प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि तत्काल आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता नथपिने

स्नातकोत्तर तह अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता तत्काल कार्यान्वयनमा नआउने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशनमा निजी मेडिकल कलेजहरूले निर्वाह भत्ता बढाउनुपर्ने निर्णय तत्काल लागू गर्नबाट चिकित्सा शिक्षा आयोग पछि हटेको हो । 

मेडिकल कलेजहरूले ‘सेल्फ अप्राइजल फाराम’ भर्दा निर्वाह भत्ता ४८ हजार रुपैयाँ दिने प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने आयोगको निर्णय तत्कालका लागि रोकेको हो । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि प्रतिबद्धताविनै कलेजलाई सिट निर्धारणका लागि ‘सेल्फ अप्राइजल फाराम’ भर्न दिने व्यवस्था गरेसँगै आयोगको निर्णय कार्यान्वयनमा नआउने भएको हो । 

स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समिति र नेपाल सरकारबिच १३ असोज ०८० मा नेपालका आवासीय र इन्टर्न चिकित्सकको निर्वाह भत्तामा न्यूनतम सरकारीसरह एकरूपता कायम गर्ने निर्णय भएको थियो । सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्यसचिवको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य, शिक्षा, गृह, अर्थ, श्रम, कानुन गरी ६ मन्त्रालयका सहसचिव, चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्यसचिव तथा नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल चिकित्सक संघ र संघर्ष समितिका प्रतिनिधि सम्मिलित समितिले महिनौँ अध्ययन गरी सिफारिस गरेको थियो । सो सिफारिसअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई निर्वाह भत्ता न्यूनतम सरकारीसरह पारिश्रमिक दिइने सुनिश्चितता गर्न पत्राचारसमेत गरेको थियो । तर, प्राइभेट मेडिकल कलेजले सिट माग गर्दा अनिवार्य रूपमा पिजी तहका आवासीय चिकित्सकलाई आठौँ तहको निर्वाह भत्ताको सुनिश्चितता गरेर मात्र सिट दाबी गर्न मिल्ने गरी आयोगले व्यवस्था गरेपछि लामो समयदेखि कलेजहरूले ‘सेल्फ अप्राइजल फाराम’ नै भरेका थिएनन् । मेडिकल कलेजहरूले भने निर्वाह भत्ता बढाउनुपर्ने भएमा शुल्क पनि बढाउनुपर्ने सर्त राख्दै आएका थिए । 

आवासीय चिकित्सकहरूको विरोध 
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनका कारण आयोगको निर्णयसमेत कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै आवासीय चिकित्सकले आपत्ति जनाएका छन् । भत्तासहित निःशुल्क पढ्न पाउने विश्वव्यापी मान्यताविपरीत २३ लाख शुल्क तिरेपछि पनि न्यायोचित निर्वाह भत्ताको सुनिश्चितता नहुनुले नेपालमा अनिवार्य ठगिन तयार रहनुपर्ने वातावरण बनेको भन्दै चिकित्सकहरूले विरोध गरेका हुन् । 

स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका संयोजक डा.अरुण उप्रेतीले अहिलेको अवस्थामा एउटा पूर्णकालीन चिकित्सकलाई निजी मेडिकल कलेजले महिनाको १८ हजार रुपैयाँ दिएर हप्ताको १२६ घण्टासम्म काम लगाएर शोषण गरिरहेको बताए । 

‘पूर्णकालीन दक्ष चिकित्सक भइसकेपछि पनि आवासीय चिकित्सकका रूपमा काम गर्न पनि पैसा तिर्नुपर्ने र न्यायोचित पारिश्रमिक पनि नपाइनुले गर्दा नेपालबाट बर्सेनि हजारौँ चिकित्सक बिदेसिने गरेका छन् । प्राइभेट कलेजका सञ्चालकले सात सय सिट खेर जाने भनी ब्ल्याकमेल गर्दै पुनः चिकित्सकलाई शोषण गरिराख्न खोजेका छन् । अहिलेको अवस्थामा एउटा पूर्णकालीन चिकित्सकलाई कलेजले महिनाको १८ हजार रुपैयाँ दिएर हप्ताको १२६ घण्टासम्म काम लगाइराखेका छन्,’ स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । निर्वाह भत्ताको सुनिश्चितता नगरी प्राइभेट कलेजलाई सिट दाबी गर्ने व्यवस्था गर्नुले नेपाल सरकारले इमानदारितामै प्रश्न उठाएको र करिब पाँच हजार आवासीय चिकित्सक, परीक्षाको तयारी गरिराखेका हजारौँ चिकित्सक, सातवटा मन्त्रालय र आयोगका सहसचिवहरूको पनि अपमान भएको समितिले जनाएको छ ।

