वीरगन्ज महानगरका १० प्रतिशत नागरिकमा छैन शौचालयको पहुँच

मधेश प्रदेशको एक मात्र वीरगन्ज महानगरपालिकामा कुल घरपरिवारमध्ये १० प्रतिशत जनसंख्याको अहिलेसम्म आफ्नो शौचालय नभएको देखिएको छ ।राष्ट्रिय जनगणना ०७८ जनसांख्यिक प्रतिवेदनअनुसार वीरगन्ज महानगरपालिकाका कुल ४७ हजार ११४ घरपरिवारमध्ये १०.२ प्रतिशत घर परिवारको घरमा अहिलेसम्म शौचालय नभएको देखाएको हो । 

प्रतिवेदनअनुसार महानगरका कुल घरपरिवारमध्ये ८९.८ प्रतिशत परिवारले कुनै न कुनै प्रकारको शौचालय प्रयोग गरीरहेका छन् । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय पर्साका अधिकृत राजेशकुमार दासका अनुसार महानगरपालिकामा सार्वजनिक ढल तथा सेप्टिक ट्यांकमा फ्लस सुविधायुक्त शौचालय भएका कुल घरपरिवारको संख्या ६१.५ प्रतिशत रहेको छ । 

यस्तै, साधारण शौचालय प्रयोग गर्ने घरपरिवारको अंश २७.५ प्रतिशत रहेको छ भने महानगरपालिकामा सार्वजनिक शौचालय प्रयोग गर्ने घरपरिवार ०.७ प्रतिशत तथ्यांकले देखाएको उनले बताए । गत जनगणनामा २०६८ मा शौचालयमा पहुँच नभएको परिवार ३६.४ प्रतिशत रहेको थियो भने ५०.३ प्रतिशतले परिवारले फ्लस भएको र ११.९ प्रतिशतले साधारण शौचालय प्रयोग गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

महानगरको कुन–कुन वडामा कस्तो छ शौचालयको अवस्था ?

अधिकृत दासका अनुसार फ्लस सुविधा (जुनसुकै प्रकारको) भएको शौचालय प्रयोग गर्ने महानगरको वडा नम्बर ३ मा ८८.४ प्रतिशत, वडा नम्बर ४ मा ९८.९ प्रतिशत र वडा नम्बर १४ मा ९०.८ प्रतिशत रहेका छन् ।  

यस्तै, शौचालय सुविधा न्यून हुने महानगरपालिकाको तीनवटा वडाहरू रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । महानगरको वडा नम्बर २७ मा २५.७ प्रतिशत, वडा नम्बर ३२ मा २३.७ प्रतिशत र वडा नै नखुलेको एक वडामा १९.४ प्रतिशत रहेको अवस्था छ । 

शौचालय नै नभका घरपरिवारहरूको आधारमा वडाहरूको तथ्यांक हेर्दा तीनवटा वडाहरूले रहेको देखिएको अधिकृत दासले बताए । महानगरपालिकाको वडा नम्बर २९ मा ४५.८ प्रतिशत, वडा नम्बर २७ मा ३६.१ प्रतिशत र वडा नम्बर ३२ मा ३१.२ प्रतिशत रहेका छन् । 

महानगरपालिकाको वडाअनुसार सेप्टिक ट्यांकमा जोडिएका फ्लस भएका शौचालय प्रयोग गर्ने परिवार वडा नम्बर २ मा ९१.२ प्रतिशत र सबैभन्दा कम वडा नम्बर ५ मा १४.६ प्रतिशत रहेका छन् । त्यस्तै शौचालय नभएको परिवार सबैभन्दा बढी वडा नम्बर ९ मा २.९ प्रतिशत रहेका छन् भने वडा नम्बर १० शौचालय नभएको परिवार मात्र चारवटा रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

पर्सा कहिले भयो खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा ? 

जानकारहरूका अनुसार ०६८ सालमा सरसफाइ गुरुयोजना बनेपछि खुला दिसामुक्त अभियान सुरु भएको हो । यो अभियानले शून्य अनुदानमा घरघरमा शौचालय बनाउने कामलाई कार्यान्वयन गरेको थियो । 

नागरिकको पूर्ण लगानी र सहभागितामा यो अभियान सफल भएको राष्ट्रिय सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिको भनाइ थियो । सरकारले यो भनाइ राखे पनि विभिन्न जिल्लामा भएको घोषणामा गैरसरकारी संस्थाहरूको पनि सहभागिता थियो । 

मधेश प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले ०७६ भदौ २८ गते पर्सा जिल्लालाई पनि खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गरे । खुला दिसामुक्त घोषणाका लागि जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाइ स्वच्छ समन्वय समितिले नगर सभागृहमा कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो ।