फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

निर्वाचन कानुनमा समानुपातिक सिटको आधार तोक्न सकस

कानुन मन्त्रालयले गृहसँग माग्यो नयाँ जनगणनाअनुसारको क्लस्टर विवरण 

प्रस्तावित एकीकृत निर्वाचन कानुनको मस्यौदामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको सिट संख्याको आधार तोक्न सकस परेको छ । राष्ट्रिय जनगणना ०७८ को नयाँ जनसंख्याअनुसार समानुपातिक प्रतिनिधित्व निर्धारण गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भए पनि क्लस्टरअनुसार जनसंख्याको प्रतिशत तोक्न सकस हुँदा एकीकृत मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा अलपत्र परेको छ । 

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक १८ असार ०८० मै गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो । डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि गृहले विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन सकेको छैन । समावेशी प्रतिनिधित्वको सिट संख्याको प्रतिशत नतोकेरै विधेयक हेर्न पठाएपछि कानुनले गृहलाई नयाँ जनसंख्याअनुसार क्लस्टर प्रतिनिधित्व प्रतिशत तोकेर पठाउन सोमबार पत्राचार गरेको छ । 

कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता कोमल खत्रीले ०७८ को जनगणनाअनुसार समानुपातिक सिटका लागि नयाँ जनसंख्याको प्रतिशत हिसाब गरेर पठाउन गृहलाई पत्राचार गरिएको बताए । ‘यो अलि क्लियर भएन । हामीले प्रतिशत कसरी लिने हो ? विधेयक मस्यौदा त्यहाँबाट आएकाले ठ्याक्कै हिसाब गरेर आउनुपर्छ । हामीले मस्यौदा हेरिदिने हो, कन्टेन्ट चेन्ज गर्दैनौँ । त्यसकारण कसरी त्यो समानुपातिकका कुराहरू अनुसूचीमा राख्ने हो, त्यहीँबाट क्लियर भएर आओस् भनेर चिठी लेखेका छौँ,’ सहसचिव खत्रीले भने, ‘जवाफ आउनेबित्तिकै छिटो विधेयक तर्जुमा गरेर सम्बन्धित निकायमा पठाउँछौँ ।’ 

कानुन मन्त्रालयले विधेयक समयानुकूल बनाउन ०७८ को जनगणनाअनुसार समानुपातिक सिट कोटाको हिसाब मागेको छ । गृहले पुरानै क्लस्टर कोटा प्रतिशत राखेर कानुनमा पठाएपछि कानुनले यसअगाडि पनि पत्राचार गरेर नयाँ जनगणनाको प्रतिवेदन आइसकेकाले नयाँ राख्ने कि पुरानै भनेर गृहलाई सोधेको थियो । गृहले तथ्यांक विभागलाई सोध्दा नयाँ राख्दा उपयुक्त हुने र आफैँ हिसाब गरेर राख्नु भनेर जवाफ पठाएको थियो । गृहले उक्त जवाफ कानुनमा पठाएको थियो । प्रवक्ता खत्रीका अनुसार कानुनले हिसाब निकाल्ने निकाय आफू नभएको भन्दै स्पष्ट रूपमा पठाउन पुनः गृहलाई पत्राचार गरेको हो । 

गृहमन्त्री रमेश लेखकले पछिल्लो जनसंख्याको अनुपात हेरेर समानुपातिक प्रतिनिधित्व तोक्ने विषय छलफलमै रहेको बताए । ‘विषय छलफलमै छ । टुंगो लागेको छैन । हामी मिलाउँछौँ,’ उनले भने, ‘अहिले नै यस्तै हिसाब निस्कियो भनेर भन्न सकिएन । हामी छिट्टै मिलाउने गरी छलफलमा छौँ ।’ 

विधेयकको मस्यौदा गरेको निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रतिशत संख्या ऐनमा नराखे पनि हुने बताए । ‘ऐन फेरिरहन गाह्रो हुन्छ । अनुसूची राखियो भने अर्काे जनगणना हुँदा फेर्नलाई फेरि संसद् जानुपर्‍यो । जुन झन्झटिलो हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व प्रतिशत सम्बन्धित निर्वाचनअगाडिको जनगणनाको जनसंख्याको प्रतिशतका आधारमा तोकिनेछ भनेर राख्दा उपयुक्त हुन्छ ।’ 

