उपभोक्ता ठगिए उपभोक्ता अदालतले हेर्ने

सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भएको ६ वर्षपछि उपभोक्ता अदालत गठन गर्न लागेको छ। उपभोक्ता अदालतको भोलि शनिबार उद्घाटन हुनेछ भने त्यसले आइतबारदेखि काम सुरु गर्नेछ।

सरकारले संविधानको धारा ४४ को मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न ०७५ सालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी गरेको थियो। तर, ऐन जारी भएको लामो समयसम्म अदालत गठन हुन नसक्दा संविधानको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन भने उपभोक्ताले पनि आफू ठगिएको गुनासो लिएर जाने ठाउँ पाएका थिएनन्। तर, अब भने संविधानको उक्त धारा कार्यान्वयन हुनुका साथै उपभोक्ताहरू ठगिएमा उपभोक्ता अदालतमा जान सक्ने बाटो पनि खुलेको छ।

उपभोक्ता अदालत उद्घाटन हुने पूर्वसन्ध्यामा शुक्रबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले गरेको व्यवसाय र उपभोक्ताको मानव अधिकार, शीघ्र र सुलभ न्यायका लागि उपभोक्ता अदालत विषय अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। उक्त कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश व्यक्तिले उपभोक्ताको हकहितका लागि अदालत गठनले उपभोक्ताको अधिकारको संरक्षणमा ठुलो टेवा पुग्ने बताए।

कार्यक्रममा नेपाल सरकारका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले बजार उपभोक्ता अदालत गठन भएपछि उपभोक्ताको हकहितका लागि काम गर्न सहयोग पुग्नुका साथै संविधानको कार्यान्वयन पनि हुने विश्वास व्यक्त गरे। अहिले बजार अनुगमन भइरहेको भए पनि त्यसका लागि जनशक्ति अभाव रहेको उनको भनाइ छ।

मन्त्री भण्डारीले आफूले खरिद गरेको सामानको बिल माग्ने बानी बसाल्न पनि उपभोक्तालाई अग्रह गरे। बिल नलिएर सामान खरिद गर्दा उपभोक्ताहरू ठगिने र त्यसमा सरकारले पनि केही गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो।

उपभोक्ता अदालतबाट हुने एउटा फैसलाले पनि उपभोक्ता ठगिने क्रमलाई रोक्नका लागि सहयोग गर्ने भएकाले अदालत खुलेसँगै आमउपभोक्ता र बिक्रेताहरू सचेत हुनुपर्ने मन्त्री भण्डारीको भनाइ थियो। सुरुवातमा अन्य देशमा भएका फैसला र नजिरका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले उपभोक्ता अदालतले आमरूपमा उपभोक्ताको हकहितमा काम गर्ने भन्दै आइतबारदेखि नै मुद्दाको चाप धेरै हुने विश्वास व्यक्त गरे। अदालतले मिलापत्र गरे पनि त्यसले उपभोक्ताको हकहितका लागि उपभोक्ता र बिक्रेताहरू सचेत हुने र समाजलाई गाइड गर्ने उनको भनाइ थियो।

‘यो चुलोको अदालत हो। यसमा नेपालको कानुनभन्दा पनि विदेशमा भएका अभ्यासहरूलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ,’ बानियाँले भने, ‘यो जीवन, वस्तु, सेवा र चुलोको अदालत हो। त्यहाँ चुलोमा जाने कुराको मात्रै मुद्दा चल्छ।’

धेरै मूल्य लिएकोदेखि तरकारीमा ठगिएकोसम्मका मुद्दाहरू यो अदालतमा जाने उनको भनाइ थियो। उनले आफूहरूले लापरबाही गर्नेहरूलाई अदालतबाट क्षतिपूर्ति भराएको उदाहरण दिँदै उपभोक्ता अदालत स्थापनापछि अझ छिटो न्याय पाउने विश्वास व्यक्त गरे।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. नारायण घिमिरेले कानुन भए पनि कार्यान्वयन फितलो भइरहेको भन्दै अदालत स्थापनापछि कार्यान्वयनको पाटो थप बलियो बन्ने विश्वास व्यक्त गरे। ‘अदालत स्थापनापछि नै उपभोक्ताको हकअधिकार सुरक्षित हुने भन्ने होइन, तर त्यसको कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने। अहिले पनि संविधानको धारा ३६ ले खाद्यसम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गरेको भन्दै त्यसको कार्यान्वयन फितलो हुँदा उपभोक्ताहरू ठगिएको उनको भनाइ थियो।

विदेशमा भएका नजिरको उदाहरणसहित आफ्नो प्रस्तुति दिएका घिमिरेले विदेशमा उपभोक्ता ठगीमा परेको विषयमा धेरै ठुलो आर्थिक जरिवाना भएको उल्लेख गरे। होटेलमा सुत्न गएका ग्राहकलाई उडुसले टोकेपछि ग्राहकले मुद्दा हाल्दा १६ लाख रुपैयाँ अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति पाएको उदाहरण रहेको उनले जानकारी दिए। उपभोक्ता ठगिनबाट बचाउनका लागि ठुलो मात्रामा जरिवाना तिराएको खण्डमा बिक्रेताहरू पनि सचेत हुने उनको भनाइ थियो। यदि कुनै व्यक्ति वा संस्थाको लापरबाहीले कसैको क्षति भएमा त्यसको क्षतिपूर्ति उक्त व्यक्ति वा संस्थाले नै व्यहोर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

त्यस्तै, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका महासविच विष्णु तिमिल्सिनाले उपभोक्ताहरू ठगिइरहँदा पनि सरकारले ध्यान नदिएको अवस्थामा अदालत स्थापनाले उपभोक्ताहरूलाई यस्ता ठगीबाट क्षतिपूर्ति मिलेको खण्डमा सहज हुने बताए। केकमा फलामको टुक्रा भएर उपभोक्ताको दाँत भाँचिएको र काउली किन्दा उपभोक्ताले काउलीभन्दा बढी पात र डाँठमा खर्च गर्नुपरेको उनको भनाइ थियो। खुलमखुला रूपमा विषादी प्रयोग भइरहेको भन्दै यसमा पनि राज्यले ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

नेपाली बजारमा अन्डाको आयु कति हुन्छ भन्ने जानकारी नभएको भन्दै यसले आमउपभोक्ताको स्वास्थ्यमा असर परिरहेको उनले बताए। मूल्यवृद्धिमा आमरूपमा उपभोक्ताहरू सबैभन्दा बढी ठगिएको भन्दै यसमा सरकारले कडा रूपमा कानुनको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। उपभोक्ता अदालत निर्माणपछि यस्ता ठगीका घटनामा कम हुने विश्वास उनको छ। ‘कानुन अहिले पनि छन् । तर, कार्यान्वयन निकै फितलो भइरहेको छ । तसर्थ कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने।