कृषि विकास निर्देशनालयअन्तर्गत निर्माण गरिएका यी कोल्डस्टोरको कुल लागत ६ करोड ६२ लाख रहेको छ । निर्देशनालयका अनुसार हालसम्म चार करोड ९४ लाख खर्च भइसकेको छ ।

कून कोल्डस्टोरको अबस्था के ? 

२५ टन फलफूल, तरकारी राख्न मिल्ने शीतभण्डार (कोल्डस्टोर) बनाउन दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका– ७ धाँपमा चार वर्षअघि जग हालियो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट नौ लाख ५६ हजार पेस्की लगेर गएका बिग एन्ड बी कम्पनीका प्रतिनिधि फर्किएका छैनन् । ४८ लाख १० हजारको परियोजनाको जग घाँस र झाडीले छोपिएको छ । ‘जग हालेपछि कुनै काम भएको छैन, ठेकेदार पनि काम गर्न आएका छैनन्,’ धाँपका वडाध्यक्ष सोवनसिंह रैखोलाले भने, ‘कोल्डस्टोर निर्माणमा वडासँगै कुनै समन्वय भएको छैन ।’

डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिका– ४ मा पनि २५ टन क्षमताको कोल्ड स्टोर निर्माणका लागि जग हाल्नुबाहेक कुनै काम भएको छैन । भैरवशक्ति निर्माण सेवासँग ३५ लाख ६८ हजार लागतमा ८ वैशाख ०७८ मा निर्माण सम्झौता भएअनुसार जग हालिएको हो । तर, त्यसपछि कम्पनी नै सम्पर्कविहीन छ । तरकारी संकलन केन्द्रका लागि जस्तापाता (टिन) हालेर बनाइएको छाप्रोमा अहिले स्थानीयले भैँसी बाँध्ने गरेका छन् । ‘कोल्डस्टोरको काम नै अगाडि बढेको छैन, तरकारी राख्ने छाप्रोमा स्थानीयले गाईभैँसी बाँध्छन्,’ वडाध्यक्ष अशोक सोवले भने, ‘राज्यको लगानी खेर गएको छ । कोल्डस्टोर बनेको भए किसानले सिजनमा उत्पादन गरेको तरकारी, फलफूल राखेर लाभ पाउँथे । दुई वर्षदेखि काम अलपत्र छ । ठेकेदार र प्रदेश सरकारले लापरबाही गरेका छन् ।’ 

डोटी र दार्चुलाका यी दुई कोल्डस्टोर परियोजनाजस्तै बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका– १ मा २० टन क्षमताको कोल्डस्टोर निर्माणको ठेक्का लिए बिग एन्ड बी कम्पनीले काम अलपत्र पारेको छ । ०७८ वैशाखमा निर्माण सम्झौता भए पनि भौतिक प्रगति ६० प्रतिशत मात्र रहेको कृषि विकास निर्देशनालयका निर्देशक खगेन्द्रराज शर्माले बताए । ४७ लाख ५१ हजार सम्झौता रकममध्ये ३२ लाख १२ हजार भुक्तानी लिएपछि निर्माण कम्पनी काममा फर्केको छैन ।

डोटीको जोरायल गाउँपालिका– १ मा २० टन क्षमताको कोल्डस्टोर निर्माण पनि अलपत्र छ । कृषि विकास निर्देशनालयका अनुसार जोरायलमा ६५ प्रतिशत काम पूरा भएको छ । कोल्डस्टोर निर्माणको ठेक्का पाएको भूमिराज रोशन निर्माण सेवाले पनि ३९ लाख ७७ हजार रुपैयाँमध्ये २० लाख २४ हजार भुक्तानी लगिसकेको निर्देशनालयका कृषि इन्जिनियर कोशराज बडूले बताए । बाँकी काम सम्पन्न गर्न १२ पटकसम्म पत्राचार गर्दा पनि सम्बन्धित निर्माण कम्पनी सम्पर्कमा नआएको निर्देशनालयले जनाएको छ । ‘केही समयअघि मन्त्रालयमा बोलाएर पनि निर्माण कम्पनीलाई बाँकी काम गर्न भनेका थियौँ । छलफलमा उनीहरूले काम अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता पनि जनाए,’ इन्जिनियर बडूले भने, ‘तर काम गरेनन् ।’ बिचमा एक आर्थिक वर्ष भने बजेट विनियोजन नभएको उनले बताए ।

