विद्यालय नर्स कार्यक्रमबाट पन्छिँदै केन्द्र सरकार

संघीय सरकार आफैँले ल्याएको ‘एक विद्यालय एक नर्स’ कार्यक्रमबाट पन्छिन थालेको छ । बजेटले नथेग्ने र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा स्थानीय तहकै जिम्मेवारी रहेको भन्दै केन्द्र सरकार यो कार्यक्रमबाट पन्छिन खोजेको हो ।

विद्यार्थीको स्वास्थ्य, सरसफाइ, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य, किशोरकिशोरीको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य प्रवद्र्धन गर्न र सरुवारोग र नसर्ने रोग रोकथामका लागि ०७७ देखि विद्यालय नर्स कार्यक्रम थालिएको थियो । सुरुमा बागमती प्रदेशका ११९ स्थानीय तहले केही विद्यालयमा यो कार्यक्रम लागू गरे पनि सबै विद्यालयमा यो कार्यक्रमले प्रवेश पाउन सकेको छैन । संविधानले नै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहलाई दिने व्यवस्था गरेकाले पनि विद्यालयसँग सम्बन्धित सबैजसो कार्यक्रम स्थानीय तहले नै सञ्चालन गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

केन्द्र सरकारले मात्रै विद्यालय नर्स कार्यक्रम धान्न नसक्ने भएकाले यसको जिम्मेवारी स्थानीय तहले बहन गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए । केन्द्र सरकारले सुरु गरेको विद्यालय नर्स कार्यक्रमको स्वामित्व अब स्थानीय तहले लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘केन्द्र सरकारको बजेटबाट हालसम्म विद्यालय नर्स कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । यो पाँच प्रदेशमा मात्रै यो लागू छ । तर, यसपटक बजेट अपुग भयो भन्ने सुनिएको छ,’ उनले भने, ‘सबै र सधैँ संघले मात्रै गरेर हुँदैन, स्थानीय तहले पनि लगानी गर्नुपर्छ, संघले सुरुवात र सहजीकरण गरिदिने हो । संघले सुरु गर्‍यो अब त्यसको स्वामित्व स्थानीय तहले लिनुपर्छ ।’ उनले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारकै अधिकारभित्र रहेकाले नर्स जनशक्तिको व्यवस्था पनि स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने बताए । 

हाल देशभर सामुदायिक विद्यालय २७ हजार र संस्थागत विद्यालय आठ हजार छन् । तर, विद्यालय नर्स कार्यक्रम भने सीमित विद्यालयमा मात्रै लागू छ । त्यसमा पनि बागमती प्रदेशका धेरै छन् । बागमती प्रदेशका हजार विद्यालयमा यो कार्यक्रम लागू छ भने अन्य ६ प्रदेशका ३४८ सामुदायिक विद्यालयले ‘एक विद्यालय एक नर्स’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । 

०७६ मा सरकारले राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति जारी गरेर हरेक विद्यालयमा एकजना स्वास्थ्य जनशक्ति राख्ने रणनीति लिएको थियो । तर, आर्थिक समस्याका कारण देशका अधिकांश विद्यालयमा एक विद्यालय एक स्वास्थ्य जनशक्ति कार्यक्रम लागू हुन सकेको छैन । हाल देशभर एक हजार ३४८ वटा सामुदायिक विद्यालयमा नर्स कार्यक्रम सञ्चालन छ । यसमध्ये हाल संघीय सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयले विद्यालय नर्स कार्यक्रमका लागि २४६ विद्यालयलाई मात्रै बजेट दिने गरेको छ । त्यसमा पनि स्थानीय तहअनुसार फरक–फरक बजेट छ । 

