ट्रस्ट ऐनले प्रधानमन्त्रीलाई संरक्षक तोकेको छ, उनैले तोकेका मन्त्री बोर्ड अध्यक्ष हुन्छन्, बोर्डले कोषको रकम लगानीका लागि कार्यविधि जारी गर्न सक्छ, तर १६ वर्षदेखि कार्यविधि नआउँदा रकम बैंकमै
दिवंगत राजा वीरेन्द्र शाह र उनको परिवारको नाममा रहेको वा हक पुग्ने सम्पत्तिको खोजबिन गरी मातहत ल्याएर राष्ट्र हितमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले स्थापित नेपाल ट्रस्ट कार्यालयको कोषमा करिब दुई अर्ब रुपैयाँ छ । आवश्यकता यकिन गरेर दुर्गम र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका नागरिकको शिक्षा र स्वास्थ्य प्रवर्द्धनलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कोषको रकम उपयोग गर्न पाउने कानुनी मान्यता पनि छ । तर, प्रधानमन्त्री नै संरक्षक रहेर कोष बनेको १६ वर्षसम्म रकम लगानीसम्बन्धी कार्यविधि भने नबन्दा दुई अर्ब रुपैयाँ बैंकको मुद्दती खातामा उपयोगविहीन अवस्थामा थन्किएको छ ।
ट्रस्टबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार हालसम्म कार्यालयको चल सम्पत्ति एक अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को अन्तिमसम्म अर्थात् गत असारसम्मको रकम हो । यो रकम कार्यालयले कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको मुद्दती खातामा मौज्दात राखेको छ । ८७ करोड १४ लाख कृषि विकास बैंक, ६४ करोड ९३ लाख राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र २५ करोड ९३ लाख नेपाल बैंक लिमिटेडमा छ । ब्याज थपिँदै जाँदा मौज्दात बढ्दै जान्छ । यो अहिले करिब दुई अर्ब पुगेको अनुमान छ । ट्रस्टमातहत आएका सम्पत्तिको भाडालगायत आम्दानीबाट पनि यो रकम वर्षेनी बढ्दै गएको छ ।
खर्च गर्न सक्ने ठाउँ प्रशस्तै छन्, तर कार्यविधि नबनाई उपयोग गर्न पाइँदैन : कुमार दाहाल, सहसचिव, नेपाल ट्रस्ट
ट्रस्ट ऐन र नियमावलीले कार्यविधि बनाएर मात्र कोषको रकम लगानी र उपयोग गर्न भनेको छ । तर, अहिलेसम्म कोषमा रहेको रकम उपयोग गर्न कार्यविधि बनेको छैन । खर्च गर्न सक्ने ठाउँ त प्रशस्तै छन्, कोषको रकमलाई बृहत्तर उपयोगमा लगाउन सक्ने बाटो पनि कानुनले दिएको छ । तर, यसतर्फ कसैले ध्यान दिएन । कार्यविधि नबन्दा अघि बढ्न सक्ने अवस्था छैन ।
नेपाल ट्रस्ट कार्यालयका सहसचिव कुमार दाहाल ऐनबमोजिम कार्यविधि नबन्दा ट्रस्टको आम्दानी रकम लगानी तथा उपयोग गर्न नसकिएको बताउँछन् । ‘ट्रस्टको कोषमा रहेको रकम उपयोग गर्ने गरी अहिलेसम्म कार्यविधि नै बनेको छैन,’ उनले भने, ‘ट्रस्ट ऐन र नियमावलीले कार्यविधि बनाएर मात्र कोषको रकम लगानी र उपयोग गर्न भनेकाले कार्यविधि नबन्दासम्म केही गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’ कोषको रकमलाई बृहत्तर उपयोगमा लगाउन सक्ने बाटो कानुनले दिए पनि कार्यविधि नबन्दा अघि बढ्न नसकिएको उनले बताए । चरम प्रशासनिक अस्थिरता र निर्णयहीनताका कारण यस्तो अवस्था आएको दाहालको भनाइ छ ।
ट्रस्टको अथाह स्रोत र बजेट
