मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्व१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ मङ्सिर १३ बिहीबार
  • Thursday, 28 November, 2024
क्रिस्टोफर गुनेस
२o८१ मङ्सिर १३ बिहीबार o९:३३:oo
Read Time : > 2 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

युएनआरडब्लुएमाथि प्रतिबन्ध : इजरायलको आत्मघाती कदम

अमेरिकाको राजनीतिक समर्थन र इजरायली सैन्य शक्तिका बाबजुद प्यालेस्टिनी शरणार्थीलाई सजिलै मेटाउन सकिन्न भन्ने इजरायलले छिट्टै बुझ्नेछ

Read Time : > 2 मिनेट
क्रिस्टोफर गुनेस
नयाँ पत्रिका
२o८१ मङ्सिर १३ बिहीबार o९:३३:oo

करिब एक महिनाअघि इजरायली संसद् नेसेटले गाजा र वेस्ट बैंकमा प्यालेस्टाइनका लागि राष्ट्रसंघीय राहत एवं कार्य निकाय (युएनआरडब्लुए) माथि प्रतिबन्ध लगाउने भनी गरेको निर्णयलाई विश्वव्यापी रूपमा आलोचना गरिएको छ । आलोचकमा केही इजरायली साझेदार पनि पर्छन् । राष्ट्र संघले प्रतिबन्धले ‘विनाशकारी परिणाम’ निम्तिने चेतावनी दिँदादिँदै पनि इजरायलले यो कदम अगाडि बढाएको छ । गाजामा मुख्य सहयोग प्रदायक युएनआरडब्लुए बन्द हुनुले प्यालेस्टिनी जनताका दुःख झनै गहिरिनेछ । तर, यो निर्णय इजरायलका लागि प्रत्युत्पादक पनि हुन सक्छ, किनभने यसले गाजा र वेस्ट बैंकका २५ लाख प्यालेस्टिनी शरणार्थीलाई राष्ट्रसंघीय शरणार्थी नियोग (युएनएचसिआर) अन्तर्गत पु¥याउन सक्छ । युएनएचसिआरको प्राथमिकता दीर्घकालीन शरणार्थी समस्या समाधानका रूपमा स्वेच्छिक पुनर्वास अर्थात् शरणार्थीलाई घर फर्किने अधिकार छ भन्नेमा निहित छ ।

इजरायली संसद् र त्यहाँको उग्र–दक्षिणपन्थी क्याबिनेटले युएनआरडब्लुएलाई समाप्त गरेर प्यालेस्टिनी शरणार्थीलाई शान्ति प्रक्रियाबाट अलग गर्न र तिनको इतिहास, पहिचान, अधिकार, र दाबीलाई मेटाउन चाहेका छन् । गाजामा हासिल भएको भनिएको सैन्य जितबाट उत्साहित इजरायलले युएनआरडब्लुएको काम रोकेर दर्ता भएका ६८ लाख शरणार्थीलाई हराउन सकिने गलत भ्रम पालेको छ । तर, अमेरिकाको राजनीतिक समर्थन र इजरायली सैन्य शक्तिका बाबजुद पनि यी शरणार्थीलाई सजिलै मेटाउन नसकिने इजरायलले छिट्टै बुझ्नेछ ।

सन् १९५१ को शरणार्थी महासन्धिको अनुच्छेद १ (डी) अनुसार प्यालेस्टिनी शरणार्थीले युएनआरडब्लुएबाट सहयोग नपाए उनीहरू शरणार्थी महासन्धि र युएनएचसिआरअन्तर्गत संरक्षणको हकदार हुनेछन् । यस अनुच्छेदमा कुनै कारणले युएनआरडब्लुएको सहायता समाप्त भएमा राष्ट्रसंघीय महासभाले पारित गरेका सान्दर्भिक प्रस्तावसँग मेल खाने स्थायी समाधान प्राप्त नहुन्जेल यी मानिस स्वतः महासन्धिका लाभका हकदार हुनेछन् । यदि नेसेटले आफ्नो कानुन लागू गरी युएनआरडब्लुएलाई सहायता दिनबाट रोकेको खण्डमा न्यायपूर्ण र दीर्घकालीन समाधानको अभावमा, प्यालेस्टिनी शरणार्थी शरणार्थी महासन्धि र युएनएचसिआरको म्यान्डेटअन्तर्गत पर्नेछन् । यसलाई युएनएचसिआरको मार्गदर्शनले पनि थप पुष्टि गरेको छ ।

युएनआरडब्लुएले आफ्नो सहायता बन्द ग¥यो भने वर्तमान प्यालेस्टिनी शरणार्थी मात्र नभई भविष्यमा युएनआरडब्लुएमा दर्ता हुने पुस्ता पनि शरणार्थी महासन्धिको उच्च वैश्विक संरक्षणअन्तर्गत पर्नेछन् । युएनआरडब्लुएले शरणार्थीको दर्ता केवल पितृवंशीय रेखाबाट मात्र गर्छ । युएनएचसिआरले पितृ र मातृ दुवै वंशका आधारमा पञ्जीकरण गर्छ । नतिजा प्यालेस्टिनी शरणार्थीको संख्या युएनआरडब्लुएका तुलनामा छिटो बढ्ने सम्भावना छ । तथापि युएनआरडब्लुएले आफ्नो रेकर्डलाई अद्यावधिक गर्न जारी राखेको छ । संघर्षको दौरान नै यसले सन् १९४८ यताको गाजा र वेस्ट बंैकबाट अम्मानसम्म महत्वपूर्ण दर्ता कागजात स्थानान्तरण गरेको छ । युएनआरडब्लुएका कर्मचारीका समर्पणका कारण संस्थाको डेटाबेस अहिले पूर्ण रूपमा डिजिटल गरिएको छ र यसलाई विश्वभरका विभिन्न सुरक्षित साइबरस्पेसमा भण्डारण गरिएको छ ।

