विद्युत् विकास मार्गचित्र, २०८१ : ०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य

वर्ष ०३५ सम्म नेपालको विद्युतजडित क्षमता २८ हजार पाँच सय मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्यसहितको ‘विद्युत् विकास मार्गचित्र, २०८१’ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ । मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले  स्वीकृत गरेको मार्गचित्रमार्फत अबको ११ वर्षमा विद्युत्को थप २६ हजार मेगावाट हाराहारीमा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । हाल विद्युत्जडित क्षमता ३४०३ मेगावाट रहेको छ । 

उत्पादित विद्युत्मा साढे १३ हजार मेगावाट नेपालमै खपत गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अहिले नेपालमा बढीमा २२ सय मेगावाटसम्म विद्युत् खपत हुने गरेको छ । 

यो ११ वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् भने भारत, बंगलादेश र चीनमा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसमा भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य तोकिएको छ । त्यसका लागि २०८० पुसमै भारतसँग सम्झौता भने भइसकेको छ । अहिले भारतमा वर्षामा एक हजार मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात हुने गरेको छ । अब ११ वर्षमा थप नौ हजार मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

बाँकी पाँच हजार मेगावाटमा अधिकांश विद्युत् बंगलादेश र चीनमा निर्यात गर्ने लक्ष्य छ । बंगलादेशमा पनि ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात सुरु भइसकेको छ । यसैगरी, चीनतर्फ पाँच सयदेखि एक हजार मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ । 

मार्गचित्र स्वीकृत भएसँगै अब ठुला र नयाँ आयोजनामा लगानीका लागि सबै प्रकारका मोडेल खुला भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले विद्युत् उत्पादन गर्न सबै मोडेल खुला गर्ने विषय कार्ययोजनामा समावेश भएको जानकारी दिए । ‘लगानीकर्तालाई सहज बनाउने र स्वदेशीसहित विदेशी लगानीकर्तालाई बाटो खुला गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेका थियौँ, उक्त प्रस्ताव पारित भएसँगै सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रमार्फत राखेको ‘समृद्ध नेपाल’को लक्ष्य पूरा हुनेछ,’ उनले भने । 

पूर्वाधार निर्माणमा साढे ४६ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक
यस्तै, मार्गचित्रमा विद्युत् उत्पादनसँगै आवश्यक पर्ने प्रसारण, वितरण तथा सबस्टेसन बनाउने लक्ष्य पनि लिइएको छ । विद्युत् उत्पादन र पूर्वाधार निर्माणमा ४६ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर चाहिने बताइएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा हुने लगानीमा सरकारी, निजी क्षेत्र एवं आमसर्वसाधारणको समेत हिस्सा रहनेछ । मन्त्री खड्काले आगामी दिनमा जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाउने र निजी क्षेत्रलाई पनि सोहीअनुसार लगानी गर्न प्रोत्साहन गराउने गरी सरकारले नीति लिएको बताए । 

सरकारले यसअघि ०४९ र ०५८ मा पनि ऊर्जा विकास नीति ल्याइएको थियो । पछिल्लोपटक ०७५ मा ऊर्जा श्वेतपत्र जारी गर्दै रणनीति पनि बनाएर १० वर्ष अर्थात् ०८५ सम्म १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेपछि सरकारले पुनः ऊर्जा विकाससम्बन्धी नयाँ मार्गचित्र बनाएको छ । यो मार्गचित्र २०८० भदौमै मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको थियो । तर, सरकार परिवर्तनसँगै त्यो मन्त्रालयमै फिर्ता आएको थियो । यसको महŒवलाई दृष्टिगत गर्दै वर्तमान सरकारले पनि यसलाई अघि बढाएको हो ।

पूर्वऊर्जासचिव देवेन्द्र कार्कीले मार्गचित्र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुनु सकारात्मक पक्ष भएको बताए । ‘यसभन्दा अघि पनि यस्ता योजना आएका थिए । तर, त्यसको कार्यान्वयन राम्रो भएन । त्यो कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा पुनः नयाँ योजना आउनु राम्रो हो,’ उनले भने, ‘मार्गचित्रमा कार्यान्वयन कसरी गर्ने भनेर पनि उल्लेख गरिएको होला । सोहीअनुसार काम हुनुपर्छ । सरकार जलाशययुक्त आयोजनामा केन्द्रित भएर निजी क्षेत्रलाई अर्धजलायश र नदी प्रवाहमा आधारित आयोजना बनाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । कानुनी तथा व्यावहारिक सहजीकरण गर्नुपर्छ ।’ 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले यो स्वागतयोग्य भएको बताए । ‘सरकारले ढिला गरेर पनि राम्रो मार्गचित्र ल्याएको छ । अब आवश्यक कानुन संशोधन गरेर मार्गचित्र कार्यान्वयन गर्न अग्रसर हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘साथै, यो लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यो लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्र तयार छ । तसर्थ, अब सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि आह्वान गर्नुपर्छ ।’

