प्रतिनिधिसभाबाट दुई प्रतिस्थापन विधेयक पारित 

अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्दा हस्ताक्षरबाट मत विभाजन 

प्रतिनिधिसभाले सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक र सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ । सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी विधेयक आंशिक संशोधनसहित पारित भएको हो । 

एमाले सांसद सरिता भुसालले दफा १२ मा राखेको संशोधनलाई सरकारले स्वीकार गरेको थियो । अन्य विपक्षी सांसदहरूबाट परेको २४ वटा संशोधन सरकारले स्वीकार गरेन । विपक्षीहरूले विधेयकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा मतविभाजन मागेका थिए । विपक्षीको मागअनुसार पक्ष र विपक्षमा मत विभाजन गरेर निर्णय लिइएको थियो । मतदान हुँदा १४५ सदस्य उपस्थित थियो । विधेयकको पक्षमा ९६ मत र विपक्षमा ४९ मत परेको थियो । सांसदहरूले मुलुक कुशासनको चक्रव्यूहमा फसेको, व्यवहारमा सुशासन नदेखिएको, भ्रष्टाचार बढेको, कर्मचारीतन्त्रमा अराजकता रहेको, संविधानअनुसार एनआरएन नागरिकता दिएर फेरि गैरआवासीय नेपालीलाई भिसा लगाउने कुराले विधेयकमा व्यापक परिमार्जनको जरुरी रहेको औँल्याएका थिए । 

सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सेवाप्रवाह र सुशासन सरलीकृत गर्न ऐन संशोधन गर्नुपरेको बताए । ‘मुलुकमा यति धेरै अस्पष्ट कानुन छन् । राजस्व प्रणाली, सार्वजनिक सेवासँग जोडिएका, द्विअर्थ लाग्ने, व्यक्तिको स्वविकेकीय अधिकारसँग जोडिएका, कहीँ अपूरो, कहीँ अधुरो, जसले गर्दा एउटा मन्त्रालयको काम अर्काे मन्त्रालयले रोकिराखेको हुन्छ, सुशासनसँग जोडिएका विभिन्न तह हुन्छन्, त्यसले पनि बाधा अड्चन दिइराखेको छ । यसले राजस्व बढाउनै सकेन । सुशासन कायम गर्न नसकेर पुँजीगत खर्च, राजस्व घटिरहेको छ । यस्ता ऐनकानुनलाई संसद् नहुँदा अध्यादेशबाट संशोधन गरेर शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी र जनमुखी बनाउने, चाँडो सेवा दिने भन्ने खड्केर अध्यादेश ल्याएको हो,’ उनले भने ।

प्रतिनिधिसभाले सहकारीसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक कुनै संशोधनविना बहुमतले पारित गरेको छ । विधेयकमा सत्ता र प्रतिपक्षीबाट ३० वटा संशोधन परेका थिए । सरकारले विपक्षी मात्र होइन, सत्तापक्षकै संशोधन पनि स्वीकार गरेन । सहकारी विधेयकमा मतविभाजन हुँदा उपस्थित १३६ मध्ये पक्षमा ९५ र विपक्षमा ४१ मत परेको थियो । सांसदहरूले विधेयक सहकारीपीडितको पक्षमा नभएको, बचत फिर्ताको ग्यारेन्टी नभएको, प्राधिकरणको संरचना कमजोर रहेको र यही अवस्था नियमन गर्न नसक्ने भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनका आधारमा विधेयक बनाएको बताए । सांसदहरूले उठाएका कुरा विधेयकमा समेटिएको उनको भनाइ थियो । ‘यो विधेयकमा यहाँहरूले भनेका धेरै कुरा परेका छन् । बाँकी रहेका विषय आगामी दिनमा आवश्यकताअनुसार जानेछौँ,’ उनले भने । मन्त्री अधिकारीले विधेयकमा नियमन प्राधिकरणको व्यवस्था गरिएको र प्राधिकरणले देशभरकै सहकारी नियमन गर्ने बताए । 