चारवटा महानगर (काठमाडौं, ललितपुर, भरतपुर र पोखरा) मा ६ महिनाका लागि नर्सिङ जनशक्तिको बजेट केन्द्रले दिने र अन्य ६ महिनाको स्थानीय तहलाई व्यहोर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले परिपत्रसमेत गरेको छ । केन्द्र सरकारबाट बजेट कम आउने भएपछि कतिपय विद्यालयले विभिन्न संघसंस्थासँग साझेदारी गर्ने गरेका छन् भने केही प्रदेश र स्थानीय तहले विद्यालय नर्स कार्यक्रममा लगानी गरेका छन् । देशभर रहेका एक हजार ३४८ नर्सका लागि वार्षिक रूपमा चार करोड ६८ लाख १६ हजार रुपैयाँहाराहारी बजेट खर्च हुन्छ । यसमध्ये ८५ लाख ४३ हजार रकम केन्द्रबाट आउँछ भने अन्य रकम साझेदारी संघसंस्था, प्रदेश तह र स्थानीय तहबाट व्यवस्थापन हुन्छ । स्थानीय तहले एक नर्सका लागि मासिक ३४ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरेका छन् । तर, सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले विद्यालय नर्स कार्यक्रमलाई प्र्राथमिकतामा नराख्दा केन्द्र सरकारकै नीति असफल हुने देखिएको छ ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक दीपक शर्माले यो कार्यक्रमलाई संघ सरकारभन्दा पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । ‘विद्यालय नर्स कार्यक्रममा मुख्यतः प्रदेशहरूले जिम्मेवारी लिनुपर्छ, तर प्रदेशहरूले यसलाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन्,’ उनले भने, ‘बागमती प्रदेशले सुरु गरेपछि अन्य प्रदेशले यसलाई प्राथमिकता नदिनु समस्या हो ।’ बागमती प्रदेशले ‘एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७८’ जारी गरेको थियो । तर, अन्य प्रदेशले भने कार्यविधि तय गरेका छैनन् । केन्द्र सरकारकै नीतिलाई आधार मान्दै केही प्रदेश र स्थानीय तहले ‘एक विद्यालय एक नर्स’ कार्यक्रमको अभ्यास गरे पनि यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । 

सरकारले ०७६ मा एक विद्यालयमा एक स्वास्थ्य कर्मचारीसहितको राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति ल्याएको थियो । यो नीतिअनुसार सबै विद्यालयले विद्यार्थीको स्वास्थ्य अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नर्स राख्न थालियो । नीतिअनुसार ‘एक विद्यालय एक नर्स’ कार्यक्रमका लागि ०७७ मा विद्यालय नर्सिङ सेवा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि बनाइयो । यही कार्यविधिमा टेकेर विद्यालय नर्स कार्यक्रम केही विद्यालयमा मात्रै लागू भएको छ । विद्यालय नर्स कार्यक्रम लागू भएका विद्यालयमध्ये सबै विद्यालय मावि तहका छन्, आधारभूत तथा त्योभन्दा तल्लो तहका विद्यालयमा नर्स कार्यक्रम लागू हुन सकेको छैन । कार्यविधिले नर्स राख्न विज्ञापन माग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेअनुसार केही विद्यालयले नर्स राखेका छन् । विद्यालय नर्सका लागि पाँचौँ तह कायम गरिएको छ भने ३४ हजार ७३० रुपैयाँ तलब कायम गरिएको छ । कतिपय स्थानीय तहले त्यसमा केही सुविधा पनि थप गरेका छन् भने केहीले केन्द्रबाट आएको तलब मात्रै दिने गरेका छन् । हाल विद्यालय नर्सका लागि सरकारले स्थानीय दरबन्दी कायम गरेको छैन भने स्थानीय तहले नै करारमा नियुक्ति दिने गरेका छन् । 

नाम चलेका निजी विद्यालयले मात्रै राखेका छन् नर्स 
मासिक करोडौँ आम्दानी गर्ने र चर्को शुल्क उठाउने निजी विद्यालयमा समेत नर्स राखिएको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयका नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखा प्रमुख हिरादेवी निरौलाले नाम चलेका केही निजी विद्यालयले मात्रै नर्स राख्ने गरेको र अन्य विद्यालयमा नराखिएको बताइन् । ‘सरकारी विद्यालयमा पनि सीमित विद्यालयमा मात्रै एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम लागू छ । यी विद्यालयमा आर्थिक समस्याले गर्दा हो, तर राम्रो आम्दानी गर्ने निजी विद्यालयले समेत नर्स राखेका छैनन्, यसबारे हामी अनुगमन गर्छौँ,’ उनले भनिन्, ‘स्वास्थ्य नीति र मापदण्डले तोकेअनुसारको स्वास्थ्य जनशक्ति निजी विद्यालयले पनि राख्नुपर्छ ।’ उनले निजी विद्यालयमा कुन–कुनमा विद्यालयमा नर्स कार्यक्रम लागू छ भन्ने यकिन तथ्यांक नभएको बताइन् ।

