मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्व१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ पौष ११ बिहीबार
  • Thursday, 26 December, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२o८१ पौष ११ बिहीबार o७:२५:oo
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

कार्यपालिकाको भूमिकाप्रति सभामुख घिमिरेको आपत्ति- सरकार संसद्सँग तर्किएर हिँडिरहेको छ

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८१ पौष ११ बिहीबार o७:२५:oo

सभामुख देवराज घिमिरेले सरकार संसद्सँग तर्किएर हिँडेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको संसद् सहयोग परियोजनाअन्तर्गत संसद् सचिवालयले आयोजना गरेको ‘सम्पादकहरूसँग संवाद’ कार्यक्रममा घिमिरेले सरकारले सदनलाई नटेरेको भन्दै आक्रोश पोखेका हुन् । 

सरकारलाई संसद्प्रति जवाफदेही बनाउन आफ्नो दुईवर्षे कार्यकालमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर, क्यालेन्डर लागू र प्रि–बजेट छलफल प्रभावकारी बनाउने कोसिस गरे पनि पर्याप्त हुन नसकेको अनुभव सुनाए । आफूलाई जन्माउने आमा संसद् भए पनि सरकार यसलाई नै उपेक्षा गरेर हिँडिरहेको घिमिरेले बताए ।

‘संसद् सरकार जन्माउने आमा हुन् । तर, आफूले जन्माएको सरकार आमाबाट टाढा हुने, यसलाई बाइकट गर्ने बाटा खोज्ने, तर्सिने, तर्किने आदि जे गरेर हिँडिरहेको छ, यो बेठिक छ,’ उनले भने । 

संसद् सरकार जन्माउने आमा हुन् । तर, आफूले जन्माएको सरकार आमाबाट टाढा हुने, यसलाई बाइकट गर्ने बाटा खोज्ने, तर्सिने, तर्किने आदि जे गरेर हिँडिरहेको छ, यो बेठिक छ । एउटा भन्नैपर्ने कुरा के हो भने सरकार अप्ठ्यारोमा नपरेसम्म संसद्सँग मिलेर काम गर्न चाहँदैन, आफ्नै ढंगबाट काम गर्न चाहन्छ ।

आमाले जन्माएको सन्तानलाई आमाप्रति माया गर्ने र जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने बनाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । कार्यकारी सरकारलाई संसद्प्रति पूर्ण जवाफदेही बनाउन सभामुखले भूमिका खेल्नुपर्ने कुरालाई आफूले गम्भीरतापूर्वक लिएको पनि बताए । ‘एउटा भन्नैपर्ने कुरा के हो भने सरकार अप्ठ्यारोमा नपरेसम्म संसद्सँग मिलेर काम गर्न चाहँदैन, आफ्नै ढंगबाट काम गर्न चाहन्छ । अर्थात् संसद्को साथ–सहयोग, कानुन इत्यादि चाहेपछि आउने प्रवृत्ति छ,’ उनले भने । 

न्यायालयले पनि संसद्माथि प्रहार गरेको गुनासो 
न्यायालयबाट पनि संसद्माथि प्रहार भएको सभामुख घिमिरेको गुनासो छ । ०८० असारमा आएको बजेटमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच करोड दिने व्यवस्था गरिएको स्मरण गर्दै उनले विनियोजन विधेयकमा संसद्ले छलफल गरेर बजेटमार्फत ऐन बनाएको विषयलाई कसैले रिट दायर गरेकै कारण सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश दिएर रोक लगाएको बताए । 

‘अदालतको आदेशविरुद्ध पाँच–सातजना माननीयले संसद्को क्षेत्राधिकारमाथि हनन भयो, यस्तो गर्नुहुँदैन भनेर बोल्नुभयो । ती माननीयहरूलाई मानहानिको मुद्दा लाग्यो, सर्वाेच्चले लगायो । माननीयहरूले वकिल खोज्नुभयो । कुनै वकिलले फी मिनाह गरिदिए, कोही तिर्दै छन् । कोही माननीय हामीलाई मुद्दा लाग्यो, सभामुखको नाताले फी तिरिदिनुहुन्छ कि भनेर आइरहनुभएको छ । उहाँहरूले जवाफ दिनुभयो, अहिले पनि तारिख धाइरहनुभएको छ,’ उनले । 

०८० असारमा आएको बजेटको ०८१ असारसम्म अवधि भएको, त्यो कार्यक्रम कार्यान्वयन नै गर्न नपाएको, तर अहिले पनि सांसदविरुद्ध मुद्दा जारी रहेको सभामुख घिमिरेले बताए । ‘यसबिचमा तीनजना प्रधानन्यायाधीश हुनुभयो । उहाँहरूलाई मैले भेटेरै यो विषय टुंग्याइदिनुप¥यो भनेँ,’ उनले भने ।