ट्रस्ट कार्यालयले आफूमातहत ल्याएको चल–अचल सम्पत्तिबाट वार्षिक ठुलो आम्दानी गर्छ । विभिन्न १२ जिल्लामा २१ हजार ६३४ रोपनी जग्गा ट्रस्टले आफ्नो नाममा ल्याएको छ । कतिपय स्थानमा संरचनासमेत छ । अझै पनि जग्गा खोजबिन गरिरहेको छ । जग्गा र संरचनाबाहेक नबिल बैंक लिमिटेडमा १० लाख ६५ हजार २०२ कित्ता, होटेल डेल अन्नपूर्णमा ३० हजार ७२० कित्ता र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा ६ हजार ७५० कित्ता सेयर छ । वैदेशिक मुद्राअन्तर्गत ८९५ पाउन्ड स्टर्लिङ र सात हजार ८८ अमेरिकी डलरको निक्षेप पनि छ । रत्नमन्दिरको प्रवेश शुल्कबाट पनि आम्दानी हुन्छ । घरजग्गा भाडा, बैंक ब्याज, सेयर लाभांश, मन्दिर प्रवेश शुल्क, विदेशी मुद्राको ब्याज र विविध आयलगायतबाट ट्रस्टलाई वार्षिक आम्दानी हुन्छ । ट्रस्ट स्थापना हुँदा ०६४/६५ मा २५ लाख रुपैयाँ रकम, ४७ हजार सात सय कित्ता सेयर र ८३६ रोपनी जग्गा रहेकामा खोजबिनका क्रममा पत्ता लाग्दै जाँदा बढ्दै गएको हो ।
ट्रस्टको आफ्नै बलियो स्रोत हुँदाहुँदै सरकारले पनि वार्षिक रूपमा बजेट दिन्छ । नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४ को दफा २२ (१) अनुसार ट्रस्टको प्रशासनिक खर्चका लागि आवश्यक रकम नेपाल सरकारले बजेटमार्फत अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यस्तो रकमबाट ट्रस्टको प्रशासनिक खर्च अपुग हुने देखिएमा सञ्चालक समितिले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिई ट्रस्टको मूल सम्पत्तिबाट बढे–बढाएको रकमबाट प्रशासनिक खर्च व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्ने प्रावधान ऐनमा छ । नेपाल ट्रस्ट (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६ अनुसार कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये ट्रस्टको सम्पत्तिबाट बढे–बढाएको रकमको वार्षिक ५० प्रतिशतसम्म सीधै ट्रस्ट सञ्चालक समितिले र सोभन्दा बढी रकम नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिई उक्त समितिले नै ट्रस्टको सम्पत्तिको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवर्द्धन प्रयोजनका लागि कार्यक्रम स्वीकृत गरी खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था छ । कानुनले अथाह क्षेत्र दिँदा पनि भएको बजेट ट्रस्टले खर्च गरिरहेको छैन ।
कोषमै बर्सेनि करोडौँ आम्दानी, सम्पत्ति संरक्षण कार्यक्रममा खर्च
ट्रस्टमातहत रहेका सम्पत्ति, तिनबाट प्राप्त भाडा तथा बैंक ब्याजलगायतबाट बर्सेनि करोडौँ आम्दानी भइरहेको छ । तर, यसको कानुनबमोजिम लगानी उपयोगमा ट्रस्ट चुकिरहेको छ । बैंकमा मौज्दात राख्दा प्राप्त ब्याजबाट संरचनाको संरक्षण र हेरचाहजस्ता कार्यक्रम मात्र खर्च भइरहेको छ ।
०८०/८१ मा विभिन्न शीर्षकबाट ट्रस्टले १४ करोड ८० लाख आम्दानी गरेको थियो । कार्यक्रमका लागि पाँच करोड ४२ लाख २० हजार विनियोजन गरिएकामा एक करोड ३८ लाख ८७ हजार ८७१ रुपैयाँ खर्च भयो । त्यसअघि ०७९/८० मा विभिन्न शीर्षकबाट कोषमा २४ करोड २९ लाख ५९ हजार आम्दानी भएको थियो । सो आवको अन्त्यसम्ममा कोषमा कुल एक अर्ब ४६ करोड ६ लाख १३ हजार ८७७ रुपैयाँ थियो । त्यसको ब्याजबाट एक करोड सात लाख ९२ हजार १४८ रुपैयाँ विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा कार्यालयले खर्च गरेको थियो ।