प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १५ सय युनिट पुर्‍याउने लक्ष्य 
मार्गचित्रमार्फत ०३५ सम्म प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १५ सय युनिट पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ । हाल नेपालको प्रतिव्यक्ति खपत प्रतिवर्ष ४१० युनिट रहेको छ । त्यो अवस्थामा अबको ११ वर्षमा सोबराबरको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत पुग्ने बताइएको छ । 

आयोजना नै तोकेर लक्ष्य निर्धारण 
सरकारले यसपालि आयोजना नै तोकेर विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । निर्माणाधीन आयोजनाको प्रगति, सरकारले अध्ययन गरेका, निजी क्षेत्रले अध्ययन गरेका, विदेशी कम्पनीले जिम्मा लिएका आयोजना नै तोकेर विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य निर्धारण गरिएको स्रोतको भनाइ छ । 

‘यसपालि पहिलाको जस्तो यति विद्युत् मेगावाट उत्पादन गर्ने भनेर मात्रै घोषणा गरिएको छैन । आयोजना नै तोकेर लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । त्यसैले यो सफल हुन्छ भन्नेमा आशावादी छौँ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । 

कति चाहिन्छ पूर्वाधार ? 
केही वर्षअघिसम्म चरम लोडसेडिङ सामना गर्नुपरेपछि सरकारले विद्युत् उत्पादनमा जोड दियो । उत्पादन बढेपछि अहिले लोडसेडिङ अन्त्य मात्रै होइन, भारतमा विद्युत्समेत निर्यात हुन थालेको छ । तर, प्रसारणलाइन तथा सबस्टेसनको स्तरान्नति र निर्माणमा ध्यान नदिँदा अहिले विद्युत् ट्रिपिङको समस्या आएको छ । सोही अवस्थालाई लक्षित गर्दै पूर्वाधार निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । 

अहिले नेपालमा भएका सबस्टेसनका क्षमता दुई हजार ५०० एमभिए छ । ०३५ सम्म ४० हजार एमभिए क्षमताको सबस्टेसन बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । अहिले नेपालमा सात हजार किमि सर्किटको प्रसारणलाइन छ । प्रसारणतर्फ भने अब थप १७ हजार ४०० किमि सर्किट प्रसारणलाइन बनाउनुपर्ने देखिएको छ ।  

वन, वातावरणको समस्या समाधान गर्न छाता ऐन
वन, वातावरण, रुख कटानीसम्बन्धी समस्यालाई समाधान गर्ने एउटै छाता ऐन ल्याउने प्रस्ताव पनि मार्गचित्रमा गरिएको छ । एउटै छाता ऐन ल्याएर त्यस्ता समस्याहरूलाई समाधान गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । अहिले एउटा जलविद्युत् बनाउँदा सरकारी प्रक्रिया पूरा गर्न सात मन्त्रालय, २३ विभाग र सयौँ टेबल धाउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसमा फरक–फरक ऐन लागू हुन्छ । त्यसले गर्दा विशेषगरी वन, वातावरण, रुख कटानीलगायतका विषयले आयोजना बनाउन निकै बाधा पुगेको छ । जग्गा प्राप्तिले पनि आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ । अब त्यस्ता समस्यालाई समाधान गर्न छाता ऐन ल्याउने तयारी गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । 

अहिलेको अवस्था के छ ? 
अहिले नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा विद्युत्जडित क्षमता ३४ सय मेगावाट पुगेको छ । देशभर सात हजार सर्किट किलोमिटर प्रसारणलाइन बनेका छन् । विभिन्न ठाउँमा गरेर करिब दुई सयवटा सबस्टेसन बनेका छन् । वितरण लाइन भने दुई लाख आठ हजार सर्किट किलोमिटर बनिसकेको छ । हाल विद्युत्को पहुँच ९९ प्रतिशत जनतामा पुगेको छ । अहिले नेपालमा विद्युत्को खपत प्रतिव्यक्ति ४१० युनिट छ । 

विद्युत् विकास विभागले हालसम्म निर्माणका लागि १० हजार १५४ मेगावाटका आयोजनालाई लाइसेन्स दिएको छ । त्यसमा ३४ सय मेगावाटका सञ्चालनमा छन् । त्यो अनुसार अहिले सात हजार मेगावाट क्षमताका परियोजना निर्माणका चरणमा छन् । योबाहेक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ९६० मेगावाट विद्युत् सोलार परियोजनाबाट खरिद गर्ने पक्रिया पनि अघि बढेको छ ।

यसैगरी, अहिले ११ हजार १२८ मेगावाटका आयोजनाले निर्माणको लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका छन् । यसैगरी, आठ हजार ९० मेगावाटका आयोजनाले सर्भका लाइसेन्स लिएका छन् । उनीहरूको सर्भेको चरणमै छ । योबाहेक थप तीन हजार ४५४ मेगावाटका आयोजनाले सर्भेका विभागमा आवेदन दिएका छन् ।