फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

संसदीय समितिमा ४१२ उजुरी

विधायिकी मूल काममै सुस्त संसदीय समितिहरू उजुरीमाथिको छलफल र फस्र्योटमा झन् उदासीन, समितिमा उजुरीका चाङ छन्, तर कतिपय समितिमा २० महिनासम्म पनि हुँदैन छलफल

विधायिकी कार्यको मूल काममै सुस्त रहेका संसदीय समितिहरू उजुरीमाथिको छलफल र फस्र्योटमा पनि उत्तिकै उदासीन देखिएका छन् । सुशासन र विकाससँग जोडिएका महत्वपूर्ण समितिले नै उजुरीमाथि गहन छलफल नगर्दा संसदीय निगरानी कमजोर भएको छ, जसले बेथितिलाई बल पुगेको छ । 

उजुरीहरूमाथि समितिहरूको उदासीनता बुझ्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन, पूर्वाधार विकास र सार्वजनिक लेखा समितिका काम हेरे पुग्छ । बल्ल–बल्ल उजुरी सदस्यहरूलाई वितरण गरिए पनि त्यसमाथिको छलफल प्राथमिकतामा छैन । कतिपय समितिले उपसमिति बनाएर उजुरीमाथिको प्रारम्भिक काम थालेका छन् । लेखा समिति सभापति पोखरेल स्वयं सरकारको योजनाअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई हटाउन समितिलाई नै प्रयोग गर्न तल्लिन देखिए । मोरङमा आफ्नै सक्रियतामा खोलेको उमागौरी कृषि सहकारीमा उनकी पत्नी अञ्जला कोइराला प्रत्यक्ष संलग्न रहेको भेटिइन्, अहिले मुद्दा चलिरहेको छ । आफैँ यस्ता विवादमा अल्झिएपछि पोखरेलले समितिको बैठकसमेत राख्न सकेका छैनन् ।

नेपाल स्काउट राष्ट्रिय प्रधान कार्यालयले ११ पुस ०८० मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ‘बाँकी बक्यौता रकम चुक्ता गर्न र स्थान खाली गराउन समितिमा छलफल चलाई नेपाल सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन’ माग गर्दै उजुरी दियो । स्काउटको जग्गा बहालवाला ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको कम्पनी खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिले लिजमा लिएको हो । लिज अवधि उहिल्यै सकिए पनि सत्ताको आडमा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न मानेको छैन भने कम्पनीले कम्तीमा ५ करोड बक्यौता छ । 

राज्यको सम्पत्ति हिनामिना भएको यो उजुरी १४ माघ ०८० मा दर्ता गरेका सभापति रामहरि खतिवडाले छलफल चलाएनन् । खड्का ल्यान्डले बक्यौता तिर्न आनाकानी गरेको र संसदीय समितिमा यससम्बन्धी उजुरी परेको वर्ष दिन बित्न लाग्दा छलफल नभएको सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएपछि २३ मंसिरको राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा सांसदहरूले ‘उजुरी किन लुकाएको’ भनेर सभापतिमाथि प्रश्न उठाए । सांसदहरूले सोधे– ऊर्जामन्त्री र सभापति एउटै पार्टीको भएकाले हो ?

‘१० महिनाअघि नै नेपाल स्काउटले समितिमा निवेदन दियो । तर, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको कम्पनीले तिनुपर्ने करोडौँ रुपैयाँ तिरेन । छलफलमा कन्जुस्याइँ किन गरियो, हामीले बाहिर मिडियाबाट सूचना पाउनुपर्ने अवस्था किन र कसरी आयो ?’ माओवादी सांसद दुर्गा राईले प्रश्न गरिन्, ‘अबदेखि यस्तो दोहोरियो भने राम्रो हुँदैन । बाहिर अरूले हामीलाई सोधे के जवाफ दिने ? ऊर्जामन्त्रीको ठुलो फोटोसहित आएको छ । दल हेर्नुपर्ने हो कि, व्यक्ति हेर्नुपर्ने हो कि, के हो ?’

