सुशासन र अग्रगमनका लागि संविधान संशोधन

पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कायम गरी सांसदलाई मन्त्री नबनाई विज्ञलाई मन्त्री बनाउने व्यवस्था राख्न सके सुशासन कायम हुन्छ

पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ । विश्व एकध्रुवबाट बहुध्रवतिर जाँदै छ । पश्चिमबाट पूर्वतिर अर्थात् आन्ध्र महासागर हुँदै हिन्द महासागरतिर शक्ति ‘सिफ्ट’ हुँदै छ । अबका दिन निकै उथलपुथलकारी हुने देखिँदै छ । स्वाभाविक रूपमा हाम्रो भूराजनीतिक स्थितिका कारण हाम्रो देशको राजनीतिमा निकै महत्वपूर्ण जटिलता, चुनौती र संकटको स्थिति आउने खतरा पनि छ । हामीले उच्च कूटनीतिक कौशल अपनाउन सक्यौँ र राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण गर्न सक्यौँ भने अवसर पनि छ । संकट आउँदै गर्दा महान् सम्भावनाको ढोका पनि खुल्छ । त्यसका लागि केही आधारभूत सर्त छन् । सबैभन्दा पहिला परिस्थितिको ठिक ढंगले आकलन गर्दै राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यसैको जगमा राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसपछि हामीले परराष्ट्र नीतिलाई पनि विकसित गर्नुपर्छ । हामीले असंलग्नताको सिद्धान्तलाई अझ दह्रोसित आत्मसात् गर्ने मात्र होइन, अडान पनि लिनुपर्छ । र, हामीले बाँकी विश्वलाई प्रस्टसँग भन्नुपर्छ– हामी कसैको हैकमलाई सहँदैनौँ, हाम्रो आफ्नै राष्ट्रिय दृष्टिकोण छ । हाम्रो आफ्नै मौलिकता छ । हामी विश्व शान्तिको पक्षमा दृढतापूर्वक खडा हुन्छौँ ।

हिजो आमूल परिवर्तनको नेतृत्व गरेको, राजनीतिक रूपमा सफलीभूत पनि भएको र कार्यान्वयन ठिक ढंगले गर्न बाँकी रहेको समग्र परिस्थिति हाम्रो सामु छ । अहिले अंकगणितको हिसाबले पहिलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो नेकपा एमाले मिलेर बनेको सरकारले अपनाएको बाटो सर्वथा बेठिक छ । महान् जनयुद्धलाई ‘हिंसा’ भनेर अपमानित गर्ने प्रयास पनि भइरहेको छ । सरकारको नेतृत्व गर्नेले त भनेकै थियो, अहिले राज्यका अरू निकायमा पनि बिस्तारै त्यसको प्रभाव प्रवाह गर्न थालेको स्थितिमा हामीले राष्ट्रिय बहसको उठान गर्नुपर्नेछ । परिर्वतनका कतिपय एजेन्डा अहिलेसम्म लागू भइरहेका छैनन् । त्यसलाई लागू गर्नुपर्ने र त्यसलाई अझ अग्रगमनतिर लानुपर्ने इतिहासको आवश्यकता छ । त्यो आवश्यकता पूरा गर्नका लागि हाम्रो पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र) को केन्द्रीय समिति बैठक यही २१ पुसदेखि सुरु हुँदै छ । सो बैठकले विचारको संश्लेषण, नयाँ कार्यदिशा, नयाँ कार्यक्रम र योजना निर्माण गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि अहिले जुन भूराजनीतिक स्थिति छ । त्यसले पैदा गर्ने समस्या र त्यसका जटिलतालाई सामना गर्नका लागि वास्तवमा बृहत् वामपन्थी एकीकरणको खाँचो छ ।