त्यस्तै, ०७८/७९ मा कोषमा १९ करोड नौ लाख ४४ हजार रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो । योसहित गरेर आवको अन्त्यसम्ममा कोषमा एक अर्ब २१ करोड ७३ लाख ५८ हजार ३०७ रुपैयाँ जम्मा भयो । यसको ब्याजबाट ८२ लाख ८२ हजार १३३ रुपैयाँ कार्यक्रम सञ्चालनमा खर्च गरियो । ०७७/७८ मा विभिन्न शीर्षकबाट कोषमा प्राप्त आम्दानी १५ करोड ८४ लाख ५३ हजार ३४३ थियो । आवको अन्त्यमा कोषमा प्राप्त कुल आम्दानी एक अर्ब पाँच करोड ८४ लाख सात हजार देखिन्छ । उक्त आवमा विभिन्न कार्यक्रम तथा कर दाखिलाबापत ८१ लाख ३७ हजार ५०५ खर्च भएको छ । त्यस्तै, ०७६/७७ मा विभिन्न शीर्षकबाट कोषमा प्राप्त आम्दानी १६ करोड ५२ लाख २८ हजार ४२९ रुपैयाँ थियो । उक्त आवसम्ममा कोषमा जम्मा रकम ९० करोड ६१ लाख ९६ हजार ३३० रुपैयाँ देखिन्छ । त्यसबाट आर्जित ब्याज सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति ४१ लाख ६७ हजार रुपैयाँ ट्रस्टअन्तर्गतको अचल सम्पत्तिको संरक्षण, संवद्र्धन र अध्ययन विश्लेषण कार्यक्रममा खर्च भयो ।
ऐनले दिएको छ लगानीका लागि बृहत् क्षेत्र, १६ वर्षमा कार्यविधि नै बन्न सकेन
ट्रस्ट ऐनले रकमको लगानी तथा उपयोगका लागि बृहत् क्षेत्र तोकिदिएको छ । नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४ को दफा ५ मा ट्रस्टको सम्पत्ति व्यापक र सर्वोत्तम सार्वजनिक लाभ हुने गरी राष्ट्रहितमा प्रयोग हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । त्यसको उपदफा २ (क) मा सर्वमान्यतामा प्रतिकूल नहुने गरी ट्रस्टको सम्पत्ति विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयजस्ता शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संस्थाहरू खडा गरी सञ्चालन गर्न वा त्यस्तो संस्था सञ्चालनका लागि अनुदान प्रदान गर्न पाउने र ‘ख’मा अस्पताल वा स्वास्थ्यचौकीजस्ता सार्वजनिक प्रयोजनका चिकित्सालय खडा गरी तोकिएबमोजिम सञ्चालन गर्न पाउनेलगायतका व्यवस्था छन् ।
नेपाल ट्रस्ट नियमावली, २०६५ ले यसमा थप प्रस्ट पारेको छ । नियमावलीको नियम ३ मा सम्पत्ति व्यापक र सर्वोत्तम लाभ हुने गरी शैक्षिक, प्राज्ञिक तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी राष्ट्रहितका कार्यमा प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसमा विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालयजस्ता शैक्षिक संस्था खडा गरी सञ्चालन गर्ने वा गराउने, शैक्षिक वा प्राज्ञिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित अल्पकालीन वा दीर्घकालीन प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने वा गराउने, कुनै सामुदायिक शिक्षा संस्था वा साहित्य, विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी सामुदायिक वा सार्वजनिक शैक्षिक वा प्राज्ञिक संस्थालाई पूर्ण वा आंशिक अनुदान प्रदान गर्नेलगायतका व्यवस्था छ । त्यस्तै, आर्थिक रूपले विपन्न र दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने, दुर्गम क्षेत्रका विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि अनुदान दिनेलगायतका व्यवस्था नियमावलीमा छन् । ट्रस्टको सम्पत्ति सार्वजनिक प्रयोजनका लागि अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकी खडा गरी स्थानीय निकाय, सामुदायिक संस्था वा गैरसरकारी संस्थामार्फत सञ्चालन गराउने, दुर्गम क्षेत्रमा अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकी खडा गरी स्थानीयस्तरबाट सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्ने, अस्पताल, स्वास्थ्यचौकी खडा गरेको ठाउँहरूमा औषधि बैंक खडा गरी सञ्चालन गर्नेलगायतका काममा कोषको आम्दानी उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।
तर, यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा समितिले कार्यविधि बनाउनुपर्ने नियम ४ मा व्यवस्था गरिएको छ । यो समितिमा प्रधानमन्त्री ट्रस्टको संरक्षक हुने व्यवस्था ऐनको दफा ८ मा उल्लेख छ । संरक्षक रहने प्रधानमन्त्रीले ऐनका उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न समितिलाई समय–समयमा आवश्यक निर्देशन दिने सक्ने व्यवस्था छ । ट्रस्ट सञ्चालक समितिमा प्रधानमन्त्रीले तोकेको नेपाल सरकारको कुनै मन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । त्यसअनुसार हाल प्रधानमन्त्रीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी बोर्ड अध्यक्ष छन् । यसका अतिरिक्त प्रधानमन्त्री कार्यालयको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सचिव, नेपाल ट्रस्टको कार्यालयको कार्यकारी सचिवलगायत पनि बोर्डमा रहने व्यवस्था छ ।
तर, प्रधानमन्त्री संरक्षक र प्रधानमन्त्रीले तोकेका मन्त्री नै अध्यक्ष हुने यो समितिले अहिलेसम्म कार्यविधि नै ल्याउन सकेको छैन । कार्यालयका सहसचिव दाहालका अनुसार कार्यविधि ल्याउने गरी मस्यौदा तयार भए पनि हालसम्म जारी हुन भने सकेको छैन । ट्रस्टका अधिकारीका अनुसार सञ्चालक समिति आफैँले यो कार्यविधि जारी गर्न सक्छ । तर, ऐनले व्यवस्था गरेको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि कोषको रकम लगानी र उपयोगका लागि कार्यविधि बन्न सकेको छैन ।
तलबभत्तामा सकिन्छ पाँच करोड, छैन उपलब्धि
नेपाल ट्रस्ट कार्यालय र अन्तर्गत गरेर ६८ कर्मचारीको स्वीकृत दरबन्दी छ । एक सचिव र एक सहसचिवसहितको संगठनात्मक संरचना छ । केही करारमा पनि राखिएका छन् । तर, ठुलो दरबन्दी संरचनाको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन । कोषको रकम उपयोगमा आउन सकेको छैन । सरकारले दिने बजेट तलबभत्ता र यदाकदा प्रशासनिक खर्चमै सकिन्छ । ०८०/८१ मा सरकारले पाँच करोड ५० लाख ११ हजार विनियोजन दिएकामा चार करोड ७२ लाख ३९ हजार ५९७ रुपैयाँ खर्च भयो । त्यसअघि ०७९/८० मा पाँच करोड चार लाख विनियोजन दिएकामा चार करोड ७९ लाख ६५ हजार २१६ खर्च भएको थियो । ०७८/७९ मा चार करोड ९२ लाख ६८ हजार सरकारले विनियोजन दिएकामा चार करोड १६ लाख ८१ हजार ५५६ रुपैयाँ खर्च भयो । त्यस्तै, ०७७/७८ मा चार करोड ८६ लाख ४६ हजार ४९० विनियोजन भएकामा चार करोड २१ लाख ४८ हजार ६७८ मात्र खर्च भएको थियो । त्यसअघि ०७६/७७ मा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत वार्षिक बजेट पाँच करोड ८१ लाख २४ हजार ३५९ रुपैयाँ विनियोजन भएकामा पाँच करोड ३७ लाख ९४ हजार मात्र खर्च भयो ।