पिजीमा नयाँ नियम लागू नहुने

पुरानै नियममा निजी मेडिकल कलेजहरूले यो वर्ष पिजी पढाउन पाउने, स्वमूल्यांकन फाराम भर्न सहमत

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दबाबपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगले मेडिकल शिक्षा स्नातकोत्तर तह पिजीमा नयाँ नियम लागू नगर्ने भएको छ । यो वर्षका लागि यथास्थितिमै निजी मेडिकल कलेजहरूले पोस्ट ग्र्याजुएट (पिजी) पढाउन पाउने भएपछि आयोगमा फाराम भर्न कलेजहरू सहमत भएका छन् । 

हरेक वर्ष पिजी पढाउन निजी तथा सरकारी मेडिकल कलेजहरूले आयोगको स्वमूल्यांकन फाराम भर्नैपर्छ । आयोगले गत ६ भदौमा फाराम खुला गरेको थियो । तर पिजीका विद्यार्थीले पाउने तलबको विषयमा विवाद बढेपछि यो वर्ष पनि निजी मेडिकल कलेजहरूले फाराम नभर्ने अडान लिए । आइतबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले पिजीको विवाद तत्कालका लागि सल्ट्याएको हो । प्रधामन्त्री केपी ओली, शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई, स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलसहित आयोगका पदाधिकारी, मेडिकल कलेज सञ्चालकबिचको छलफलपछि यो वर्ष यथास्थितिमै पिजी पढाउने सहमति भएको थियो ।

प्रा.डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्की अध्यक्ष, एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपाल
यो वर्ष यथास्थितिमै पढाउन पाउने अवस्था भएपछि हामी आयोगमा फाराम भर्दै छौँ । अर्को वर्ष एउटा कमिटी गठन गरेर सहमतिमा तलब निर्धारण गर्ने सहमति भएको छ ।

नयाँ सहमतिपछि निजी कलेजहरूले ‘पिजी पढाउन योग्य छौं भनेर आयोगलाई स्वमूल्यांकन फाराम भर्ने तयारी गरेका छन् । फाराम भरेको आधारमा आयोगले मेडिकल कलेज निरीक्षण गरी पिजी पढाउन स्वीकृति दिने गरेको छ । आइतबार बसेको बैठकले अर्को वर्षका लागि ‘फि कमिटी’ गठन गर्ने र मेडिकल कलेजहरूसँग समन्वय गरेर नयाँ शुल्क तोक्ने निर्णय गरेको थियो ।

यसपटकदेखि लागू हुने गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगले पिजी तहका विद्यार्थीलाई कम्तीमा ४९ हजार तलब दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसप्रति निजी मेडिकल कलेजहरूको विमति थियो । निजी मेडिकल व्यवसायीहरूको दबाबपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगलाई यो वर्ष यथास्थितिमै पिजी कार्यक्रम चलाउने गरी अनुमति दिन निर्देशन दिएका थिए । हाल नेपालमा पिजी पढाउने निजी मेडिकल कलेजको संख्या १८ छ । आयोग र निजी मेडिकल कलेजको विवादका कारण सात सय विद्यार्थी मारमा पर्ने अवस्था थियो । अब भने सबै निजी मेडिकल कलेजहरू फाराम भरेर पिजी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहमत भएको एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष प्रा.डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले बताए । ‘यो वर्ष यथास्थितिमै पढाउन पाउने अवस्था भएपछि हामी आयोगमा फाराम भर्दै छौँ,’ उनले भने, ‘अर्को वर्ष एउटा कमिटी गठन गरेर सहमतिमा तलब निर्धारण गर्ने सहमति भएको छ ।’ 

विद्यार्थीलाई मासिक ४९ हजार तलब दिनुपर्ने विषय पेचिलो
निजी मेडिकल कलेजले पोस्ट ग्रयाजुएट अध्ययन गराउने विद्यार्थीलाई मासिक ४९ हजार तलब दिनैपर्ने नियम चिकित्सा शिक्षा आयोगले ल्याएपछि यो विषय पेचिलो बनेको थियो । आयोगले निजी मेडिकल कलेजले पोस्ट ग्रयााजुएट अध्ययन गराउने विद्यार्थीलाई आठौँ तहका अधिकृतसरह तलब दिनुपर्ने नियम ल्याएको थियो । यो निर्णय लागू गर्दै आयोगले ६ भदौमा फाराम खुलाए पनि निजी मेडिकल कलेजले फाराम भरेनन् । पोस्ट ग्र्याजुएटमा स्नातकोत्तरतर्फ एमडी, एमएस तथा एमडिएस अध्ययन अध्यापन गराउन मेडिकल कलेजले हरेक वर्ष चिकित्सा शिक्षा आयोगमा आवेदन दिनुपर्छ । विगतका वर्षहरूमा पिजी पढ्नेहरूलाई निजी मेडिकल कलेजले २० हजार हाराहारीमा तलब दिँदै आइरहेका थिए । यो वर्ष पनि सोहीअनुसार तलब दिए हुनेछ ।

आयोगको तथ्यांकअनुसार हाल नेपालमा पोस्ट ग्य्राजुएटमा हरेक वर्ष भर्ना हुने विद्यार्थी संख्या एक हजार दुई सय हो । यसमध्ये पाँच सय विद्यार्थी सरकारी कोटामा अध्ययन गर्छन् भने सात सय विद्यार्थी निजी मेडिकल कलेजमा पढ्छन् । नेपालमा १८ वटा निजी र ६ वटा सरकारी मेडिकल कलेजमा एमबिविएस र पिजी पढाइ हुन्छ । एमबिबिएसतर्फ २१ सय विद्यार्थीमध्ये चार सय सरकारीमा र १७ सय विद्यार्थी निजीमा पढ्छन् । स्नातकोत्तर (पोस्ट ग्र्याजुएट)मा जम्मा ११ सय कोटामध्ये सात सय विद्यार्थी निजी र पाँच सय विद्यार्थी सरकारी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्छन् । नेपालमा हरेक वर्ष सरकारी र निजी गरी एक हजार दुई सय विद्यार्थीले पिजी अध्ययन गर्दै आइरहेका छन् ।

यस वर्ष चिकित्सा शिक्षातर्फ स्नातकोत्तर तहमा आगामी माघदेखि अध्ययन सुरु हुनेछ । सुरुमा प्रवेश परीक्षापछि नियमित कक्षा सञ्चालन हुनेछ । सरकारले सरकारी मेडिकल कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीहरूका लागि पिजी अध्ययन निःशुल्क गरेको छ भने निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्दा २३ लाख रुपैयाँ लाग्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा आयोगले नै निजी मेडिकल कलेजहरूलाई नियमन गर्दै शुल्क घटाएर २३ लाखमा झारेको थियो । चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्य सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले आइतबारको बैठकपछि अर्को वर्षका लागि थप नयाँ ढंगले अघि बढिने बताए । उनका अनुसार विद्यार्थीलाई मार पर्ने अवस्था देखिएपछि प्रधानमन्त्रीको आग्रहमा आयोगले सहजीकरण गरेको हो ।