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा २८ र ६० ले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत जनसंख्याको आधारमा तोकिएको समावेशी प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको अनुसूची १ मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत उम्मेदवारको बन्दसूचीका लागि समावेशी आधार समूहको प्रतिनिधित्व प्रतिशत उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार खस–आर्य ३१.२, आदिवासी जनजाति २८.७, मधेशी १५.३, दलित १३.८, थारू ६.६ र मुस्लिम ४.४ प्रतिशत समानुपातिक सिट कोटा तोकिएको छ । यो हिसाब ०६८ को जनगणनाअनुसार हो । 

थ्रेसहोल्ड बढाउनेदेखि ‘नो भोट’सम्मका प्रस्ताव
गृह मन्त्रालयले एकीकृत निर्वाचन विधेयकमा थ्रेसहोल्ड बढाउने प्रस्ताव गरेको छ । निर्वाचन आयोगले गरेको मस्यौदामा अहिलेकै प्रतिनिधिसभामा तीन र प्रदेश सभामा १.५ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था थियो । तर, गृहले प्रतिनिधिसभामा पाँच र प्रदेश सभामा तनि प्रतिशत थ्रेसहोल्ड प्रस्ताव गरेर कानुनमा पठाएको हो । 

‘थ्रेसहोल्ड बढाउने गरी प्रस्ताव आएको छ । हामीले मस्यौदा हेरेर पठाउने हो । अन्तर्वस्तु चलाउने हामीले होइन । यो व्यवस्था कानुनबाट स्वीकृत भएर आउँछ,’ कानुन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने । 

निर्वाचन आयोगका अनुसार विधेयकमा ‘नो भोट’को व्यवस्था, भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको र फरार व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने, प्रवासी नेपालीलाई मतदानको अधिकार, मतदानस्थलमै गणना, उम्मेदवारको परिवारका सदस्यको सम्पत्ति विवरण अनिवार्य, प्रत्यक्षतर्फ ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार, समानुपातिकमा दुईपटक मात्रै सांसद बन्न पाइने प्रस्ताव गरिएको छ । 

प्रस्तावित विधेयकमा विदेशमा बस्ने नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । साथै म कसैलाई मत दिन्नँ अर्थात् ‘नो भोट’को व्यवस्था मतपत्रमा गर्ने भनिएको छ । मतदानमा कुल सदर मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी ‘नो भोट’ आए निर्वाचन रद्द हुनेछ । आयोगले मतपरिणाम आउन धेरै समय कुर्नुपर्ने बाध्यता हटाउन मतदानस्थलमै मतगणना गर्ने प्रस्तावसमेत विधेयकमा गरेको छ । 

आयोगले उम्मेदवारको योग्यतामा कडा प्रावधान राखेको छ । भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको, कर नतिरेको, कालोसूचीमा रहेको, पक्राउ पुर्जी जारी भएको वा पुर्पक्षका लागि थुनामा नबसेर फरार रहेको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ । आफू र परिवारका सदस्यको सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने, कुनै फौजदारी अभियोग नलागेको भनेर आफैँ प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचनमा खर्च बैंक खातामार्फत गर्नुपर्ने उल्लेख छ । पराजित उम्मेदवार कार्यकालभर कुनै तहमा पनि उम्मेदवार हुन नपाउने, दल त्याग नगरी अर्को दलबाट उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था पनि राखिएको छ । प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार बाध्यकारी गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । समानुपातिकमा दुई कार्यकाल मात्रै सांसद बन्न पाउने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । 

स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एउटा पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिँदा महिला अनिवार्य हुनुपर्ने, स्थानीय तहभित्रको सम्पूर्ण वडाध्यक्षमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । आरक्षण र अल्पसंख्यक उम्मेदवारलाई धरौटी रकममा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था पनि राखिएको छ । निर्वाचित व्यक्तिको अयोग्यतासम्बन्धी उजुरी अदालतले ६ महिनाभित्र टुंग्याउनुपर्ने भनिएको छ । त्यस्तै, आयोगले निर्वाचन मिति र पदावधिसमेत ऐनमै किटान गरेको छ । निर्वाचन भएको दिनबाटै पदावधि गणना र उम्मेदवारी मनोनयनको दिनबाट अघिल्लो कार्यकाल स्वतः समाप्त हुने प्रस्ताव गरेको छ ।