भद्रगोल छ विद्यालय नर्स कार्यक्रम 
विद्यालय नर्स कार्यक्रमलाई सरकारले समान ढंगबाट लागू गर्न सकेको छैन । काठमाडौं, पोखरा, ललितपुर र भरतपुर महानगरका लागि ६ महिनाको बजेट केन्द्र सरकारले दिने गरेको छ भने बाँकी ६ महिनाको रकम स्थानीय तहलाई नै व्यवस्था गर्न भनेको छ । इटहरी उपमहानगरले सबै विद्यालयमा आफ्नै बजेटबाट विद्यालय नर्स राखेको छ । कोशी प्रदेशले विद्यालय नर्स कार्यक्रमका लागि करिब एक करोड बजेट छुट्याएको छ । तर, अन्य प्रदेशले विद्यालय नर्स कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन । विद्यालय नर्स कार्यक्रमको प्रभावकारिता र यसको आवश्यकताबारे अध्ययन गर्ने जिम्मा स्वास्थ्य मन्त्रालयको हो । तर, मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा रहेको भन्दै अनुगमनसमेत गर्न छाडेको छ ।

ललितपुर महानगरका ४० मध्ये २० विद्यालयमा नर्स कार्यक्रम लागू 
ललितपुर महानगरपालिका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख सरिता महर्जनले केन्द्र सरकारबाट ६ महिनाका लागि बजेट आएको र अन्य ६ महिनाका लागि आफैँ लगानी गर्नू भन्ने परिपत्र स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको बताइन् । ‘काठमाडौं, ललितपुर, भरतपुर र पोखरा महानगरपालिकाभित्र केन्द्र सरकारले विद्यालय नर्स कार्यक्रमका लागि ६ महिनाको खर्च दिने र अन्य ६ महिनाको खर्च महानगर आफैँले व्यहोर्नु भनेर हामीलाई केन्द्रबाट चिठी आएको छ,’ उनले भनिन्, ‘ललितपुर महानगरले माघसम्मका लागि बजेट छुट्याएको छ, तर अन्य महिनाका लागि के गर्ने थाहा छैन ।’ उनका अनुसार आउँदो पुसमा सरकारले दिएको नर्स कार्यक्रमको बजेट सकिन्छ । ललितपुर महानगरपालिकाभित्र ४० वटा सामुदायिक विद्यालयमध्ये २० वटामा मात्रै विद्यालय नर्स कार्यक्रम लागू छ । अन्य २० वटा विद्यालयको मापदण्ड नपुग्दा यो कार्यक्रम लागू हुन सकेको छैन । हाल लागू भइरहेको २० वटा विद्यालयमा कार्यरत नर्सलाई तलब र प्राथमिक उपचारको सामान किन्न वार्षिक ४२ लाख खर्च हुन्छ । 

काठमाडौं महानगरका ८७ मध्ये ३८ विद्यालयमा मात्रै नर्स कार्यक्रम 
काठमाडौं महानगरपालिकाका शिक्षा विभाग प्रमुख गोविन्दप्रसाद शर्माका अनुसार महानगरका ८७ सामुदायिक विद्यालयमध्ये ३८ वटामा विद्यालय नर्स कार्यक्रम लागू भएको छ । अन्य विद्यालयमा भने नर्स नै राखिएको छैन । यसपटकदेखि धेरै विद्यार्थी संख्या भएका ११ वटा विद्यालयमा महानगरले आफ्नै स्रोतबाट नर्स राख्ने तयारी गरेको विभाग प्रमुख शर्माले जानकारी दिए । ‘केन्द्र सरकारले विद्यालय नर्स कार्यक्रमबाट बिस्तारै हात झिक्न खोज्दै छ, स्थानीय तहलाई यसबारेमा गृहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘हामीले पनि सबै विद्यालयमा नर्स राख्न सकेका छैनौँ ।’