मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्व१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ पौष ३ बुधबार
  • Wednesday, 18 December, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२o८१ पौष ३ बुधबार १o:o९:oo
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

भारतीय अनुदानमा बन्ने पेट्रोलियम परियोजना ४८ महिनामा सक्ने सहमति

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८१ पौष ३ बुधबार १o:o९:oo

१९ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ भारतीय अनुदानमा बन्ने पेट्रोलियम परियोजनालाई गति दिन नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पाेरेसन (आइओसी)को संयुक्त बैठक मंगलबार काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । मंगलबारको बैठकले ४८ महिनामै परियोजना निर्माण सक्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले जानकारी दिए । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबिच परियोजनालाई ५४ महिनामा सम्पन्न गर्ने सहमति भएको थियो । 

आयल निगमको तर्फबाट नायब कार्यकारी निर्देशक वीरेन्द्र गोइत र भारतको तर्फबाट आइओसीको कन्ट्री म्यानेजर निरूपम राइजादा नेतृत्वको बैठकले यस्तो सहमति गरेको हो । बैठकमा निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टले शीघ्र परियोजना अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । अमलेखगन्जदेखि चितवनसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन, भारतको पश्चिम बंगालस्थित आइओसीको डिपो रहेको सिलिगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म पाइपलाइन र झापामा भण्डारणगृह निर्माण गर्ने योजना छ । अमलेखगन्जमा ९१ हजार किलोलिटरभन्दा बढी क्षमताको भण्डारणगृह बन्नेछ । भण्डारगृहको लागत निगमले व्यहोर्ने र भारतले प्राविधिक सहयोग गर्ने सहमति छ । 

चितवनमा पेट्रोल ३३ हजार किलोलिटर, डिजेल ४६ हजार पाँच सय किलोलिटर, मट्टीतेल १६ सय किलोलिटर र हवाई इन्धन १० हजार आठ सय किलोलिटर क्षमताको भण्डारणगृह बन्न लागेको हो । यो हालसम्मकै ठुलो भण्डारणगृह बन्नेछ । चितवन र झापामा ठुला भण्डारणगृह बनेपछि देशभर कम्तीमा एक महिनासम्म धान्ने पेट्रोलियम मौज्दात हुने निगमको भनाइ छ ।

यसअघि अमलेखगन्जमा बनाइएको पाइपलाइनबाट चितवनको लोथरसम्म विस्तार गर्न खोजिएको हो । यसका लागि भारतीय पक्षले छिटोभन्दा छिटो जग्गा उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेको ठाकुरले जानकारी दिए । उनका अनुसार चितवनमा रहेको जग्गामा थप तीन बिघा जग्गा प्राप्ति गर्न मन्त्रिपरिषद्ले सहमति दिइसकेको छ । र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन चाँडै सक्न अनुरोध भएको छ । झापामा २३ बिघा जग्गामध्ये दुई बिघा जग्गामा पुरानो धनीले हकदाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेकाले विवादित छ । 

भारतीय पक्षले मंगलबारको बैठकमा दुवै स्थानको जग्गा छिटोभन्दा छिटो क्लियरेन्स गरिदिन आग्रह गरेको प्रवक्ता ठाकुरले जानकारी दिए । 

०७२ सालमा भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि नेपालले देशभर ९० दिनलाई पुग्ने भण्डारणगृह बनाउने योजना नीति तथा कार्यक्रममा राख्दै आएका छन् । सोही नीति तथा कार्यक्रमअनुसार परियोजना अघि बढाउन लागिएको निगमले जनाएको छ । त्यस्तै, अमलेखगन्ज–लोथर ६२ किलोमिटर लामो पाइपलाइन र भारतको पश्चिमबंगालस्थित आइओसीको सिलिगुडी डिपोदेखि झापासम्म ५० किलोमिटर लामो पाइपलाइन बिछ्याउने भएको छ ।