पहिलो त्रैमासमा पुनरावलोकनविनै सार्वजनिक गरियो मौद्रिक नीतिको समीक्षा

निर्माण व्यवसायी र बैंकरको अपेक्षाअनुसार ऋणको किस्ता तिर्नुपर्ने म्याद थप नहुँदा बैंकहरूको कर्जा नोक्सानी चुलिने जोखिम बढेको बैंकरहरूको गुनासो

सरकारले अर्थतन्त्र सुधारमा ‘चाँदीको घेरा’ नभेट्टाइरहेका वेला राष्ट्र बैंकले समेत पुनरावलोकनविनै चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा सम्पन्न गरेको छ ।

वित्तीय व्यवस्थापनमार्फत अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार गर्न नसके मौद्रिक नीतिमा भर पर्ने गरिन्छ । तर, राष्ट्र बैंकले तीन महिना छोटो अवधि भएकाले पुरानो व्यवस्था चलाउन आवश्यक नभएको तर्क गर्दै गत साउनकै नीतिगत व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएर मौद्रिक नीतिमा खासै फेरबदल गरेको छैन ।

राष्ट्र बैंकले शुक्रबार जारी गरेको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा यसअघिकै नीतिगत दर, ब्याजदर करिडोर र नियामकीय प्रावधानहरूलाई यथावत् राखेको छ । नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशत, ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतको तल्लो सीमामा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३.०० प्रतिशत र माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतमा यथावत् राखिएको छ । त्यस्तै, अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत् राखिएको छ ।

नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष एवं माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइरालाले साउनमा ल्याइएको मौद्रिक नीतिलाई तीन महिनामै संशोधन गर्नुपर्ने ठोस कारण नभएकाले पुरानौ दर कायम हुनु स्वाभाविक भएको बताए । उनले भने, ‘छोटो समयमा नीति परिवर्तन गरिरहनु राम्रो हुँदैन । मौद्रिक नीतिले लिएका कार्यदिशालाई निरन्तरता दिनु उपयुक्त काम हो ।’

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेलले नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा तीन महिनामै नीति फेरबदल गर्नुनपर्ने आवश्यकता महसुस गरेर मौद्रिक नीतिका कार्यदिशालाई निरन्तरता दिएको बताए । ‘छोटो अवधिमै नीतिहरू परिवर्तन गर्दा त्यसले नकारात्मक असर पार्न सक्छ । हामीले पहिले नै नीतिगत दरलाई परिवर्तन गरिसकेका थियौँ,’ उनले भने, ‘बाह्य क्षेत्र र मुद्रास्फीतिलाई स्थायित्व दिनुपर्ने उद्देश्यले मौद्रिक नीतिका प्रावधानलाई यथावत् राखेका छौँ ।’

नियामकीय सुविधा हट्दा बैंकहरूको कर्जा नोक्सानी बढ्ने जोखिम
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिका कार्यदिशालाई निरन्तरता दिए पनि यसका नियामकीय सुविधालाई भने कायम राखेको छैन । केन्द्रीय बैंकले मंसिर मसान्तसम्ममा निर्माण व्यवसायीले कर्जाको साँवा–ब्याज तिर्नका लागि म्याद थप गरिदिएको थियो । त्रैमासिक समीक्षाले म्याद थप नगरेपछि साँवा–ब्याज नउठेर कर्जा नोक्सानीको जोखिम बढ्ने चिन्ता बैंकरहरूको छ ।

माछापुच्छ्रे बैंकका सिइओ सन्तोष कोइरालाले निर्माण व्यवसायीलाई लक्षित गरी मौद्रिक नीतिले दिएको नियामकीय सुविधा हटेमा बैंकहरूबाट परिचालित ठुलो कर्जा जोखिममा पर्ने बताए । उनले भने, ‘मंसिर मसान्तपछि नियामकीय सुविधा थपिएन भने बैंकहरूले त्यसबापत राख्नुपर्ने प्रोभिजनिङको रकम थुप्रो हुनेछ ।’ केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेलले नियामकीय प्रावधानको विषय जुनसुकै वेलामा परिवर्तन गर्न सकिने भएकाले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा यो विषय नसमेटिएको बताए । 

पुनर्निर्माणले कर्जाको माग बढ्न सक्ने अनुमान
गत असोजमा बाढीले करिब ४६ अर्ब रुपैयाँको आर्थिक क्षति भएको अनुमान छ । सरकारले प्राकृतिक विपत्तिपछिको पुनर्निर्माणका लागि उल्लेख्य खर्च गर्नुपर्ने भएकाले अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने र त्यसबाट लगानीका लागि कर्जाको माग बढ्न सक्ने केन्द्रीय बैंकको अनुमान छ ।

क्षतिग्रस्त आयोजनाको पुनर्निर्माणलगायतका कारण समग्र माग विस्तार हुने मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘सरकारले सडकमार्गलगायतका पूर्वाधारको मर्मत तथा प्राकृतिक विपत्तिपछिको पुनर्निर्माणका लागि उल्लेख्य खर्च गर्नुपर्ने भएबाट सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा केही चाप पर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।