कैलालीको भजनी नगरपालिका– ३ मा ४० टन क्षमताको कोल्डस्टोर निर्माणको काम पनि अलपत्र छ । ४ जेठ ०७८ मा सम्झौता भएको कोल्डस्टोरको भौतिक प्रगति ६० प्रतिशत छ । कोल्डस्टोर निर्माणको ठेक्का पाएको जी एन्ड जे निर्माण सेवाले सम्झौताको ४१ लाख ६३ हजारमध्ये २२ लाख ६६ हजार भुक्तानी लिएर काम अलपत्र छोडेको हो । 

कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका– ५ मा ३० टन क्षमताको र डडेल्धुराको आलिताल नगरपालिका– ५ मा २५ टन क्षमताका कोल्डस्टोर पनि बेवारिसे छ । दुवै कोल्डस्टोर निर्माणको ठेक्का ०७८ वैशाखमा भएको थियो । पुनर्वासमा भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत रहे पनि बाँकी काम ठप्प रहेको कृषि विकास निर्देशनालयका निर्देशक शर्माले बताए । निर्माण कम्पनी पुरुषोत्तम कन्स्ट्रक्सनले ६१ लाख ९७ हजार लागतमध्ये ३३ लाख ९८ हजार भुक्तानी लगेको छ । 

आलितालमा पनि यही निर्माण कम्पनीले ठेक्का पाएको थियो । निर्देशक शर्माका अनुसार आलितालमा भौतिक प्रगति ८५ प्रतिशत छ । त्यहाँ ५३ लाख १४ हजार लागतमध्ये ३९ लाख ४६ हजार भुक्तानी भइसकेको छ । ०७८ वैशाखमा निर्माण सम्झौता भएको थियो ।

शर्माका अनुसार पेस्की रकम ब्याजसहित फिर्ता गर्न निर्माण कम्पनीलाई यसअघि नै पत्राचार गरिएको थियो । निर्माण कम्पनी काममा नफर्किएपछि अहिले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । ‘पटक–पटक पत्राचार गर्दा पनि काम भएन । अहिले निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गरेर कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ,’ शर्माले भने, ‘बाँकी काम सक्न यसै वर्ष नयाँ ठेक्कामा लैजाने योजना छ ।’ 

निर्माण भएका ६ कोल्डस्टोर सञ्चालनमा पनि पालिकाले देखाएनन् चासो

कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका– ४ र कञ्चनपुरको दोधाराचाँदनी नगरपालिका– ६ मा ३०–३० टन क्षमताका तथा कैलालीको चुरे गाउँपालिका– ३ मा २५ टन क्षमताको कोल्डस्टोर निर्माण सम्पन्न भएर सम्बन्धित पालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको छ । 

विद्युत् जडान नभएकाले चुरे र दोधाराचाँदनीमा कोल्डस्टोर सञ्चालनमा आएका छैनन् । कोल्डस्टोर सञ्चालनमा सम्बन्धित पालिकाले पनि चासो नदिएको निर्देशनालयको भनाइ छ । निर्देशनालयअन्तर्गत सम्बन्धित पालिकाको सहकार्यमा कोल्डस्टोर निर्माणको काम सुरु गरिएको थियो । निर्माण सकिएपछि सञ्चालनको दायित्व पालिकाको रहने सम्झौता छ ।

कैलालीको गोदावरी नगरपालिकास्थित अत्तरिया हाटबजारमा ३५० टन क्षमताको कोल्डस्टोर निर्माण सम्पन्न भएर हस्तान्तरण हुन बाँकी छ । त्यस्तै, अछामको साँफेबगर नगरपालिका– ६ र बाजुराको बडिमालिका नगरपालिका– ८ मा २५–२५ टन क्षमताका कोल्टस्टोरको निर्माण कार्य पूरा भएर पालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी रहेको उनले बताए ।