वामपन्थी एकीकरणको अभ्यास गर्दै जाँदा फेरि अन्तिममा कम्युनिस्ट पार्टीको पुनर्गठन पनि गरिनुपर्छ । किनभने, हिजो कम्युनिस्ट पार्टीको पुनर्गठन हुँदा नेपाली जनताले असाध्यै खुसी भएर साथ दिएका थिए । गठबन्धन मात्रै गर्दा पनि वाम गठबन्धनलाई झन्डै दुईतिहाइ दिएका थिए । अहिले पैदा भएका राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, जनजीविकालगायतका सबै सवालमा सरकारात्मक तथा ठोस पहलकदमी लिनका लागि बृहत् वामपन्थी एकीकरण हुँदै कम्युनिस्ट पार्टीको पुनर्गठन गर्नु अनिवार्यजस्तो भइसकेको छ । कतिपय मानिसले ‘बृहत् वामपन्थी एकीकरण आवश्यक छैन, कम्युनिस्ट पार्टीको पुनर्गठन पनि सम्भव छैन’ भनिरहेका छन् । मलाई के लाग्छ भने कुनै पनि एजेन्डा सफल हुन्छ कि हुँदैन, पास हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा त्यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई आधार हेर्नुपर्छ । अहिलेसम्म राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, जनजीविकाका लागि सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा बलिदानी भावनाले लड्ने शक्ति वामपन्थी र कम्युनिस्ट नै हुन् । त्यसकारण नेपाली जनताले कम्युनिस्ट शक्ति बलियो भएको हेर्न चाहेका छन् । त्यसका लागि हामीले नै पहलकदमी लिनुपर्छ । सबैभन्दा पहिला हाम्रो पार्टीले राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण गर्नका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्का समस्यालाई केन्द्रीकृत गरेर त्यसको सही समाधानका लागि ठोस स्थितिको ठोस विश्लेषण गरी एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । 

वास्तवमा पार्टीभित्रको आन्तरिक एकतालाई मजबुत पार्नका लागि पनि हामीले नयाँ दृष्टिकोणका साथ अगाडि जानुपर्ने अवस्था छ । जस्तो, हामीले भर्खरै पार्टी विधानलाई सम्पादन गरेका छौँ । अब कडा मानदण्ड निर्धारण गरेर पार्टीलाई विचार र विधिमा अगाडि बढाउनेछौँ । मार्क्सवादमा पनि एउटा विकास र नयाँ दृष्टिकोणको आवश्यकता छ । त्यसका साथसाथै विधि, पद्धति, मापदण्डमा पनि नयाँ विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यस दिशामा हामी केन्द्रीय समिति बैठकमा बृहत् छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ । विचार सबभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । साथसाथै एउटा पार्टी मजबुत हुनका लागि विधि पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण विषय हो । विधिलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि हामी नियमावलीको समेत व्यवस्था गर्दै छौँ ।

हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले नेतृत्व गरेको अघिल्लो सरकारले सुशासनको पक्षमा, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा व्यापक अभियान नै सञ्चालन गरेको थियो । ती अभियानलाई अहिले ‘डिरेल’ गर्ने प्रयत्न भइरहेका छन् । सुशासनको पक्षमा सरकार लाग्नु त कता हो कता, जो सुशासनको पक्षमा लागेका छन्, तिनलाई प्रताडना दिने, जसले राम्रो काम गरेका छन्, तिनीहरूलाई काम गर्न अवरोध गर्ने र निकाल्न प्रयत्न गर्ने गतिविधि भइरहेका छन् । यसमा धेरै टाढा जानै पर्दैन, शिक्षा क्षेत्रलाई नै हेरे पुग्छ । शिक्षा क्षेत्रमा असाध्यै धेरै विकृति र विसंगति मौलाइरहेका छन् । सत्ताधारी पार्टीकै जनवर्गीय संगठन नै त्यसको विकासमा बाधक बनेका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा चरम हस्तक्षेप भएको छ । यसैगरी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, जसले देशका लागि राम्रो काम गरिरहेको छ, त्यहाँ बिचौलियाको पक्षमा सरकार लागेर प्राधिकरणका काममा अवरोध गर्दैै छ । यी त एकाध उदाहरण मात्रै हुन् । आज जनताको हक, हित, सेवा प्रवाहमा सरकार करिब–करिब अनुपस्थित जस्तै छ । 

