- वि.सं २o८१ चैत ५ मंगलबार
अख्तियारको अनुसन्धानमा तानिएको दमक नगरपालिकाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको स्वामित्वमा रहेको हिमालय महालक्ष्मी चिया बगानबाट माटो उत्खनन गर्ने ठेकेदारलाई जरिवाना गरेको छ । स्वीकृतिभन्दा झन्डै दोब्बर उत्खनन गरेको भन्दै नगरपालिकाले निर्माण व्यवसायी भीमबहादुर पौडेललाई पाँच लाख पाँच हजार जरिवाना र थप राजस्व सात लाख ५३ हजार ५८८ असुल गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अख्तियारको इटहरी कार्यालयले १८ फागुनमा दमकलाई पत्र काट्दै हिमालय महालक्ष्मी चिया बगानको माटो उत्खननका लागि दिइएको निर्णय र राजस्वको प्रतिलिपि, स्वीकृति दिँदा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगर्नुको कारण र बगानसँग हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा रहेको भए सर्तअनुसार प्रयोग भए–नभएकोबारे जवाफ पठाउन भनेको थियो । अख्तियारलाई जवाफ पठाउनुपर्ने भएपछि नगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकले जरिवाना र थप राजस्व असुलको निर्णय गर्दै अख्तियार र जिल्ला प्रशासनलाई जवाफ पठाएको हो । जरिवाना गराउने निर्णयसहितको कागजात शनिबार मात्र प्राप्त भएको छानबिन समिति संयोजकसमेत रहेका इलाका प्रशासन कार्यालय दमकका प्रमुख झरेन्द्रप्रसाद चापागाईंले बताए ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशराज कार्कीले भने स्वीकृतिभन्दा १४ हजार २४०.१४ घनमिटर धेरै माटो उत्खनन गरेको भेटिएपछि थप राजस्वसँगै जरिवाना पनि लिइने निर्णय भएको बताए । तर, अख्तियार र प्रशासनलाई जवाफ पठाउनकै लागि जरिवाना असुल गरेको विषयमा भने बोल्न मानेनन् ।
यसअघि निर्माण व्यवसायी पौडेलले तीन लाख ५७ हजार ९७० राजस्व तिरेपछि पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तारका लागि ६ हजार ७६४.३५ घनमिटर माटो उत्खननका लागि अनुमति दिएको थियो । तर, २१ हजार ४.४९ घनमिटर माटो उत्खनन गरेको पाइएको उनले बताए ।
माटो उत्खननका लागि १६ पुसमा अनुमति दिइएको थियो । संघीय वातावरण संरक्षण ऐन, नियमावली र कोशी प्रदेशको वातावरण संरक्षण ऐन, नियमावलीअनुसार यतिका धेरै माटो उत्खननका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, दमक नगरपालिकाले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण नगरी उत्खननका लागि स्वीकृति दिँदै राजस्व लिएको थियो । यस विषयमा अख्तियार इटहरी कार्यालयले अनुसन्धान गरिरहेको छ भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अख्तियारलाई प्रतिवेदन बुझाउन छानबिन समिति बनाएको छ ।
कोशी प्रदेश पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका वातावरण निरीक्षक हरिशंकर झाले उत्खनन गर्नेलाई जरिवाना गराएर उत्खननको स्वीकृति लिनेले उन्मुक्ति नपाउने बताए । उनले मन्त्रालयमा निवेदन आएमा वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावलीअनुसार स्वीकृति दिने निकायलाई कारबाही गरिने बताए । संघीय र प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावलीमा यसरी प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई उत्खनन गरेमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ ।
निर्माण व्यवसायी पौडेलले भने आफूले दमक नगरपालिकामा राजस्व तिरेर उत्खननको अनुमति लिएको बताए । ‘जरिवाना भनेको गल्ती गर्दा लिइन्छ । मैले त दमक नगरपालिकामा गएर राजस्व तिरेर स्वीकृति लिएको हुँ,’ उनले भने, ‘व्यक्तिको निजी जग्गा सम्याउन खोजेका थिए । सम्याउन पनि पैसा नै लाग्थ्यो, हामीले राजमार्ग बनाउन माटो लगेका थियौँ । कसरी मुद्दा बन्यो अचम्म परेको छु ।’