अत्तरिया हाटबजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नन्दलाल भट्टले कोल्डस्टोर सञ्चालन नहुँदा किसान मारमा परेको बताए । ‘निर्देशनालयले पूरा भएको भन्छ, तर कोल्डस्टोरमा काठ बिच्छ्याउने र केही मेसिनरी सामान राख्ने काम अझै बाँकी छ,’ भट्टले भने, ‘निर्माणमा प्रदेश सरकार र निर्माण कम्पनीको चरम लापरबाही छ ।’ कोल्डस्टोर नहुँदा तरकारी र फलफूल सडेर फाल्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । पालिकाले अपनत्व नलिँदा कोल्डस्टोर निर्माण र सञ्चालनमा समस्या देखिएको निर्देशनालयका कर्मचारी बताउँछन् । ‘कुन ठाउँमा आवश्यक छ भन्ने आधारमा नभई राजनीतिक पहुँचका आधारमा सरकारले कोल्डस्टोरका योजना ल्यायो,’ एक कर्मचारीले भने, ‘निर्माण र सञ्चालनमा पालिकाले पनि अपनत्व लिएनन् ।’

निर्माण भएका ६ मध्ये तीन कोल्डस्टोर गत मंसिरमा सम्बन्धित पालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । तर, विद्युत् ट्रान्समिटर जडान गरिएको छैन । 

कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका– ४, कञ्चनपुरको दोधाराचाँदनी नगरपालिका– ६ मा ३०–३० टन क्षमताका तथा कैलालीको चुरे गाउँपालिका– ३ मा २५ टन क्षमताका कोल्डस्टोर हस्तान्तरण भएर पनि सञ्चालनमा आउन नसकेका हुन् ।

कृषि विकास निर्देशनालयका निर्देशक खगेन्द्रप्रसाद शर्माले कोल्डस्टोर सञ्चालनमा सम्बन्धित पालिकाले पनि चासो नदिएको आरोप लगाए । ‘प्रदेश सरकारको शतप्रतिशत लगानी हो । सम्बन्धित पालिकाको सहकार्यमा कोल्डस्टोर निर्माण भएको हो,’ उनले भने, ‘हामीले हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ ,सञ्चालनको दायित्व पालिकाको रहने सम्झौतामै छ ।

चुरे गाउँपालिका– ३ का वडाध्यक्ष खगेन्द्र खडायतले चाँडै ट्रान्समिटर जडानको काम हुने बताए । ‘अघिल्लो वर्ष पैसा थिएन, यसपालि गाउँपालिकाले बजेट विनियोजन गरेको छ, कोल्डस्टोरसम्म विद्युत् ल्याउन तीन–चारवटा पोल राख्नुपर्छ । यस वर्ष नै विद्युत् जोडेर कोल्डस्टोर सञ्चालनमा ल्याउँछौँ ।’

सिजनमा सुन्तला, स्याउलगायत फलफूल तथा आलुसहित तरकारी भण्डारण गर्न कोल्डस्टोरको योजना अघि सारिएको थियो । यसबाट साना किसानले लाभ पाउने भनिए पनि निर्माण सम्पन्न भएका कोल्डस्टोर पनि सञ्चालनमा आएका छैनन् । कोल्डस्टोर नहुँदा यहाँका किसानले उत्पादन गरेको स्याउ–सुन्तला सिजनमै बिक्री गरिसक्नुपर्ने बाध्यता छ भने किसान आलुको बिउका लागि भारतीय बजारमा निर्भर छन् ।

संसदीय समितिले माग्यो कागजात
प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले कोल्डस्टोरका निर्माण भएर पनि नचलेका र निर्माणाधीन अवस्थामै अलपत्र परेका कोल्डस्टोरका सम्पूर्ण काजजात पेस गर्न भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । कुनै पनि कोल्डस्टोर सञ्चालनमा नरहेको पाइएपछि समितिको गत बुधबारको बैठकले कोल्डस्टोर निर्माणको कार्यविधि, ठेक्का सम्झौतासहित सम्पूर्ण कागजपत्र मागेको समिति सभापति धर्मराज पाठकले बताए ।