विकल्पको खोजीमा नेपाली राजनीति

०६२/६३ पछि अवलम्बन गरिएको त्रुटिपूर्ण मार्गचित्र र अवधारणामा सुधार नगरी विद्यमान संकटबाट मुक्ति सम्भव छैन

०६२/६३ को परिवर्तनका संवाहकहरूले बाह्य शक्तिको दबाब र प्रभावमा परेर गलत र त्रुटिपूर्ण भाष्य तयार गरेका थिए । नेपालमा कायम रोग, भोक, अशिक्षा, गरिबी र पछौटेपनको मुख्य कारण राजसंस्था, एकात्मक राज्यप्रणाली र हिन्दुधर्म हो तथा गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता सबै समस्याको रामवाण औषधि हो भन्ने नितान्त भ्रामक र गलत भाष्य उनीहरूले तयार गरेका थिए । यस भाष्यका मुख्य रचनाकार विदेशी शक्ति थिए । विदेशीको सो भारी सबैभन्दा पहिले दशवर्षे हिंसात्मक द्वन्द्वबाट थकित तथा युद्धबाट काठमाडौं जित्न सकिन्न भन्ने निष्कर्षमा पुगेको माओवादी बोक्न तयार भयो । विदेशीकै दबाब र प्रभावमा परेर पछि कांग्रेस र एमाले सहायक बन्न पुगे । पूर्वपञ्चहरूको पार्टी तत्कालीन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसमेत लहलहैमा त्यसको पछि दौड्यो । 

आन्दोलनको रापताप र विदेशीको उक्साहटमा अन्ततः उनीहरूले सोही त्रुटिपूर्ण भाष्यका आधारमा नेपालको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रूपमा रहँदै आएको राजसंस्थालाई पाखा लगाए, सदियौँदेखि नेपालको पहिचान र एकताको आधार रहेको सनातन हिन्दु राष्ट्रको मान्यतालाई समाप्त पारे तथा देशले धान्नै नसक्ने संघीयताको बीजारोपण गरे । हामी गौरवसाथ भन्न सक्छौँ, त्यसवेलाको प्रतिकूल अवस्थामा सो गलत भाष्य र त्रुटिपूर्ण अवधारणाको विपक्षमा उभिने एक मात्र दल राप्रपा नेपाल नै थियो ।

०६२/६३ मा भएको परिवर्तन पनि १८ वर्ष पूरा भएको छ । तर, यस अवधिमा जनताले सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । बरु देशको अवस्था झन्झन् नाजुक बन्दै गएको छ । देश अहिले संकटको दलदलमा भासिएको छ । सबैभन्दा डरलाग्दो समस्या भनेको नागरिकको विदेश पलायन हो । यस अवधिमा देशभित्र उद्योग व्यायसाय फस्टाउन सकेन । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा व्यापक ह्रास आयो । रोजगारी सिर्जना हुन नसकेका कारण लाखौँ युवा जागिरको खोजीमा बिदेसिए । माओवादीले हिंसात्मक विद्रोह सुरु गरेको वर्ष ०५२ मा बाह्र हजार नेपाली रोजगारीका निम्ति बिदेसिएका थिए । विद्रोह अन्त भई शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको तथा राजसंस्थालाई पाखा लगाइएको वर्ष अर्थात् ०६३ मा एक लाख सत्ताइस हजार वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । प्रमुख राजनीतिक दलहरूको अदूरदर्शिता, अकर्मण्यता र गलत नीतिको परिणामस्वरूप गत वर्ष ०८१ सालमा रोजगारीका निम्ति करिब सात लाख बिदेसिए । 