राष्ट्रसंघीय दुत फ्रान्सेस्का अल्बानिजका शब्दमा ‘औपनिवेशिक सफाया’ भोगिरहेका विस्थापित जनताका लागि युएनआरडब्लुएको डिजिटल गरिएको शरणार्थी डेटाबेसको संरक्षणले सान्त्वना प्रदान गर्छ । महत्वपूर्ण के छ भने इजरायलले अब यसलाई नष्ट गर्न सक्दैन, अर्थात् शरणार्थीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र राष्ट्रसंघीय महासभाको प्रस्ताव १९४ अनुसार आफ्नो घर फर्कने अधिकार, पुनस्र्थापना र क्षतिपूर्तिको दाबी गरेमा निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छ । तत्कालका लागि यो सम्भावना नदेखिए पनि यो डेटाबेसले निरन्तर अभिलेख राखिरहेको छ । भविष्यतर्फ हेर्दा राष्ट्रसंघीय महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले युएनआरडब्लुएको अभावमा प्यालेस्टिनी शरणार्थीलाई सहायता उपलब्ध गराउने जिम्मा इजरायललाई नै दिनु मानवीय नेतृत्वको असफलता हो । इजरायलमाथि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले सम्भावित नरसंहारको आरोप लगाएको छ र यसका नेताले मानवताविरोधी अपराधका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालतको गिरफ्तारी पुर्जीको सामना गरिरहेका छन् । इजरायललाई शरणार्थी सहायताको जिम्मेवारी दिनु विशेष रूपमा चिन्ताजनक छ । यो समस्या तब थप गम्भीर हुनेछ, जब महासचिव गुटेर्रेसले इजरायललाई सहायताको जिम्मेवारी पूरा गर्न आग्रह गर्छन् । गुटेरेसले १० वर्षसम्म राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायुक्तका रूपमा काम गरेका थिए । उनलाई सन् १९५१ शरणार्थी महासन्धिको अनुच्छेद १(डी) अन्तर्गत सुनिश्चित गरिएका सुरक्षा उपायबारे पूर्ण जानकारी छ ।

यो समस्यामा युएनएचसिआरका उच्चायुक्त फिलिपो ग्रान्डीबाट दृढ सार्वजनिक समर्थन दिनु फाइदाजनक हुनेछ । विशेषतः उनको युएनआरडब्लुएका उप–उच्चायुक्त र पछि उच्चायुक्तका रूपमा कार्यकालको अनुभव उपयोगी हुनेछ । यस महत्वपूर्ण क्षणमा राष्ट्र संघका वरिष्ठ नेतृत्वले प्यालेस्टिनीलाई तिनको अधिकार सुरक्षित रहनेछ र विश्वभरका लाखौँ अन्तर–पिँढी शरणार्थीसँगै प्यालेस्टिनीलाई घर फर्कने अधिकार छ भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ । युएनआरडब्लुएको अस्तित्वमाथि खतरा र यसले सहायता गर्ने शरणार्थी ‘औपनिवेशिक सफाया’को सामना गरिरहेको यो मुद्दा सुरक्षा परिषद्मा तत्काल पठाइयोस् ।

महासचिव गुटेर्रेसलाई संयुक्त राष्ट्र शान्ति र सुरक्षा कायम राख्नका लागि सुरक्षा परिषद्लाई कदम चाल्न दबाब दिन र युएनआरडब्लुएलाई जोगाउन आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न म आग्रह गर्छु । यदि इजरायल युएनआरडब्लुए हटाउन सफल भयो भने यो प्यालेस्टिनी जनताका लागि एक दुःखद घटना हुनेछ, तथापि यसले शरणार्थी मुद्दालाई समाप्त भने गर्नेछैन । युएनआरडब्लुएको समाप्तिले वास्तवमा प्यालेस्टिनीको घर फर्कने अधिकारका लागि थप बलियो अध्याय खोल्नेछ, किनभने शरणार्थीको सुरक्षा क्षेत्रीय राष्ट्रसंघीय निकायबाट विश्वव्यापी संगठनमा सर्नेछ, जसले लामो समयदेखि ‘दीर्घकालीन शरणार्थी स्थिति’मा घर फर्कने अधिकारको समर्थन गर्दै आएको छ ।

(गुनेस युएनआरडब्लुएका पूर्वप्रमुख प्रवक्ता हुन् र हालका म्यान्मार एकाउन्टिबिलिटी प्रोजेक्टका निर्देशक हुन्)
अल जजिराबाट