जहाँ राम्रो काम भइरहेको छ । त्यहाँचाहिँ अनावश्यक हस्तक्षेप भइरहेको छ । ‘एउटा मूर्ख सिकर्मीले औजारहरूसित झगडा गरेकोजस्तो’ स्थितिमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूसित पनि ‘इरिटेट’ हुनुहुन्छ । कर्मचारीसित पनि त्यस्तै अवस्था छ । पार्टीका नेता–कार्यकर्तासँग पनि इरिटेट देखिनुहुन्छ । उहाँका निकटतम मान्छेहरू नै ‘घेराबन्दी भयो’ भन्छन् । समस्या सरकारमा छ, तर ऊ समाधान अरूतिर खोज्दै छ । 

अहिलेका उपलब्धि ठुलो बलिदानबाट प्राप्त भएका हुन् । यी उपलब्धि सामान्य होइनन् । तर, उपलब्धि उल्ट्याउनेतिर अहिलेको सरकार उद्यत देखिछ । हामीले संविधान निर्माण गर्दा पनि राज्यका सबै संरचनामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ भनेर धेरै प्रयत्न गरेका थियौँ । पछि यस्तो स्थिति पैदा भयो, वास्तवमा जति उपलब्धिलाई रक्षा गर्न सकिन्छ, त्यतिलाई नै केन्द्रित गरेर संविधान जारी गरौँ भनेर हामीले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेर अघि बढ्यौँ । अहिलेको परिस्थितिले हामीले विगतमा उठाएका विषय सही थिए भन्ने देखाएको छ । अहिले जुन अस्थिरता देखा परेको छ, जुन अराजकता देखा परेको छ, भ्रष्टाचारले पूरै देश आक्रान्त भइरहेको छ, यसलाई रोक्ने तागत कतै देखा परेको छैन । जनतामा निराशा, आक्रोश र असन्तुष्टि छ । कुनै बिन्दु त्यस्तो देखिँदै छ, जहाँ भयानक ठुलो विस्फोटका संकेत देखा परेका छन् । यो अस्थिरता र अराजकता अन्त्यका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । अहिले सबैभन्दा मुख्य समस्याका रूपमा देखा परेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्नका लागि यो मात्र एक सही कदम हुन सक्छ । 

यो सरकारले निर्वाचन प्रणालीको विषयमा पनि प्रश्न गरिरहेको छ । संविधान संशोधन गर्ने हो भने निर्वाचन प्रणाली बदलेर पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा जानुपर्छ । अहिलेको प्रणालीले विकृति, विसंगति झांगिएको छ । निर्वाचनमा पैसाको खोलो बग्ने स्थिति छ । भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा पनि हामीले देख्यौँ– पैसाको खोलो बग्दा इमानदार नेता–कार्यकर्ताले चुनाव लड्न हिम्मत नै नगर्ने स्थिति छ । यस्तो स्थितिमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कायम गर्ने र सांसदहरूलाई मन्त्री नबनाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सांसदहरू सबै नीति–निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ । विज्ञहरूलाई मन्त्री बनाएर सुशासन दिनुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा विकास निर्माणको कामले पनि गति लिन्छ । हामी अग्रगमनका लागि सधैँ तयार छौँ र पश्चगमन हामीलाई किमार्थ स्वीकार्य छैन । समग्रमा देश र जनताको अधिकतम हितलाई केन्द्रमा राखी संविधान संशोधनको विषय अघि बढाउनुपर्छ । जनताले प्राप्त गरेका अधिकारलाई विस्तार गर्ने उद्देश्यले संशोधनको बहसलाई सघन बनाउनुपर्छ । संविधान संशोधनलाई दुई दलीय स्वार्थको विषय बनाइयो भने त्यो जनतालाई किमार्थ स्वीकार्य हुनेछैन । 

(सापकोटा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता हुन्)