सर्वसाधारणको पाँच अर्ब निक्षेप रहेको कर्णाली विकास बैंक समस्याग्रस्त

सर्वसाधारणको पाँच अर्ब १८ करोड रुपैयाँ निक्षेप जम्मा भएको कर्णाली विकास बैंक समस्याग्रस्त घोषित भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बुधबार बसेको बैठकले यो बैंकलाई ‘समस्याग्रस्त संस्था’ घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो । कर्णाली विकास बैंकबाट हालसम्म तीन अर्ब ६९ करोड ९२ लाख कर्जा प्रवाह भएको छ । 

बैंकको तरलतामै समस्या देखिएपछि सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित गर्न व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेलले जानकारी दिए । उनले भने, ‘सर्वसाधारणमा त्रासपूर्ण अवस्था नआओस् भन्ने उद्देश्यले वेलैमा समस्याग्रस्त घोषणा गरेका हौंँ । अब केन्द्रीय बैंकको टिमले यसका व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी लिनेछ ।’

गत ६ साउनदेखि ११ साउनसम्म केन्द्रीय बैंकले कर्णालीमा लक्षित निरीक्षण गरेको थियो । निरीक्षण प्रतिवेदनले समस्याउन्मुख देखाएपछि गत ११ मंसिरमा ६ महिनाभित्र नयाँ व्यवस्थापनले वित्तीय परिसूचकमा सुधार गर्ने सर्तमा थप निक्षेप संकलन गर्न, नयाँ खाता खोल्न र थप कर्जा प्रवाह गर्न रोक लगाएको थियो ।

बैंकले तोकेको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नगरेको, संस्थागत सुशासनको अवस्था कमजोर भएको, आर्थिक हिनामिनाको आशंका भएको, कमजोर तरलता स्थितिसँगै संस्थाले भुक्तानी गर्नुपर्ने निक्षेप दायित्व पूरा गर्न नसक्नुका साथै संस्थाबाट प्राप्त वित्तीय अपचलनको जानकारीसमेतका आधारमा संस्थालाई यथास्थितिमा सञ्चालन हुन दिँदा निक्षेपकर्ताको हित सुरक्षित नहुने निष्कर्ष केन्द्रीय बैंकको छ । बैंकिङ प्रणालीप्रति अविश्वास सिर्जना हुने अवस्था देखिएकाले सर्वसाधारणको हित कायम गर्न संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी बैंकको नियन्त्रणमा लिइएको उल्लेख छ ।

बैंक सञ्चालनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समूह गठन गरिएको छ । समूहमा वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका उपनिर्देशक विष्णुकुमार विश्वकर्मा र कानुन महाशाखाका उपनिर्देशक जुगल किशोर कुशवाहालाई सदस्य तोकिएको छ । 

समूहले ११ पुसदेखि नै बैंकको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ । केन्द्रीय बैंकको उक्त व्यवस्थापन समूहलाई तोकिएको कार्यादेशसहित नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लगायतका प्रचलित कानुनको अधीनमा रही सञ्चालक समिति र संस्थाको विशेष साधारणसभाको समेत काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्ने अख्तियारी दिइएको छ । कानुनतः राष्ट्र बैंकले अर्को आदेश नगरेको अवस्थामा यसको अवधि दुई वर्षसम्म रहन्छ । समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थानको पुनर्संरचनाका लागि कुनै पनि कारोबार रद्द वा निलम्बन गर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बिक्री गर्न, कर्मचारीको सेवा अन्त्य गर्न, बहालवालाको सेयरधनीको सहभागिता कम गराउन अन्य व्यक्तिहरूलाई सेयर बिक्री गर्न, शाखाको कारोबार बन्द गर्नलगायत सुधारात्मक कार्य गर्न सक्नेछ । राष्ट्र बैंकले नियन्त्रणमा लिएको एक वर्षभित्र लेखापरीक्षण गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

व्यवस्थापन समूहलाई सर्वसाधारणको हित संरक्षणलाई केन्द्रित गर्दै बचतकर्ताको बचत भुक्तानी र संस्थाको ऋण असुलीलाई प्राथमिकता दिने केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ । संस्थामा भएका वित्तीय अपचलनउपर आवश्यक छानबिन गरी कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेलगायतका अख्तियारी प्रदान गरिएको उल्लेख छ ।

बैंकले तोकेबमोजिमको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नभएको र निष्क्रिय कर्जा अनुपात ४०.८५ प्रतिशत रहेकोलगायतका कारणले संस्थाको वित्तीय अवस्था समस्याउन्मुख देखिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली, २०७४’ को विनियम ३ बमोजिम ११ मंसिरदेखि लागू हुने गरी शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको थियो ।

राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार कुनै वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्था भुक्तानी गर्नुपर्ने कुनै रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने वा पूरा गर्नुपर्ने कुनै वा सबै दायित्व पूरा गर्न उल्लेखनीय रूपमा असमर्थ भएमा त्यस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केन्द्रीय बैंकलाई १५ दिनभित्र अविलम्ब जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो जानकारी प्राप्त भएमा वा निरीक्षण प्रतिवेदनबाट पत्ता लागेमा समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । 

सेयर कारोबार रोक्का हुन सक्ने
नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्णाली विकास बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको पत्र नेपाल स्टक एक्स्चेन्जलाई बुधबार नै पठाइसकेको छ । राष्ट्र बैंकबाट समस्याग्रस्त घोषणा भएको पत्र प्राप्त भएको नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीले जानकारी दिए । तर, पत्रमा उसको कारोबार रोक्का गर्ने विषयमा स्पष्ट नुखलाइएको उनले बताए । ‘विगतमा राष्ट्र बैंकले कुनै संस्थालाई समस्या घोषणा गर्दा सेयर कारोबार रोक्का गर्नु भनेर पत्राचार गर्ने गरेको थियो यसपालि समस्याग्रस्त घोषणा भएको जानकारी मात्रै आएको छ,’ उनले भने, ‘नेप्सको नियमावलीले यस्तो संस्थाको कारोबार रोक्का गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।’ नेप्से सञ्चालक समितिले यस विषयमा बिहीबार निर्णय गर्न सक्ने उनले बताए । नेप्सेमा कर्णालीको ५० लाख २८ हजार ३ सय कित्ता सेयर सूचीकृत रहेको छ । कर्णालीको मंगलबार कारोबार मूल्य प्रतिकित्ता ८ सय १० रुपैयाँ रहेको छ । राष्ट्र बैंकले गत ८ मंसिरमै शीघ्र सुधारको कारबाही अघि बढाउने निर्णय गर्दा पनि यस बैंकको सेयर मूल्यमा उच्च वृद्धि भई सर्किट ब्रेकर लागेको थियो ।