- वि.सं २o८१ पौष १० बुधबार
गत १० कात्तिकमा महागढीमाई नगरपालिका–१ का श्रीनारायण यादवको खुकुरी प्रहार गरी हत्या भयो । प्रहरी अनुसन्धानले हत्याका आरोपी सोथाइ चौधरीलाई नियन्त्रणमा लियो । चौधरी मृतक यादवकै गाउँले रहेको प्रहरी छानबिनमा देखिएको छ । चौधरी अहिले जिल्ला प्रहरी बाराको हिरासतमा छन्, उनीमाथि कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको छ ।
गत १२ कात्तिकमा बीभत्स हत्या गरिएको अवस्थामा महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका– ७ स्थित दनौलीमा २६ वर्षीय मालती मण्डलको शव फेला परेको थियो । यसबारे अहिलेसम्म कुनै नयाँ तथ्य फेला परेको छैन ।
गत ६ पुसमा बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका– ११ अमाडरमा सिमरा विमानस्थलको विमान सुरक्षा दलका प्रहरी राजकुमार रुम्बाको गोली प्रहार गरी हत्या भएको अवस्थामा कारभित्र शव फेला परेको थियो । उनको हत्या कसले किन गरेको हो भन्ने अहिलेसम्म खुलेको छैन ।
६ पुसमै महोत्तरीको साढामा हतियारधारी डाँका समूहको आक्रमणबाट मनरासिसवा नगरपालिका– ४ साढामा पूर्ववडासचिव सुशील झाको हत्या भयो । झाको हत्यापछि डाँका समूहले घरमा रहेको सुनको गरगहना र नगद ८० हजार रुपैयाँसमेत लुटेर लगेको थियो । प्रतिकार गर्न खोज्दा उनको हत्या भएको थियो ।
मधेश प्रदेशमा पछिल्लो चार महिनामा दुई दर्जनभन्दा बढी हत्या हिंसाका घटना भएका छन् । मधेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकअनुसार हरेक महिना कम्तीमा ६ जनाको हत्या भइरहेको छ । मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लामा दुई नाबालकसहित २७ जनाको हत्या भएको मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरधामले जनाएको छ । घटनामा प्रहरीले हत्या आरोपित ३४ जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमध्ये २३ पुरुष र ११ महिला छन् ।
मधेश प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक लालमणि आचार्यले कर्तव्य ज्यान मुद्दाका ३४ जना आरोपितलाई पक्राउ गरिएको बताए । शृंखलाबद्ध रूपमा हत्या र अपराधका घटना भइरहे पनि प्रहरीले कुनै ठोस योजना बनाउन सकेको छैन ।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले प्रदेशमा भइरहेको हत्या, हिंसा तथा लुटपाटका घटनाबाट आफू चिन्तित भएको बताए । प्रदेशको मातहतमा प्रहरी नभएकाले नेपाल प्रहरीलाई आग्रह गर्नेबाहेक अन्य विकल्प प्रदेश सरकारसँग नरहेको उनको गुनासो छ । ‘हामीसँग सुरक्षाको कुनै संयन्त्र छैन, प्रहरीलाई आग्रह गर्ने मात्र काम भइरहेको छ,’ सिंहले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘मधेश प्रदेशका सबै नागरिकको सुरक्षाको जिम्मा हामीले लिनुपर्छ । स्थानीय तहमा बरु नगर प्रहरी छ, तर प्रदेश सरकारसँग छैन । मूकदर्शक भएर हेर्नेबाहेकको विकल्प छैन ।’
