एमसिसी परियोजनालाई पनि सरकारको बजेट सुनिश्चित

अमेरिकाले स्थगन गरेको एमसिसी परियोजनालाई सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेटमा स्रोत अभाव हुन नदिने गरी ‘इयरमार्क’ (बजेट सुनिश्चित) गरेको छ । इयरमार्कको अर्थ एमसिसीमार्फत बजेट नआउने अवस्थामा पनि सरकारले त्यसअन्तर्गतका परियोजनालाई निरन्तरता दिने योजना हो । 

एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक पूर्वाधार निर्माणका केही काम सुरु भइसकेका छन् । एमसिसीको ५५ करोड डलर र नेपाल सरकारको १९ करोड सात लाख डलर गरी यो परियोजनाको कुल रकम ७४.७ करोड डलर अर्थात् करिब एक खर्ब रुपैयाँ हो । तर, डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी नेतृत्वमा आएसँगै एमसिसी सहयोग स्थगन गरेपछि परियोजनाको भविष्य संकटमा छ । यहीबिच सरकारले आफैँ स्रोत जुटाएर भए पनि परियोजना अगाडि बढाउने विकल्प रोजेको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत हालसम्म अगाडि बढिसकेका कामलाई निरन्तरता दिन बजेट ‘इयरमार्क’ गरिएको बताए ।

‘एमसिसी परियोजनामा नेपाल सरकारको पनि लगानी छ । चालू आवमा नेपाल सरकारको तीन अर्ब ४५ करोड लगानी भइसकेको छ । हालसम्म दायित्व सिर्जना हुने गरी भएका कामलाई निरन्तरता दिनका लागि रकम सुनिश्चित गरिएको हो,’ उनले भने, ‘नयाँ काम सुरु गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा भने औपचारिक निर्णय भइसकेको छैन ।’

चार सय केभी क्षमताको कुल ३१५ किमि लामा चार प्रसारणलाइन, चार सय केभी क्षमताका तीन सबस्टेसन तथा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको ४० किमि सडकखण्ड र मुग्लिन–नारायणगढ सडकको विशेष मर्मत एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत छन् । २० जनवरी (७ माघ)मा ट्रम्पले एमसिसिलगायत विभिन्न फन्डमार्फतका आर्थिक सहायता ९० दिनका लागि स्थगन गरेका थिए । स्थगनको समयावधि अब ३५ दिन मात्रै बाँकी छ । त्यसपछि अमेरिकाले एमसिसीलाई निरन्तरता नदिए परियोजना के गर्ने सरकारकै हातमा रहनेछ । ठुलो रकमका परियोजना भएकाले स्रोत सुनिश्चित गर्न सरकारलाई सजिलो भने छैन । 

एमसिए नेपालका सञ्चालक समिति सदस्यसमेत रहेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सरकारले ऋण लिएर भए पनि परियोजनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘जहाँसम्म अमेरिकाले यो सहायतालाई निरन्तरता दिन्छ जस्तो लाग्छ । यदि रोकियो नै भने पनि अपरिहार्य परियोजना भएकाले अरू दातृ निकायसँग ऋण लिएर वा आन्तरिक ऋण जुटाएर भए पनि अघि बढाउनुपर्छ । एमसिएका धेरै काम अघि बढेका छन्, यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने दायित्व पनि छ,’ उनले भने ।

परियोजनामा के–के छन्, के भएका छन् काम ?
चार सय केभी क्षमताको कुल ३१५ किमि लामा चार प्रसारणलाइन, चार सय केभी क्षमताका तीन सबस्टेसन, पूर्व–पश्चिम राजमार्गको ४० किमि सडकखण्ड र मुग्लिन–नारायणगढ सडकको विशेष मर्मत एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत छन् । 

प्रसारणलाइनतर्फ ११७ किमि लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यु हेटौँडा, ९० किमि रातमाटे–न्यु दमौली, ९० किमि न्यु दमौली–न्यु बुटवल र १८ किमि ‘न्यु बुटवल–नेपाल/भारत सीमा’ प्रसारणलाइन परियोजनामा छन् । यसमध्ये ‘न्यु बुटवल–नेपाल/भारत सीमा’ प्रसारणलाइन निर्माणका लागि एक करोड २३ लाख ६० हजार डलर लागतमा भारतको ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेडसँग गत १४ भदौमा ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । बाँकी २९७ किमि लामो तीन प्रसारणलाइनका लागि एमसिसी नेपालले १२ मंसिरमा ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेर मूल्यांकनको चरणमा छ । 

त्यस्तै, सबस्टेसनतर्फ चार सय केभीका रातमाटे सबस्टेसन, नयाँ दमौली सबस्टेसन र नयाँ बुटवल सबस्टेसनको ठेक्का सम्झौता भएर निर्माणको तयारीमा छन् । रातमाटे सबस्टेसन निर्माणका लागि पाँच करोड १५ लाख डलर, नयाँ दमौलीको तीन करोड ८८ लाख ९० हजार डलर र नयाँ बुटवलको तीन करोड ५५ लाख १० हजार डलरमा सम्झौता भएको छ । ठेकेदारहरूले झन्डै ३० प्रतिशतका दरले पेस्कीसमेत लगिसकेका छन् । 

सडकतर्फ ४० किमि लामो धानखोला–लमही खण्ड विशेष मर्मतका लागि ठेकेदार कम्पनी छनोट प्रक्रियामै छ । ग्लोबल टेन्डरमा १३ प्रस्ताव आएकामा आन्तरिक मूल्यांकन भइरहेको छ । नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड मर्मतका लागि भने ठेक्का आह्वान हुन बाँकी छ । 

परियोजनाका लागि सरकारले चालू आव ०८१/८२ को बजेटमा १३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । सबैभन्दा ठुलो रकम विद्युतीय संरचना निर्माणमा सात अर्ब ७७ करोड छुट्याएको छ ।

एमसिएसहित १९ परियोजनाका लागि बजेट सुनिश्चित
अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले अर्थमातहतकै एमसिए नेपालसहित १९ परियोजनाका लागि बजेट इयरमार्क गरी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न पत्राचार गरेको छ । स्रोत रकम सुनिश्चित गरिएका आयोजनामध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका रेल, मेट्रोरेल तथा मोनोरेल विकास आयोजना, उत्तर–दक्षिण राजमार्ग (कर्णाली, कालीगण्डकी र कोशी), पुष्पलाल राजमार्ग (मध्यपहाडी राजमार्ग), हुलाकी राजमार्ग (पुलसमेत) र काठमाडौं–तराई मधेश फास्ट ट्र्याक छन् । 

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गतका दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढ बारा, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पशुपति क्षेत्र विकास कोष र लुम्बिनी विकास कोषका लागि बजेट इयरमार्क गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी, बबई सिँचाइ आयोजना, भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, महाकाली सिँचाइ आयोजना (कञ्चनपुर), रानी–जमरा–कुलरिया आयोजना, सिक्टा सिँचाइ आयोजना र सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना छन् । 

त्यस्तै, खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत मेलम्ची खानेपानी आयोजना छ भने वन मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई बजेट रकम सुनिश्चित गरिएको छ । सरकारले प्रायः राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई बजेट इयरमार्क गर्छ ।