समितिका अन्य सदस्यले पनि स्काउटको उजुरीबारे थाहा नै नभएको र सुशासनको विषय सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाउनु विडम्बना भएको प्रतिक्रिया दिएपछि २५ मंसिरमा सभापति खतिवडाले उजुरीमाथि कारबाही अगाडि बढाए । यो उजुरी सदस्यहरूलाई वितरण गरे । स्काउटसँग सम्बन्धित सबै कागजात उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्दै पत्राचार गरे । समिति सक्रिय भएपछि खड्का ल्यान्डले बक्यौता तिर्छु भनेर १० दिनको भाका तोक्यो । यद्यपि, आफैँले तोकेको भाकाभित्र तिरेको छैन । 

यो त उदाहरण मात्रै हो । १५ वैशाख ०८० मा गठन भएको राज्य व्यवस्था समितिले २ जेठबाट कार्य प्रारम्भ गरेको थियो । उजुरीका सन्दर्भमा सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेपछि २१ महिनामा बल्ल समिति छलफलको सुरसार गर्दै छ । समितिले २२ पुसमा समितिमा दर्ता भएका ५८ र अध्ययनको क्रममा रहेका ३४ उजुरी सांसदलाई वितरण गरेको छ ।

उजुरी हेर्ने उपसमिति गठन गर्न २६ पुसमा समिति बैठक बोलाइएको छ । ‘समिति गठन भएपछि अन्य विषय पनि हेर्नुपरेको र धेरै बैठक पनि बस्न नपाएकाले उजुरीहरूको सम्बन्धमा हालसम्म कुनै छलफल भएको थिएन । समितिमा आएका उजुरीहरू कसरी सुनुवाइ गर्ने भनेर सोमबार पहिलो छलफल गर्‍यौँ । आगामी बैठकमा उपसमिति बनाएर कुन उजुरी समितिमा ल्याउने, कुन सीधै पठाउने भनेर अगाडि बढ्छौँ,’ सभापति खतिवडा भन्छन् । 

राज्य व्यवस्थाजस्तै पूर्वाधार विकास समितिमा पनि उजुरीमा छलफल भएको छैन । १६ पुसमा बसेको बैठकमा सदस्यहरूले उजुरीमा कहिले छलफल हुन्छ भनेर प्रश्न गरेपछि सभापति दीपकबहादुर सिंहले सचिवालयलाई निर्देशन दिए, ‘अर्काे बैठकमा उजुरी वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनू ।’ भोलिपल्ट १७ पुसमा बसेको बैठकमा सदस्यहरूलाई प्राप्त २३ वटा उजुरी वितरण गरियो । 

विद्युत्का उजुरी हेर्ने जिम्मा शक्ति बस्नेत र भौतिक पूर्वाधारको प्रकाश ज्वालालाई जिम्मा दिइयो । सभापति सिंह भन्छन्, ‘ट्रान्सफर्मर, प्रसारण लाइनसम्बन्धी शक्ति बस्नेत र राष्ट्रिय राजमार्गका उजुरी हेर्न प्रकाश ज्वालालाई जिम्मा दिएका छौँ । अब उजुरीहरू वर्गीकरण गरेर छानबिन गर्छाैँ ।’ 

वित्तीय अनुशासन कायम गराउने र बेरुजु फस्र्योट गर्ने जिम्मेवारी बोकेको सार्वजनिक लेखा समितिमा सबैभन्दा धेरै ९५ वटा उजुरी छन् । उजुरी अध्ययन गर्न आठसदस्यीय उपसमिति पनि गठन गरिएको छ । तर, न उपसमिति बसेको छ, न त उजुरीमा छलफल नै भएको छ । 

स्काउटको जग्गा कब्जासम्बन्धी उजुरी लेखामा पनि परेको, तर एक वर्षसम्म उजुरी थाहा नपाएको गुनासो सदस्यहरूले गरेपछि सभापति ऋषिकेश पोखरेलले ७ पुसको बैठकमा सदस्यहरूलाई उजुरी वितरण गरेका थिए । सो बैठकमा सभापति पोखरेलले लेखा समितिको मूल काम बेरुजु फस्र्योट भन्दै उजुरीमा छलफल भएन भन्ने विषय हाइलाइट नगर्न अनुरोध गरेका थिए । 

विद्युत् बक्यौता असुलीमा लागेका कुलमान घिसिङलाई कारबाही गर्न एकल निर्णय गर्न खोज्दा विवादमा परेर चार महिनासम्म बैठक राख्न नसकेका सभापति पोखरेलले हाल सहकारी ठगीमा श्रीमती जोडिएको र स्वकीय सचिव पनि आर्थिक ठगीमा मुछिएपछि बैठक राख्न सकेका छैनन् । सदस्यहरूले बैठक माग गरिरहेका छन् । 

मूल समितिको बैठक माग गरेका सदस्य मनीष झाले संविधान र संसदीय प्रणालीविपरीत समिति सभापति सत्तापक्षको हातमा रहेको र सभापति संसदीय जिम्मेवारीबाट विमुख हुनु दुःखद भएको बताए । उनी भन्छन्, ‘मूल समिति नै एक्टिभ छैन, उजुरीवाला उपसमिति कसरी सक्रिय हुन्छ ?’ सत्तारूढ एक सांसदले भने, ‘उजुरीमा धेरै ढिला भएकै हो । सभापतिलाई ताकेता गरिरहेका छौँ ।’ 

समिति सचिव एकराम गिरी भन्छन्, ‘पछिल्लाबाहेक केही पहिलाका उजुरीहरू वितरण भइसकेका छन् । उजुरी अध्ययन गर्न उपसमिति पनि गठन गरिएको छ । उपसमिति आफ्नो अनुकूलता पर्खेर बसिरहेको छ ।’

अर्थ समितिमा ५२ उजुरी छन् । उजुरी हेर्न उपसमिति पनि बनाएको छ । तर, छलफल गर्न नभ्याएको सभापति सन्तोष चालिसे बताउँछन् । ‘एनसेलको स्वामित्वको विषयमा हामीले हेरेको हो । हामीले तिर्नुपर्ने करसहित स्वामित्वमा ल्याऊँभन्दा सरकारले म्याद थपिदियो । तीन भागमा पैसा लिने भनेको ६ महिना भइसक्दा पनि फिर्ता आएन । अब पत्र काटेर सोध्छौँ,’ समितिले हेरेको एउटा उजुरीको उनले बेलिविस्तार लगाए ।

तर, अन्य उजुरी हेर्न गठन गरिएको उपसमितिका संयोजक धमाधम मन्त्री बनेपछि काम अगाडि बढ्न नसकेको उनले स्विकारे । सभापति चालिसेले अहिले विधेयकको छलफल रहेको र सकाएपछि मात्रै उजुरी फस्र्योटको योजना रहेको सुनाए । 

उजुरीमा छलफल अगाडि बढाइरहेका समितिहरू
संसद् सचिवालयका अनुसार कानुन समितिमा ४ वटा उजुरी छन् । तर, गम्भीर प्रकृतिको नभएकाले समितिमा छलफल भएको छैन । ‘उजुरीमै छलफल भएको छैन । धेरै आएको पनि छैन । कतिपय कार्यक्षेत्रभित्र नपरेको आउँछ । यो ठाउँमा जानुस् भनेर पठाइदिने गरेका छौँ,’ सभापति विमला सुवेदीले भनिन् । 

५५ वटा उजुरी भएको शिक्षा समितिमा उपसमिति गठन गरेर उजुरीको जाँचबुझ भइरहेको छ । ईश्वरी घर्तीको उपसमितिले कतिपय टुंगो पनि लगाएको छ । ‘केही समितिमा आउँछन् । आएकालाई तत्काल इन्क्वाइरी गरेर सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन्छौँ,’ सभापति अम्मरबहादुर थापाले भने । 

