जलविद्युत् आयोजनाले मुआब्जा नदिएको जग्गाधनीको गुनासो

केपिलासगढी गाउँपालिकाका स्थानीयवासीले जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्ने हाइड्रोपावर कम्पनीले आफूहरूको जमिन उपयोग गरेबापत मुआब्जा नपाएको गुनासो गरेका छन् । केपिलासगढी गाउँपालिका-४ बाक्सिला, सोही गाउँपालिकाको वडा नं ६ दिप्सुङ र वडा नं ७ सुङ्देलका स्थानीयले रावाखोलामा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्ने तीन वटा हाइड्रोपावर कम्पनीबाट मुआब्जा नपाएको गुनासो गरेका हुन् ।  

रावाखोलामा रावा इनर्जी डेभलभमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, हलेसी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड र लोवर मिड रावाखोला हाइड्रोइलोक्ट्रिक प्रोजेक्टले फरक-फरक तीन वटा ठाउँमा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गरेको छ । सुङ्देल र दिप्सुङको सिमानामा रहेको रावाखोलाबाट उत्पादन गरिएको तीन मेगावाट क्षमताको माथिल्लो रावाखोला जलविद्युत् विसं २०७७ भदौ १६ गते नेसनल ग्रिडमा जोडिएको थियो । 

जलविद्युत् आयोजनाको ट्रान्समिसन र पाइप लाइन विस्तारका क्रममा प्रयोग गरिएको जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति स्थानीयवासीले हालसम्म पनि पाउन नसकेपछि चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरिएको निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण संघर्ष समिति केपिलासगढी गाउँपालिकाका संयोजक माइतीराज राईले बताए । “रावाखोलामा सञ्चालित तीनवटै जलविद्युत् आयोजनाको कम्पनीले जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति दिएको छैन । उनीहरूले स्थानीय जनता ठगेका छन्”, उनले भने, “जनता ठगीमा परेको विषयमा स्थानीय सरकारलाई समेत जानकारी गराएका छौँ । अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ भएको छैन । यही चैत ३ गतेभित्र जग्गाधनीलाई मुआब्जा नदिएको खण्डमा चैत ४ गतेदेखि आयोजनाको काम नै बन्द गर्छौँ ।” 

निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको ट्रान्समिसन लाइनले बाक्सिलाका ३८ जनासहित ४९ जनाको जग्गा प्रयोग गरेको छ । जलविद्युत्को पोल र तार टाँग्ने क्रममा स्थानीयको करिब पाँच हजार २०० मिटर जग्गाको प्रयोग भएको संघर्ष समितिले जानकारी दिएको छ । 

यस्तै, पाइपलाइन विस्तारका क्रममा सुङ्देलका २४ जना, बाक्सिलाका दुई जना र दिप्सुङका एक जनाको ३८ कित्ता जग्गा प्रयोग गरिएको छ । रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले विद्युत्को काम सम्पन्न भएपछि मुआब्जा दिने भन्दै ट्रान्समिसनको काम गरेको तर, हालसम्म पनि मुआब्जा नदिएको जग्गाधनीको गुनासो छ । 

रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले विद्युत्को काम सकिएपछि सबै जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति दिने र क्षति पुगेको जग्गा कम्पनीको नाममा सार्ने गरी पाइपलाइनको काम सुरु गरेको थियो । तर, हालसम्म सो सहमति कार्यान्वयन नभएको संघर्ष समितिका संयोजक राईले बताए । 

यस्तै, रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले खोलामा १० प्रतिशत पानी नछाडेको संघर्ष समितिले जनाएको छ । दुई दशमलव पाँच मेगावाट विद्युत् उत्पादनको तयारी गरेको हलेसी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेडले सर्वोच्चको आदेश विपरीत कृष्णमाया खत्रीको जग्गामा पाइपलाइनको काम गरिरहेको पाइएको छ । 

निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको हलेसी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेडले विद्युत् उत्पादनको प्रक्रिया पूरा नगरी छ कित्तामा रहेको तीन सय ८४ रोपनी सरकारी जग्गा प्रयोग गरेको संघर्ष समितिले जनाएको छ । हलेसी ऊर्जाले सुङ्देलमा जलाशय र बाक्सिलामा पावरहाउस बनाएर विद्युत् उत्पादन गर्ने तयारी गरेको छ । 

संघर्ष समितिले गत फागुन–७ गते जग्गाधनीलाई जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिनका लागि रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट र हलेसी ऊर्जा कम्पनीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । गाउँपालिकाका सातवटै वडाका वडाध्यक्ष, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, जग्गाधनीसहित बसेको सर्वपक्षीय बैठकको निर्णयानुसार संघर्ष समितिले हाइड्रोपावर कम्पनीसँग जग्गाधनीको तर्फबाट माग राखेको हो । 

सर्वपक्षीय भेलामा जग्गा धनीले ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गर्ने क्रममा जलविद्युत् आयोजना प्रयोग गरेको जग्गाको प्रतिमिटर रु. पाँच हजारका दरले क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने निर्णय गरेको छ । यही चैत ३ गतेसम्ममा आफूहरूको माग सम्बोधन नभए चैत ४ गतेदेखि जलविद्युत् आयोजनाको काम नै बन्द गराउने संघर्ष समितिले चेतावनी दिएको छ ।