- वि.सं २o८१ पौष ८ सोमबार
नेपालको समस्त विकाशमा वैदेशिक सहायता (ऋण, अनुदान र प्रविधिक सहयोग) को ठुलो महत्व रहँदै आएको छ । नेपालको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना (१९५६—६०) त पूर्ण रूपमा वैदेशिक सहायतामै निर्भर थियो । त्यसो त सन् १९५० पछिका प्रायः सबै दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन विकास योजना तथा परियोजनामा वैदेशिक सहयोग रहँदै आएको छ । यसबिच बैदेशिक सहायताबारे जनस्तरमा निकै कम चर्चा हुने गथ्र्यो । प्रायः सबै सहायता विवादरहित रूपमा स्विकारिँदै आयो । वैदेशिक सहायताको नेपालको आर्थिक विकास र पूर्वाधारमा के–कस्तो भूमिका रह्यो, यसमा भने सबैको आ–आफ्नै तर्क छन् । तर, पछिल्लो समय अमेरिकाको पाँच सय मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसिसी) अनुदान सहायताले भने निकै चर्चा पायो । यसो त अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका सन्दर्भमा भएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) सम्झौता पनि चर्चाको शिखरमै छ । हुन त बिआरआईमा नेपालले यसअघि सन् २०१७ तिरै सहमति जनाइसकेको थियो । एमसिसी र बिआरआईलाई विकासे अनुदान या ऋण सहायताभन्दा पनि भूराजनीतिक माध्यमका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । नेपाली राजनीतिज्ञदेखि बुद्धिजीवी तथा सर्वसाधारण सबै एमसिसी र बिआरआईको समर्थन एवं विरोधमा ध्रुवीकरण भएका छन् । अलिक पहिले एमसिसी र यतिखेर बिआरआई नेपालमा बहसको विषय बनेका छन् ।
वैदेशिक सहायतामा जनचासो : एमसिसी विकासे अनुदान मात्र हो कि अमेरिकी भूराजनीतिको औजार ? यो नेपाल राष्ट्रको हितमा छ या अहितमा ? यसमा सबैको चासो छ र हरेकका आआफ्नै तर्क छन् । यो विषय सेलाउन नपाउँदै फेरि अर्को विषयले प्रवेश पाएको छ । हुन त बिआरआई पनि केही पहिल्यैदेखि चर्चामा रहेको हो । यसै सन्दर्भमा चीनको ऋण–अनुदानमा अल्झेको बिआरआईको पछिल्लो मुद्दाले भने नेपालको समग्र विकासमा अबको बाटोमा एउटा जटिल तर निकै महत्वपूर्ण विषयको बहसको ढोका खोलिदिएको छ ।
वैदेशिक सहायता (ऋण, अनुदान र प्रविधिक सहयोग) मा आधारित विकास नीति कि आन्तरिक स्रोतमा निर्भर विकास नीति भन्ने विषयमा अब सर्वसाधारणदेखि नीति–निर्मातासम्म घनीभूत बहस जरुरी छ । नीति–निर्माण तहमा एउटा साझा अवधारणा हुनु जरुरी छ । यो बहस एमसिसी÷बिआरआईमा मात्र होइन, कुनै पनि दातृ राष्ट्र तथा निकायबाट प्राप्त सहायतामा हुनु जरुरी छ । स्मरण रहोस्, कुनै पनि देश या दाताले अनुदानमा ‘शून्य लाभ’को खेल खेल्दैन । यसर्थ, कुनै पनि वैदेशिक सहायतामा आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक या भूराजनीति स्वार्थ कहीँ न कहीँ लुकेकै हुन्छ ।
अहिलेजसरी जनस्तरमा पनि वैदेशिक सहायताप्रति चासो बढेको देखिन्छ, यसले अबउप्रान्त वैदेशिक सहायताको विषयमा लाभ–हानि तथा राष्ट्रियताको विषयमा ठुलै मन्थन हुने देखिन्छ । जसलाई जन–जिज्ञासा र जन–जागरुकताका दर्शनबाट निकै सकारात्मक मान्न सकिन्छ । अब वैदेशिक सहायताको आवश्यकता, उपयोगिता र प्रभावकारिता यी तीन पाटोमा सम्बन्धित पक्षले गहन समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ । यी तीन पक्षबारे जनतालाई पनि जानकारी गराउनुपर्छ ।
त्यसो त कम्तिमा पनि पछिल्लो ६ दशकयता नेपालले लिँदै आएको वैदेशिक सहायताले नेपालको विकासका सूचकमा कस्तो प्रभाव पारे, जनताको जीवनस्तर सुधारमा कति प्रभावकारी रह्यो, समग्र देशको पूर्वाधार विकासमा कति प्रभावकारी भए, उत्पादन र रोजगारी कति वृद्धि गरे, यी र यस्ता विषयको परिमाणात्मक एवं गुणात्मक मूल्यांकन सम्बन्धित सबैले गर्नैपर्छ । त्यसैका आधारमा आगामी दिनमा लिइने बाह्य सहयोग या ऋणसम्बन्धी नीति तय गरिनुपर्छ ।