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले पनि प्राप्त ३५वटा उजुरीहरूका सन्दर्भमा अध्ययन गरिरहेको छ । ‘समितिमा उजुरी आयो भने सचिवालयले स्क्रिनिङ गर्छ । हेर्नुपर्ने रहेछ भने तत्काल प्रक्रियामा लान्छौँ । सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छ भने त्यो दिन बैठकको एजेन्डामा राखिदिन्छौँ,’ सभापति राजकिशोर यादवले भने । 
कृषि समितिमा पनि ३५ वटा उजुरी छन् । सभापति कुसुमदेवी थापा भन्छिन्, ‘भूमि, वन, कृषि, बँदेल, सुकुमवासी, लाजपुर्जा, जलवायु परिवर्तनका बारेमा प्राप्त उजुरीमा छलफल चलिरहेको छ ।’ 

महिला समितिमा १९ वटा उजुरी छन् । अध्ययन गर्न उपसमिति बनाइएको छ । ‘आएकालाई भटाभट छलफल गरेर सरकारलाई निर्देशन दिइरहेका छौँ,’ सभापति किरणकुमार साह भन्छन् । उजुरीहरूमा घरेलु हिंसा, दाइजोका कारण हत्या, जलनको क्षतिपूर्ति, भोजपुरी कलाकार खेसारीलाल यादवले महोत्सवमा अश्लील हर्कत गर्‍यो भन्ने रहेको उनले बताए । 

उद्योग समितिमा कम्तीमा २५ वटा उजुरी छन् । ‘९ सदस्यीय उजुरी सुनुवाइ तथा कार्यसम्पादन सहजीकरण उपसमिति बनाएर अध्ययन गरिरहेका छौँ । पछिल्लो समय विधेयकमा छलफल भइरहेका कारण पाएका छैनौँ । सकेपछि गर्छाैँ,’ सभापति अब्दुल खान भन्छन् । उजुरीमा धेरैजसो श्रम, वैदेशिक रोजगारी, मेनपावरको ठगी, स्वास्थ्य परीक्षण, उपभोक्ताबाट मूल्य वृद्धि, उद्योग, वाणिज्य, ठगीजस्ता रहेको उनले बताए । 

उजुरी कसरी सम्बोधन हुन्छन् ? 

प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार समितिको काम, कर्तव्य, अधिकारमा आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र परेका उजुरी सम्बोधन गर्नुपर्छ । नियम १७८(ज) मा सर्वसाधारणबाट प्राप्त उजुरीको सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था छ । सुनुवाइ गर्दा सम्बन्धित निकायमा पठाइदिने, जवाफ माग्ने, निर्देशन दिने र तोकेरै कारबाही गर भन्ने अधिकार समितिलाई छ ।

कतिपय विषयमा बेथिति अचाक्ली भएपछि सांसदहरूले नै समितिमा उजुरी हालेका छन् । यसमा निशा डाँगी र तोसिमा कार्की छन् । गृहमन्त्री रमेश लेखक जनताको प्रतिनिधित्व गरेको संस्थाले उजुरीहरू नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘जनताका गुनासा जनप्रतिनिधिको थलोले सुन्नुपर्छ । तर, वर्गीकृत गरेर हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अधिकार क्षेत्रको सीमा छ । उजुरीहरूलाई क्षेत्राधिकारको आधारमा सम्बन्धित निकायमै पठाउने, पठाएका थियौँ, के भएको छ भनेर फलोअप गर्न सकिन्छ ।’ 

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी सार्वजनिक महत्व र जनसरोकारका विषय उजुरीको रूपमा आउने बताउँछन् । ‘तिनले महत्वको आधारमा प्राथमिकता पाउँछन् । संसदीय निगरानीको रूपमा यस्ता उजुरीले सहयोग पुर्‍याइरहेको हुन्छ । समितिले सम्बन्धित निकायसँग सोध्छ, जानकारी लिएर एउटा निष्कर्षमा पुर्‍याउने भूमिका हुन्छ,’ उनले भने ।  

सभामुख देवराज घिमिरेले पनि सार्वजनिक फोरमबाट आमनागरिकका जनगुनासा समितिबाट सम्बोधन नभएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् । एमाले सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठ सरकारका गलत निर्णय सच्याउन गुनासा तथा उजुरीहरूले सहयोग गर्ने भएकाले छनोट गरेर छलफलमा लानुपर्ने बताउँछन् । 