आठौँ तहको चिकित्सकबराबर ४८ हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिने व्यवस्था हटाएपछि निजी मेडिकल कलेजले फाराम बुझाउन थालेको एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले जनाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने आयोगले तोकेको ४८ हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्तामा कुनै सम्झौता नहुने र कुनै पनि बहानामा पिजीको शुल्क वृद्धि हुन नदिने पक्षमा रहेको जनाएको छ । 

‘मेडिकल कलेज सञ्चालक मर्कामा नपर्ने गरी विद्यार्थीको अवमूल्यन पनि नहोस् भनेर ‘विन–विन’ हुने गरी निष्कर्ष निकाल्ने पक्षमा छौँ । यो विषयमा मंगलबार शिक्षामन्त्रीज्यूसँग पनि छलफल गरेका छौँ र थप छलफलपछि सहमति निकालेर प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएर सोहीअनुसार निर्णय गराउने तयारी भइरहेको छ,’ स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले भने ।

हाल देशभरका शिक्षण अस्पतालमा लगभग पाँच हजार आवासीय चिकित्सक कार्यरत छन्, जुन सबैभन्दा ठुलो चिकित्सकको समूह हो । आवासीय चिकित्सकका रूपमा अध्ययन गर्न पाँचवर्षे एमबिबिएस अध्ययनपछि एक वर्षको अनिवार्य इन्टर्नसिप पूरा गरी एनएमसी परीक्षा उत्तीर्ण गरी कम्तीमा एक वर्ष कार्यानुभव भएको हुनुपर्छ । आवासीय चिकित्सक नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएर स्वतन्त्र रूपमा चिकित्साशास्त्रको काम दक्ष रूपमा गर्न सक्ने चिकित्सक हुन् । आवासीय चिकित्सकलाई विद्यार्थीका रूपमा नभई पूर्णकालीन चिकित्सकको मान्यता दिनुपर्ने विश्वव्यापी कानुनी प्रवधान छ । अधिकांश देशले विनाशुल्क आवासीय चिकित्सक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । 

संघीय अस्पतालमा अब विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य 
स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै संघीय अस्पताललाई विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गर्न परिपत्र गरेको छ । कतिपय सरकारी अस्पतालमा कार्यालय समयमा चिकित्सक उपलब्ध नहुने गुनासो आएपछि विद्युतीय हाजिरीमार्फत रेकर्ड राख्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयले परिपत्र गरेको हो । स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले कार्यालय समयमा चिकित्सक बाहिर भेटिने समस्या अन्त्य गर्न विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गरेर कडाइ गर्न मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका थिए । त्यसलगत्तै मन्त्रालयअन्तर्गतको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाले २४ वटा संघीय अस्पताललाई विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य व्यवस्था गरेर सोको जानकारी पठाउन पत्राचार गरेको हो । 

मन्त्रालयले विद्युतीय हाजिरी राखिएपछि समयमा चिकित्सक उपलब्ध भए–नभएको अनुगमनसमेत थाल्ने भएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले कार्यालय समयमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मचारी नभएका गुनासो सम्बोधन गर्न हाजिरीलाई विद्युतीय बनाउने निर्णय भएको बताए । ‘हामीले सबै संघीय अस्पताललाई विद्युतीय हाजिरी व्यवस्था अनिवार्य गर्न भनेका छौँ । त्यसपछि अनुगमन गर्दा नभएको पाइएमा कारबाही हुनेछ,’ उनले भने । मन्त्रालयले केही दिनअघि औषधिको मूल्य सबैले देख्ने गरी सार्वजनिक गर्न सबै संघीय अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूलाई समेत पत्राचार गरेको थियो । जसको विवरण दुई साताभित्र सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयले पत्राचार गरेको थियो । यसको समेत अनुगमन गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको प्रवक्ता बुढाथोकीले बताए ।