अबको चुनौती एमसिसी र बिआरआई दुवै : राजनीतिक भावावेश भनौँ या विकासको आवश्यकता, नेपालले एमसिसी र बिआरआई दुवै परियोजनामा सहमति जनाई हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्था छ । जहाँबाट अगाडि बढ्न जति चुनौतीपूर्ण छ, त्योभन्दा जोखिम दुवैबाट पछाडि हट्नुमा हुनेछ । यसर्थ, आर्थिक विकास तथा भूराजनीतिक सम्बन्ध दुवैका हिसाबले यी दुई परियोजनाको सफल व्यवस्थापन अबको चुनौती हुनेछ ।
विश्वका १३० भन्दा बढी राष्ट्रलाई समेट्ने चीनको अति महत्वाकांक्षी परियोजना हो, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) । पछिल्लो एक तथ्यांकअनुसार नेपाललगायत १३० भन्दा बढी राष्ट्रले बिआरआईमा हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्था छ । नोभेम्बर २८, २०२१ मा दी इकोनोमिक टाइम्स पत्रिकामा प्रकाशित एक अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्तबाट बिआरआईको समीक्षा गरौँ । सो पत्रिकाअनुसार युगान्डाले आफ्नो विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि एक्जिम नामक चिनियाँ बैंकबाट २०७ मिलियन अमेरिकी डलर लिएको तर सो रकम अनुग्रह (ग्रेस) समय पूरा भइसक्दा पनि युगान्डाले तिर्न नसक्दा चीनले सो विमानस्थलमाथि कब्जा गरेको भन्ने समाचारमा उल्लेख छ । त्यसो त डिसेम्बर १२, २०१७ मा न्युयोर्क टाइम्समा प्रकाशित आलेखअनुसार श्रीलंकाले बिआरआईअन्तर्गत परियोजनाको ऋण तिर्न नसकेर बन्दरगाहको नियन्त्रण ९० वर्षका लागि चाइनिज कम्पनीलाई सुम्पेको छ ।
वैदेशिक सहायता (ऋण, अनुदान र प्राविधिक सहयोग) मा आधारित विकास नीति कि आन्तरिक स्रोतमा निर्भर विकास नीति भन्ने विषयमा अब सर्वसाधारणदेखि नीति–निर्मातासम्म घनीभूत बहस जरुरी छ । किनकि, कुनै पनि वैदेशिक सहायतामा आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक या भूराजनीतिक स्वार्थ कहीँ न कहीँ लुकेकै हुन्छ।
अर्कातर्फ अमेरिकाको एसिया केन्द्रित परियोजन इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटिजी (आइपिएस) को लक्ष्य जे भए पनि यसमा समेटिने परियोजना या क्षेत्र भूराजनीतिका हिसाबले निकै महत्वपूर्ण छ । आइपिएसले विश्वको झन्डै ४४ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ । करिब ३८ देश यसमा सामेल छन् । त्यसो त यस क्षेत्रमा विश्वको करिब ६५ प्रतिशत आबादी छ । विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादनको झन्डै ६२ प्रतिशत हिस्सा छ । विश्व व्यापारको ४६ प्रतिशत अंशको स्वमित्व यस क्षेत्रमा रहेको छ । वर्तमान विश्वमा दुई ठुला शक्ति मानिएका देश अमेरिका र चीनले आफ्ना मित्रराष्ट्रमा आर्थिक विकास गर्ने मुख्य उद्देश्य भन्दै महायोजना अगाडि सारेका छन् । नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकका लागि अहिले यी दुवै परियोजनाअन्तर्गतका अनुदान या ऋण न त सर्वस्वीकार्य छ, न त अस्वीकार्य नै ।
वैदेशिक सहायता कि आन्तरिक स्रोतमा आधारित विकास : सन् २००९ मा प्रकाशित डमाविसा मोया को पुस्तक ‘डेड एड’ ले उनले अफ्रिकी महादेशको आर्थिक सामाजिक पिछडापनमा वैदेशिक अनुदानलाई मुख्य कारक मानेकी छिन् । उनका अनुसार पछिल्लो ६ दशकयता अफ्रिकामा वैदेशिक सहायताको खोलो बगेको छ । यस अवधिमा एक ट्रिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी अनुदान रकम अफ्रिकी भूमिमा सिञ्चित भइसकेको छ । त्यो वैदेशिक अनुदानले अफ्रिकी जनताको जीवनस्तरमा सुधार आएको छ त ? सहज उत्तर छ, छैन । मोया मान्दछिन्, त्यो अनुदान गरिबलाई झन् गरिबीमा धकेल्न र आर्थिक वृद्धिलाई झनै मन्द पार्न सहयोगी बन्यो । ‘डेड एड’को मुख्य सार वैदेशिक अनुदान र ऋणले अफ्रिकी विकासलाई पछि पारेको हो भन्ने छ । मूलतः वैदेशिक अनुदानले कुनै पनि अल्पविकसित मुलुकमा भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिन्छ, मूल्यस्फीति निम्त्याउँछ, सामाजिक पुँजीलाई कमजोर बनाउँछ, राजनीतिक अस्थिरतालाई प्रश्रय दिन्छ र वैदेशिक हस्तक्षेपलाई सधैँ सहज पार्छ ।