१८ माघमा संसद्मा पेस भएको पाँचवटा अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न सरकारले २२ फागुनमा विधेयक दर्ता गरेको थियो । २८ फागुनमा सुशासन प्रवद्र्धन र सहकारीसम्बन्धी विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । सुशासन प्रवद्र्धनमा २५ र सहकारीमा ३० वटा संशोधन परेका थिए । दुवै विधेयकमा सोमबार दफावार छलफलसहित बहुमतले पारित गरेको हो । बाँकी तीनवटा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमा आइतबार सैद्धान्तिक छलफल भएकोमा ७२ घण्टाको समयमा सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव राख्न पाउनेछन् । ७ गतेको बैठकमा दफावार छलफलसहित पारित गर्ने कार्यसूची छ । 

यस्तै, राष्ट्रिय सभाले विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक पारित गरेको छ । सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् । सभाले सर्वसम्मत रूपमा विधेयक पारित गरेको हो । विधेयक पारित गर्नुअघि विधायन समितिको प्रतिवेदनमा छलफल भएको थियो । सांसदहरूले राष्ट्रको गौरवको रूपमा तिलगंगा विश्वविद्यालय स्थापित गर्न समितिमा पर्याप्त छलफल गरेर संशोधन गरिएको बताएका थिए । 

शिक्षामन्त्री भट्टराईले नेपालमा उच्च शिक्षामा चिकित्सा शिक्षातर्फ नेत्र (आँखा) स्वास्थ्यको विधामा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न तथा गुणस्तरीय सामग्रीको उत्पादन गरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त गरी आँखा स्वास्थ्य सेवाको सहज पहुँच वृद्धि गरी यस क्षेत्रमा प्रविधिको विस्तार गर्न विभिन्न नवीनतम विधामा अध्ययन–अध्यापनमार्फत शैक्षिक गुणस्तर हासिल गर्न ऐन बनाउन लागिएको बताइन् । 

सरकारले ४ असार ०८१ मा विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको थियो । सभाले २१ साउनमा विधायन समितिमा पठाएको थियो । समितिले दफावार छलफल गरी २० माघमा प्रतिवेदन सभामा पेस गरेकोमा सोमबार छलफल गरी सभाले सर्वसम्मत विधेयक पारित गरेको हो । अब सभाले सन्देशसहित विधेयक प्रतिनिधिसभामा पठाउनेछ । 

सहकारीपीडितको बचत फिर्ता गराउन सूर्य थापाले राखे कारबाही स्थगनको प्रस्ताव
सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी विशेष छानबिन समिति सभापति सूर्यबहादुर थापाले सहकारी पीडितको बचत फिर्ता गराउन कारबाही स्थगनको प्रस्ताव राखेका छन् । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने प्रतिस्थापन विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै उनले बचत फिर्ता गराउन सर्तसहित कारबाही स्थगन गरेर जानुपर्ने प्रस्ताव सरकारसमक्ष राखेका हुन् । थापाले कारबाही स्थगन गर्नुपर्नेसहित ६ वटा संशोधन विधेयकमा राखेका थिए । तर, उनको संशोधनलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले स्वीकार गरेनन् । सत्तापक्ष भएकाले थापाले गुनासोसहित संशोधन फिर्ता लिएका छन् । थापाले दफावार छलफलका क्रममा विधेयकमा संसदीय छानबिन विशेष समितिका सिफारिसलाई जायज रूपमा आत्मसात् नगरिएको गुनासो गरेका थिए । थापाका अनुसार मुद्दामामिला, जेल, पुर्पक्ष, थुना, कैदमा रहेका व्यक्तिलाई अहिलेकै स्थितिमा राखेर बचतकर्ताको बचत फिर्ता हुँदैन । बचत फिर्ता गराउन संसदीय समितिले आफ्नो प्रतिवेदनको पृष्ठ ४५५ मा स्पष्ट सुझाव दिएको उनले स्मरण गराए ।