त्यति मात्र होइन, राज्य, राजनीतिक दल र नेताप्रतिको भरोसा टुटेको तथा देशभित्र आफ्नो सन्ततिको भविष्य सुरक्षित नदेखेका कारण नागरिकता र राहदानी परित्याग गरी आफ्नो मातृभूमि छोडेर विदेश पलायन हुनेहरूको संख्या पनि निरन्तर बढ्दो छ । गत वर्ष मात्र करिब पचहत्तर हजार नेपालीले त्यसरी सदाका निम्ति देश छाडे । देश अहिले गम्भीर आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । आर्थिक मन्दीको प्रभाव देखिन थालेको छ । मुद्रास्फीति बढेको छ । लगानीको वातावरण छैन । वैदेशिक लगानी न्यून छ । व्यपार घाटा कहालीलाग्दो अवस्थामा पुगेको छ । पुँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून छ । ऋणको भार निकै बढेको छ । राजस्व घटेको छ, राजस्वले चालू खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था छ । ऋणको सावाँब्याज तिर्न पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । यही अवस्था रहने हो भने केही वर्षपछि सरकारले कर्मचारीको तलब, पेन्सन तथा सर्वसाधारणको सामाजिक सुरक्षाभत्ता दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ । केवल विप्रेषणबाट अहिलेको अर्थतन्त्र धानिएको छ । 

हाल आमजनता मिटरब्याजी तथा लघुवित्त, सहकारी र बैंकहरूको ऋणबाट पीडित छन् । सरकारको गलत नीति र अनुगमनको कमजोरीका कारण अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाका रूपमा रहेको सहकारी क्षेत्र संकटग्रस्त भइसक्यो । अनेक दुःख कष्ट गरेर कमाएको रकम छोराछोरीको पढाइ तथा वृद्धवृद्धाको औषधोपचारका लागि भनेर सर्वसाधारणले सहकारीमा रकम जम्मा गरे । तर, अहिले जनताको रकम डुब्ने खतरा टड्कारो देखिएको छ । देशमा करिब पैंतीस हजार बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी छन् । अधिकांश संकटमा परिसके वा पर्न सक्ने खतरामा छन् । त्यस्ता सहकारीमा करिब पचहत्तर हजार जनता आबद्ध छन् । सहकारीका कारण अहिले प्रत्येक घरपरिवार कुनै न कुनै रूपमा पीडित छन् । सरकारले हालै जारी गरेको सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशले समस्याको मूल चुरोलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । अध्यादेशले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नेबारे स्पष्ट मार्गनिर्देश गरेको छैन ।

भ्रष्टाचारले सिंगो मुलुक आक्रान्त छ । भ्रष्ट नेताहरूका कारण नेपाल विश्वकै सर्वाधिक भ्रष्ट देश बन्न पुगेको छ । माओवादी लडाकुको भत्तामा भएको लुट, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, सुन तस्करी, एनसेल करछली प्रकरण, हवाईजहाज खरिद र भाडामा लिँदा भएका घोटाला, ललिता निवास जग्गा काण्ड, गिरीबन्धु टी स्टेट काण्ड, विभिन्न जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी काण्ड भ्रष्टाचारका केही ज्वलन्त उदाहरण हुन् । यी सबै भ्रष्टाचारका काण्डमा सत्ता र विपक्षमा रहेका प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख नेताको संलग्नता रहेको सुनिन्छ । तर, यी काण्डको राम्रो छानबिनसम्म हुँदैन र जिम्मेवार व्यक्तिहरू कहिल्यै कारबाहीमा पर्दैनन् । किनभने प्रमुख दलका प्रमुख नेताले संविधान र प्रजातान्त्रिक मान्यताविपरीत अनुसन्धान गर्ने, कारबाही चलाउने र न्याय दिने प्रायः सबै निकायमा आफूअनुकूल मान्छे भर्ती गरेर यिनले भ्रष्टाचारको अभेद्य कवच निर्माण गरेका छन् । लोकतन्त्रका नाममा सीमित राजनीतिक दलका सीमित नेताले सिन्डिकेट खडा गरी देशमा लुटतन्त्र मच्चाएका छन् ।

