- वि.सं २o८१ माघ २ बुधबार
देशमा आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार्न, लगानी अभिवृद्धि एवं सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुशासन प्रवाह गर्न कानुनहरूमा गरिएको संशोधनलाई नेपाल उद्योग परिसंघले स्वागत गरेको छ । परिसंघले समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणका लागि कानुनमा सुधार अपरिहार्य रहेको अवस्थामा सरकारले केही कानुनहरूमा गरेको सुधारलाई सकारात्मक कदम ठानेको छ ।
परिसंघले संशोधित कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग अनुरोधसमेत गरेको छ । परिसंघले समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि कानुनमा गरिनुपर्ने सुधारसम्बन्धी विस्तृत अध्ययनसहितको सुझाव सरकारलाई बुझाएको थियो । हाल बजारको समग्र मागमा आएको उच्च संकुचन तथा व्यवसायीहरूको खस्कँदो मनोबललगायतका कारणले लगानी बढ्न नसकिरहेको अवस्थामा कानुनहरूमा गरिएको सुधारले लगानीकर्तामा सकारात्मक सन्देश जाने परिसंघको विश्वास छ ।
यद्यपि, गएको वैशाखमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा केही कानुनहरूमा संशोधन गरिए तापनि समयमै आवश्यक नियमावली तथा कार्यविधि नबनाइँदा सुधार गरिएका कानुनहरूबाट अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुन नसकेकोतर्फ परिसंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ । हाल सुधार गरिएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समयमै आवश्यक नियमावली तथा कार्याविधिहरू ल्याउनसमेत परिसंघले जोडदार माग गरेको छ ।
परिसंघले अर्थ, भूमि र सार्वजनिक खरिदलगायत कानुनहरूमा समेत यथाशीघ्र सुधार गर्न अनुरोध गरेको छ । सरकारले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत ११ वटा, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत १२ वटासहित २४ वटा कानुनमा गरेको संशोधनले देशमा लगानी अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने परिसंघको बुझाइ छ ।