अर्कातर्फ १९६० को दशकताका अमेरिकी अर्थशास्त्री डब्लुडब्लु रास्टोको ‘मर्डनाइजेसन थ्योरी’ (आधुनिकीकरणको सिद्धान्त) लाई हेर्ने हो भने अल्पविकसित मुलुकको विकासको तगारो आधुनिक संस्कृति र प्रविधि अँगाल्न नसक्नु हो । परम्परावाद शैली र प्रविधि नै अल्पविकासको मुख्य कारक हो । यस सन्दर्भमा विश्वका धनी राष्ट्रले यस्ता अति कम विकसित राष्ट्रको विकासका लागि प्रमुख पूर्वाधार विकासका लागि प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग अपरिहार्य हुने बताएका छन् । यस्तै जेफ्री स्यक्सको सन् २००६ मा प्रकाशित पुस्तक ‘दी इन्ड अफ पर्भटी’ मा विश्वको साधन र स्रोतको असमान वितरणका कारण विभिन्न देशबिच आर्थिक अवसर र विकासमा ठुलो भिन्नता रहेको बताइएको छ । यसको समाधान अर्थात् विश्वको गरिबी निवारण यस्ता विकसित तथा धनी देशले कम विकसित राष्ट्रलाई गर्ने विकासे सहायताबाट मात्र सम्भव हुने बताइएको छ ।
नेपालको अबको बाटो : वर्तमान नेपाली परिप्रेक्ष्यलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने यी सबै अवस्था नेपाली अर्थराजनीतिमा व्याप्त छ । एमसिसीका नाममा देश एक हिसाबले विभक्त छ । बिआरआईबारे पनि त्यसैगरी विभक्त छ । तथापि, राष्ट्रले व्याख्यात्मक टिप्पणी भन्दै एमसिसी स्विकारेको छ । फ्रेमवर्क भन्दै बिआरआई सम्झौतालाई भर्खरै मजबुत पारिएको छ । यो अवस्थामा राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतामा अविचलित हुँदै यी दुई परियोजनाबाट तुलनात्मक लाभ लिनुको विकल्प देखिँदैन ।
अर्कातर्फ सडक तथा सदन दुवैतर्फ हुने गरेको स्वनिभर्रता र वैदेशिक सहायताविरुद्धका बहसलाई कार्यान्वयनमा लाने हो भने एमसिसी र बिआरआईलगायत सबै वैदेशिक सहायता र ऋण अबदेखि नलिने नीति बृहत् राष्ट्रिय सहमतिमार्फत अँगाल्नुपर्छ । तत्पश्चात् आन्तरिक स्रोत तथा साधनमा आश्रित स्वनिर्भर आर्थिक विकासको नीतिमार्फत आर्थिक विकास र वृद्धिका योजना अगाडि सार्नुपर्छ । देशमा उपलब्ध साधन र स्रोत तथा मानव संसाधन आजको २१औँ शताब्दी सुहाउँदो विकासको लागि पर्याप्त छ कि छैन ? यसबारे गहन अध्ययन तथा विश्लेषण अति जरुरी छ ।
होइन भने इम्यानुअल वार्लरस्टाइनको सन् १९७० ताकाको ‘वल्र्ड सिस्टम थ्योरी’ले भनेजस्तै धनी र गरिब राष्ट्रबिच असमान सम्बन्ध रहे पनि एक–अर्काबिचको आश्रित सम्बन्ध स्विकार्दै लाभ कसरी लिन सकिन्छ, त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । सबै दातृ राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनमार्फत आउने अनुदान तथा सहायतालाई वर्तमानको बदलिँदो परिस्थिति र परिवेशअनुसार परदर्शी तथा प्रभावकारी तवरले विकासे योजनामा लगाउनुपर्छ । जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने मूलतः उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रको पहिचान गरी यस क्षेत्रको विकासमा लाग्नु जरुरी छ ।
अन्त्यमा : आजको विश्वमा सांस्कृतिक उपनिवेश चाहेर पनि रोक्न सकिँदैन । लोकतन्त्र, सार्वभौकिता र स्वशासन अँगालेको वर्तमान विश्व–राजनीतिमा भूराजनीति–उपनिवेश कुनै शक्तिले चाहेर पनि प्रायः असम्भव छ । तथापि, वैदेशिक सम्बन्ध, सहायता र ऋणका विषयमा राष्ट्रका सवै राजनीति शक्तिले साझा धारणा बनाउनु दीर्घकालीन राष्ट्रहितका दृष्टिले आवश्यक छ । यसका लागि सबै राजनीतिक शक्ति एकै ठाउँमा उभिनुको विकल्प छैन ।
(ओझा संयुक्त राज्य अमेरिकास्थित मिनेसोटा नर्थ कलेजमा प्राध्यापनरत छन्)