यसैबिच नेपालमा विगत केही वर्षयता बाह्य शक्तिको चलखेल तीव्र बढेको छ । नेपाल महाशक्ति राष्ट्रहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धास्थल बन्ने खतरा देखिएको छ । प्रमुख भनिने राजनीतिक दलका नेतामा विदेशी शक्तिलाई रिझाएर सत्तारोहण गर्ने प्रवृत्ति हाबी छ । फलस्वरूप राष्ट्रको बृहत्तर हित हुने विषयमा समेत स्वतन्त्र र स्वाभिमानपूर्वक निर्णय लिने क्षमतामा ह्रास आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपाली नेताको विश्वसनीयता घटेको छ । धर्मनिरपेक्षताको आडमा सनातन धर्म, संस्कृति र परम्परामाथि योजनाबद्ध र संगठित आक्रमण भइरहेका कारण धार्मिक द्वन्द्व बढ्ने र नेपालको पहिचान कमजोर हुने खतरा देखिएको छ । 

यसै पृष्ठभूमिमा केही महिनाअघि संसद्का दुई ठुला दल कांग्रेस र एमालेले सरकार बनाएका छन् । संसदीय प्रजातन्त्रमा संसद्को पहीलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाउनु पहिलो नजरमै अस्वाभाविक र अप्रजातान्त्रिक देखिन्छ । तर, अहिले नेपालमा जे पनि चल्छ भन्ने मान्यता विकास भएको छ । स्थायित्वका निम्ति भनिए पनि वर्तमान गठबन्धन निर्माण नै अस्थिरताको धरातलमा भएको प्रस्ट छ । यस गठबन्धनले सरकारलाई स्थायित्व दिन त सक्ला । तर, आर्थिक विकासका निम्ति आवश्यक राजनीतिक स्थिरता दिन सक्दैन । राज्यसंयन्त्र र लुटमा स्वार्थको भागबण्डाबाहेक देश र जनताको हितमा यो सरकारले कुनै ठुलो र दीर्घकालीन महŒवको निर्णय लिन सक्दैन । दुई विपरीत वैचारिक ध्रुवमा रहेका, फरक–फरक बाह्य शक्तिको प्रभावमा रहेका तथा निर्वाचनमा एक–अर्काका प्रतिस्पर्धी रहेका कंग्रेस र एमालेको वर्तमान सरकार दुईतिर फर्केका दुई घोडाले तानेको रथजस्तै गतिहीन देखिएको छ । सरकारले देश र जनताको हितमा काम गर्न सकेको छैन । जनताले राहत पाएका छैनन् । 

दुई ठुला दल मिलेर बनेको सरकारले पनि जनताको जीवनस्तर र अवस्थामा परिवर्तन गर्न नसकेबाट विद्यमान व्यवस्था नै असफल भएको तथा ०६२/६३ को परिवर्तनपछि अवलम्बन गरिएको मार्गचित्र गलत रहेको प्रमाणित भएको छ । नेपालका निम्ति संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता उपयुक्त छैन भन्ने सिद्ध भएको छ । यो अवस्थामा जनताले भ्रष्ट व्यवस्था र भ्रष्ट शासकबाट मुक्ति चाहेका छन् । त्यसका निम्ति जनताले बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक विकल्प खोजिरहेका छन् । भरपर्दो राजनीतिक विकल्प चाहेका छन् । 

गत आमनिर्वाचनपश्चात् राष्ट्रिय राजनीतिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को अप्रत्यासित उदय भयो । तर, स्पष्ट वैचारिक धरातलको अभाव, विवादास्पद नेतृत्व र अनुभवहीन कार्यकर्ता पंक्तिका कारण उक्त दल जसरी उदायो, त्यसैगरी अस्ताउने संकेत देखिएको छ । फेरि रास्वपा केवल पात्र परिवर्तनको मात्र पक्षधर देखिन्छ । व्यवस्था होइन, केवल अवस्था सुधार उसको नारा छ, जब कि अहिले पात्र मात्र होइन, प्रवृत्ति र अवस्था मात्र होइन, व्यवस्था नै फेर्नुपर्ने खाँचो छ ।

माओवादी केन्द्र वर्तमान संकटबाट देशलाई मुक्त तुल्याउने विकल्प बन्न सक्दैन । अहिले सत्ताबाहिर रहे पनि वर्तमान संकटको मूल कारक र संवाहक नै माओवादी हो । सो पार्टीले राजनीतिक मार्गचित्र सुधार्ने कुनै संकेत पनि नदेखाएको तथा जुन मार्गचित्रका कारण देश संकटको भुमरीमा परेको छ, त्यसैलाई महान् उपलब्धि ठान्ने माओवादी जनताले चाहेको विकल्प बन्न सक्दैन ।

