- वि.सं २o८१ चैत ३ आइतबार
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति विमला सुवेदीले निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ मा सरकारले महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय सम्पत्ति निश्चित व्यक्तिको कब्जामा पुग्ने व्यवस्थाहरू प्रस्ताव गरेको बताएकी छिन्।
आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै माओवादी केन्द्रकी सांसदसमेत रहेकी सुवेदीले यस्तो धारणा राखेकी हुन्।
विधेकयमा रहेका व्यवस्थाले सरकारी सम्पत्ति र लगानी व्यवस्थापनको नाममा निजीकरण गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिने दाबी गर्दै उनले भनिन्, ‘महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय सम्पत्ति निश्चित व्यक्तिको कब्जामा पुग्न जान्छ । यसले राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षामा गम्भीर असर पार्ने देखिएको छ।’
देशका महत्तवपूर्ण क्षेत्रहरूमा माफियाको पहुँच पुगिसकेको उल्लेख गर्दै सुवेदीले विधेयकले बाँकी रहेका राज्यको सम्पत्तिमा समेत सोही वर्गको नियन्त्रण सुनिश्चित गर्ने दाबी गरिन्।
‘नेपालको सार्वजनिक सम्पत्तिमा केही वर्गले नाम मात्रको लिज करार भाडा तिरी सम्पत्तिको भोगचलन गरिआएको छ। वर्षौँसम्म नाफा मात्रको भाडासमेत नतिरी राज्यलाई उपहास गरिरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘यो प्रक्रियामा केवल व्यापारी मात्र छैनन्, जिम्मेवार राजनीतिक दलका नेता र मान्त्रीसमेत संलग्न छन्। यो विधेयक तिनै वर्गका लागि आएको हो, स्पष्ट छ।’
सरकार आफ्नो मनलाग्दी तरिकाले हिँड्न उद्यत् छ भन्ने कुरा यसले ल्याएका अध्यादेशहरूले नै पुष्टि गरेको सांसद सुवेदीको जिकिर छ।