कांग्रेस नेता तथा ऊर्जामन्त्री खड्काले दोहन गरेको स्काउटको जग्गाबारे एक वर्षअघि परेको उजुरीमा राज्य व्यवस्था समितिले छलफलसमेत चलाएन

कांग्रेस नेता तथा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले परोपकारी संस्था नेपाल स्काउटको लैनचौरस्थित जग्गा कौडीको भाउमा लिजमा लिएर वर्षौँदेखि दोहन गर्दै आएका छन् । त्यसको पनि भाडा तिरेका छैनन् । यस विषयमा स्काउटले ११ पुस ०८० मै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ‘बाँकी बक्यौता रकम चुक्ता गर्न र स्थान खाली गराउन समितिमा छलफल चलाई नेपाल सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन’ माग गर्दै उजुरी दिएको थियो । तर, कांग्रेस नेता रामहरि खतिवडा नै सभापति रहेको यो समितिले एक वर्ष बितिसक्दा पनि छलफल चलाएन । बरु, २३ मंसिरको बैठकमा सांसदहरूले ‘उजुरी किन लुकाएको’ भनेर सभापतिमाथि नै प्रश्न उठाए । सांसदहरूले सोधे– ऊर्जामन्त्री र सभापति एउटै पार्टीको भएकाले हो ?

संसद्का पूर्वसचिव मुकुन्द शर्मा भन्छन्–लामो समय छलफल नहुनु अकर्मण्यता हो 
संसद् नचलेको वेला मिनी संसद्का रूपमा समितिहरूले सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने महत्वपूर्ण काम गर्ने हो । अब समितिले काम नगरेको हो भने तोकिएको जिम्मेवारीबाट उहाँहरू विमुख हुनुभयो । 

कोरम पुगेन र बैठक बसेन भन्ने कुरा पनि व्यावहारिक भएन । संविधानले सदनमा १० वटा बैठकमा विनासूचना अनुपस्थित भए पद जाने भनेको छ । समितिको हकमा विनासूचना उपस्थित नभएमा सभापतिले त्यो सदस्यलाई हटाउन सभामुखलाई चिठी लेख्नुपर्छ । सभापतिहरूले उपस्थित नभएका कारण काम गर्न सकिनँ भन्नुभन्दा नियमावलीले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सभामुखलाई पत्राचार गर्नुभयो कि भएन ? यो नगर्ने अनि बाहिर–बाहिर कोरम नपुगेको भनेर गोहीको आँसु चुहाएर मात्रै भएन । 

जनतालाई सुशासन दिने र सुशासन प्रवद्र्धन गर्न समिति खडा गरिएको हो । अर्काे समिति सचिवालयले पनि आएका गुनासा तथा उजुरीको आधार र औचित्य सभापतिसँग वर्कआउट गरेर समितिमा लानुपर्ने हो । कहिले कसरी छलफल गर्ने भन्ने समितिबाट निष्कर्षमा पुग्नुपर्‍यो । सांसदहरूका अनुसार खबर गर्ने हकमा समिति सचिवालयको वर्कआउट पुगेन भन्ने देखियो ।  

समग्रमा सभापति, सचिवालय र सांसदहरू जिम्मेवार हुनुपर्नेमा देखिएन । खेलाडीलाई खेल खेलाउने रेफ्रीको भूमिका हुन्छ । सभापतिलाई सहयोग गर्ने सचिवालय हो । त्यसपछि सदस्य एक्टिभ भएन भने सभामुखलाई लेख्नुपर्‍यो, भएन भने बाहिर मिडियामा ल्याउनुपर्‍यो । समिति आफ्नो पार्टीको अर्काको भन्ने होइन । समिति देशको हो । संसद् भनेको सबै जनताको हो । जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । सामान्यतया हप्ता, दुई हप्ता अध्ययनमा लाग्न सक्छ । यति लामो समय छलफल नहुनु अकर्मण्यता हो । लुकाएर राखेको हो भने स्वार्थबद्ध कुरा भयो । यसले सुशासनलाई टेवा पुग्दैन ।