वास्तवमा राप्रपा नेपालमा वर्तमान अवस्थामा जनताले चाहेको विकल्प बन्न सक्ने क्षमता छ । राप्रपा नेपालले मात्र भ्रष्ट व्यवस्था र भ्रष्ट शासकबाट देशलाई मुक्त तुल्याउन सक्छ । हाम्रो संगठनको अवस्था हेरेर कतिपयले हाम्रो दाबीलाई दम्भ वा अनाधिकार चेष्टा भनि व्यंग्य गर्न सक्छन् । तर, बुझ्नुपर्ने तथ्य के हो भने ०६२/६३ पछि अवलम्बन गरिएको त्रुटिपूर्ण मार्गचित्र र अवधारणामा सुधार नगरी विद्यमान संकटबाट मुक्ति सम्भव छैन । त्यस्तो सुधारको एजेन्डा बोक्ने दल राप्रपा नेपाल हो । गणतन्त्रको विकल्पमा संवैधानिक राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र, धर्मनिरपेक्षताको सट्टा सर्वधर्म समभाव र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दुराष्ट्र एवं संघीयता होइन, सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली भन्ने सुस्पष्ट र फरक विचारको मूल संवाहक राप्रपा नेपाल नै हो । यसैगरी देशमा विद्यमान भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्न सक्ने निष्कलंक र साहसिक नेतृत्व तथा आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने भरपर्दो योजना र कार्यक्रम भएको दल राप्रपा नेपाल नै हो । 

वर्तमान असफल व्यवस्थाको विकल्पमा सर्वधर्म समभाव र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दुराष्ट्र, राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र तथा केन्द्र र स्थानीय गरी दुई तहको सरकार राष्ट्रका निम्ति उपयुक्त हुन्छ, राप्रपा नेपालले अघि सारेको प्रस्ताव कुनै दल वा विचारविरुद्ध केन्द्रित छैन । परिवर्तनकारी विचार र शक्ति एवं परम्परागत विचार र शक्तिबिचको सामञ्जस्य र सहकार्यसम्बन्धी राप्रपा नेपालको अवधारणा नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, समावेशी प्रजातन्त्र र आर्थिक समृद्धिको ‘ग्यारेन्टी’ हो । राजादेखि माओवादीसम्म अटाउने मौलिक प्रजातन्त्र वर्तमान समयको माग र आवश्यकता हो ।

उपर्युक्त विकल्प स्थापनाका निम्ति सहमति र सहकार्य उपयुक्त माध्यम हो । राजनीतिक दलहरूले चाहने हो भने वर्तमान संविधानमा संशोधन गरेर उपर्युक्त मान्यता स्थापित गर्न सकिन्छ । तर, हाल राष्ट्रिय राजनीतिमा क्रियाशील प्रमुख दल व्यवस्थागत परिवर्तनको कुरा त परै जाओस्, सामान्य सुधार गर्नसमेत तत्पर देखिएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा जनआन्दोलन नै परिवर्तन संस्थागत गर्ने अपरिहार्य माध्यम भएको छ । 

भ्रष्ट व्यवस्था र भ्रष्ट शासकबाट मुक्तिको बाटो सजिलो छैन । यो व्यवस्थाको फाइदा लिएर अकण्टक रूपमा राज्य संयन्त्रमा कब्जा जमाएर बसेका र निर्बाध ब्रह्मलुट गर्न पाएकाहरूले सजिलै मार्गप्रशस्त वा सुधार गर्ने सम्भावना छैन । त्यसका निम्ति सशक्त जनदबाब सिर्जना गर्नु अनिवार्य छ । त्यस्तो जनदबाब कुनै एक दलको प्रयासबाट सम्भव छैन । त्यसका निमित्त समान विचारधारा भएका राजनीतिक दल, समूह र व्यक्तिबिच एकता, सहकार्य र मोर्चा निर्माण आवश्यक छ ।