एमालेलाई पनि जरिवाना गराइछाड्ने पक्षमा महानगर 

पछिल्लो एक सातामा काठमाडौं महानगरले सडकमा फोहोर फालेबापत आठ व्यक्ति तथा संस्थालाई जरिवाना गरेको छ । जरिवाना गरिएकोमध्ये सातजनाबाट जरिवाना असुल भइसक्यो । तर, एमालेले जरिवानापत्र स्वीकारसमेत गरेको छैन । महानगर एमालेबाट जसरी पनि जरिवाना असुल गर्ने पक्षमा देखिएको छ । आइतबार महानगरले एमालेलाई दोस्रोपटक जरिवानापत्र पठाएको थियो ।

तर, एमाले कार्यालयले पत्र लिन मानेन । जागरण सभा एमालेको काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्ला कमिटीले आयोजना गरेको भन्दै केन्द्रीय कार्यालयले उतै पत्र बुझाउन भन्दै फिर्ता गरिदिएको थियो । आइतबार पत्र फिर्ता गरिदिएपछि महानगरले सोमबार बिहानै फेरि जरिवानापत्र हुलाक र इमेलमार्फत एमाले कार्यालय पठाएको छ । त्यसको बोधार्थ निर्वाचन आयोगलाईसमेत गरेको छ ।

‘कार्यक्रम आयोजना जसले गरे पनि जिम्मेवार त पार्टी अध्यक्ष नै हुने हो । हामी पार्टी कार्यालय नगएर कहाँ जाने त?,’ महानगर प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन)का स्वकीयसचिव भूपदेव साहले भने, ‘अहिलेसम्म उहाँहरूको कुनै पनि प्रतिक्रिया आएको छैन । केही दिनसम्म पनि प्रतिक्रिया आएन भने पुनः पत्र पठाउँछौँ ।’ उनका अनुसार जरिवाना असुल नभएसम्म ताकेता गरिरहन्छौँ ।

गत २७ चैतमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक क्षेत्रमा क्षति पुर्‍याएको र विभिन्न क्षेत्रमा फोहोरमैला गरेको भन्दै महानगरले जरिवाना गरेको थियो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९७ बमोजिम क्षति भएको आइल्यान्ड मर्मत–सम्भार गर्न दुई सय २२ रुपैयाँ असुल गर्ने र फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा ३९ बमोजिम पाँच हजार जरिवाना गर्ने निर्णय भएको भन्दै सो क्षतिपूर्ति तथा जरिवाना रकम उपलब्ध गराउन बैंक खाता नम्बरसमेत पार्टी कार्यालय पठाएको थियो ।

राप्रपाबाट जरिवाना रकम असुल भइसकेको बालेनका स्वकीयसचिव साहले बताए ।  महानगरले सडक फोहोर गरेबापत जरिवाना असुल्ने कार्य साढे दुई वर्षअघि नै सुरु भएको र एमालेलाई जरिवाना तिराउने निर्णय त्यसकै निरन्तरता भएको जनाएको छ । महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले सडक फोहोर गर्नेलाई कारबाहीस्वरूप जरिवाना गरेको बताउँदै एमाले, कांग्रेस, राप्रपालगायतका पार्टी लक्षित नभएको उल्लेख गरे ।

७ मंसिरमा एमालेले जागरण सभा सञ्चालन गर्दा वडा नम्बर १ को दरबारमार्गमा फोहोरमैला गरेको भन्दै महानगरले एक लाख जरिवाना गरेकाे थियाे । खुला सडकमा जागरणसभा गर्ने क्रममा सडक तथा सडकपेटीमा जथाभावी फोहोरमैला गरी वातावरण प्रदूषण गरेको भन्दै फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ र काठमाडौं महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८१ बमोजिम एक लाख जरिवाना गर्‍यो । तर, एमालेले महानगरको पत्र स्वीकार गरेको छैन । महानगरले सोमबार हुलाकमार्फत एमालेलाई जरिवानाको पत्र पठाएको छ ।

जरिवानासम्बन्धी यस्तो छ कानुनी व्यवस्था 
काठमाडौं महानगरले जारी गरेको आर्थिक ऐन २०८१ को अनुसूची १६ मा प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफतसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । ऐनअनुसार निर्माणजन्य फोहोरमैला सडक वा अन्य सार्वजनिक स्थानमा राख्ने, फाल्ने वा थुपार्ने कार्य गरेमा पहिलोपटक २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ । सोही कार्य दोहोर्‍याएमा ५० हजार जरिवाना हुनेछ ।

प्लास्टिकजन्य वा अन्य फोहोरमैला जलाउने कार्य गरेमा प्रतिपटक १० हजार जरिवाना हुनेछ । अनधिकृत रूपमा पर्चा, पम्प्लेट तथा पोस्टर जथाभावी टाँस गरी फोहोरमैला गरेमा पाँच हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्मको जरिवाना हुनेछ । स्वीकृत नलिई डिजिटल बोर्ड, होर्डिङ बोर्ड वा यस्तै प्रकारका अन्य प्रचार–प्रसार गरेमा १० हजारदेखि एक लाख, पर्चा, पम्प्लेट, पोस्टर, स्टिकर टाँस्ने कार्य गरेमा पाँचदेखि ५० हजार, खम्बा, पर्खालमा पेन्टिङ वा लेखन कार्य गरेमा पाँचदेखि ५० हजार, बेलुन वा यस्तै प्रकारले गरिने विज्ञापन गरेमा पाँचदेखि ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

दोस्रोपटक भएमा प्रतिपटकको दोब्बर जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, तोकिएको समय र स्थानबाहेक अन्यत्र फोहोरमैला निष्कासन गरेमा दुई वा दुईभन्दा बढी पटकका लागि एक लाख जरिवाना हुनेछ । पहिलोपटकका लागि भने वातावरण कानुनबमोजिम हुनेछ ।