राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूलक्षित विशिष्टीकृत सर्वेक्षण तथा तथ्यांक संकलन गर्ने तयारी गरेको छ । नेपालको जनगणना ०७८ मा भएको जनगणनाका क्रममा तथ्यांक संकलन गर्दा उक्त समुदायका व्यक्तिहरूको यकिन तथ्यांक आउन नसकेको र उनीहरूको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थासमेत पत्ता लगाउन विशिष्टीकृत सर्वेक्षण गर्न लागिएको हो ।
०७८ को तथ्यांक संकलनका क्रममा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिको तथ्यांक दुई हजार ९२८ रहेको भेटिएको थियो । तर, उक्त तथ्यांक संकलन गर्दा उनीहरूको सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिकलगायत अवस्थाको जानकारी नसमेटिएको र यकिन तथ्यांक आउन नसकेको भन्दै पुनः तथ्यांक संकलन गर्न लागिएको तथ्यांक कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज रेग्मीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिको तथ्यांक संकलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विकाससम्बन्धी अमेरिकी नियोग युएसएडले आठ करोड रुपैयाँ दिएको छ । तर, त्यसमा भ्याटबापतकाे रकम नेपाल सरकारले नै व्यहोर्नुपर्ने भएकाले तथ्यांक संकलनमा ढिलो भएको प्रवक्ता रेग्मीले जानकारी दिए । ‘हामीले भ्याटबापत लाग्ने ३० लाख रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेका छौँ, अर्थले सहमति दियो भने छिट्टै तथ्यांक संकलन कार्य सुरु हुन्छ,’ उनले भने, ‘लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूको मागअनुसार हामीले तथ्यांक संकलन गर्ने तयारी गरेका हौँ, सुरु भएको चार महिनामा तथ्यांक संकलनको काम सकिन्छ, यसपटक तथ्यांक संकलन गर्दा आर्थिक र सामाजिक अवस्थाबारे पनि तथ्यांक संकलन हुन्छ ।’
उनका अनुसार अपांगता भएका व्यक्ति र छुट्टै जातीय तथा भाषिक विशेषता भएका व्यक्तिको तथ्यांक पनि यही समयमै संकलन गरिनेछ । लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिको तथ्यांक संकलन गर्दा उनीहरूलाई प्रश्न सोध्ने विधि मात्रै अपनाइनेछैन । कतिपय व्यक्ति समाजमा खुल्न अप्ठ्यारो मान्ने भएकाले पनि सहज हुने किसिमको विधि अपनाइनेछ । ब्लु डाइमन्ड सोसाइटीमा कार्यरत ‘पिटर’ले यो समुदायका व्यक्तिको तथ्यांक अझै पनि यकिन नभइसकेकाले यसबारेमा राम्ररी तथ्यांक संकलन गर्न आवश्यक देखिएको बताइन् ।
‘कतिपय व्यक्ति अझै पनि लुकेर बस्नुभएको छ, फरक विधि अपनाएर भए पनि सर्वेक्षण गर्नुपर्छ, योभन्दा अघि तथ्यांक संकलन हुँदा यकिन तथ्यांक आएको छैन, हामीले फेरि तथ्यांक संकलन गर्नुपर्यो भनेर माग गर्दै आइरहेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘अबको तथ्यांकमा ‘एलजिबिटिआइक्यू’को विविधता पनि थाहा हुनुपर्छ ।’ उनले ०७८ को जनगणनामा ट्रान्स जेन्डरको तथ्यांक सही नआएकाले पनि अबको सर्वेक्षणमा सही तथ्यांक आउनुपर्ने बताइन् ।