कांग्रेसको दबाबपछि प्रधानमन्त्री एक कदम पछाडि : बिआरआई कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर नहुने सन्देश

चीन भ्रमणमा विनासर्त बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गर्ने मनस्थितिमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली एक कदम पछाडि हटेका छन् । सत्तारूढ दल कांग्रेसले ऋणमा बिआरआई परियोजना ल्याउनै नहुने बलियो अडान राखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमणका वेला ऋणको सर्तमा बिआरआई कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर नहुने सन्देश दिएका छन् । बिआरआईबारे कांग्रेस र एमाले दुई ध्रुवमा छन् ।

सोमबार सिंहदबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूसँग चीन भ्रमण केन्द्रित छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले पुरानै सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिने, तर ऋणसँग सम्बन्धित कुनै सम्झौता नगर्ने प्रस्टीकरण दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली कांग्रेससँग दूरी बढ्ने अवस्थामा ऋणको शर्तमा बिआरआई कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर नगर्ने पक्षमा उभिएका हुन् । 

‘हामीलाई आवश्यक भएमा जुनसुकै मुलुक र निकायबाट राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा ऋण वा अनुदान लिन सक्छौँ । ऋणको पासोमा पार्न ऋण लिइँदै छ भनेर गरिने अनावश्यक हल्लामा हामी लाग्नुहुँदैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार बैठकमा भने, ‘तर, अहिले हाम्रो प्राथमिकता वैदेशिक सहायतामा छ ।’ 

तर, प्रधानमन्त्रीले मध्यमार्गी विकल्प खोज्न सकिने जनाउ पनि दिएका छन् । छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले चीनले नेपालमा ठेक्कापट्टादेखि सबै कार्य बिआरआईअन्तर्गत भनेको भन्दै त्यसलाई ऋणका रूपमा मात्रै लिन नहुने बताए । प्रधानमन्त्री भएपछि यसपटक चीनको पहिलो भ्रमण गर्न लागेको विषयलाई पनि अन्यथा लिन नहुने ओलीको भनाइ थियो । 

‘हामी पहिला जुन मुलुकको भ्रमणमा गए पनि देशको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रता अन्तर्राष्ट्रिय हितसहितको राष्ट्रहितलाई सर्वाेपरी प्राथमिकतामा राख्छौँ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो, ‘नेपालका कार्यकारी प्रमुखको औपचारिक भ्रमण पहिला कुन मुलुकबाट गर्ने भन्ने यहाँको आवश्यकता र निर्णयका आधारमा हुन्छ । यस्ता विषयलाई कुनै देशविरुद्ध ‘कार्ड’ का रूपमा कसैले लिन हुँदैन ।’ 

प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस र एमालेबिच आफ्नो चीन भ्रमणका विषयमा विवाद नभएको दाबी गरे । चीन भ्रमणमा विगतका सहमति र सम्झौताको कार्यान्वयन, विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार, नेपालको उत्पादन चीनमा निर्यात र अन्य सहयोगका विषयमा छलफल गर्ने तयारी भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । 

प्रधानमन्त्रीले यसपटक आफ्नो छोटो बसाइ हुने र नयाँ विषय नहुने जानकारी दिएका थिए । ‘मेरो खास दुई दिनको छोटो भ्रमण हुँदै छ (आवतजावतबाहेक) । पुरानै सहमति कार्यान्वयनमा मेरो जोड रहन्छ । नयाँ केही हुन्न,’ प्रधानमन्त्री ओलीले छलफलको सुरुमै भनेका थिए । 

प्रधानमन्त्री ओली १७ देखि २० मंसिरसम्म चीन भ्रमणमा जानेछन् । उनी १७ मंसिर साँझ बेइजिङ पुगेर २० मंसिरमा फर्किनेछन् । मंसिर १८ मा उनले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङसँग भेटवार्ता गर्नेछन् । भोलिपल्ट १९ मंसिरमा व्यापारिक समुदायको सम्मेलन र नेपाली समुदायसँग भेटेर २० मंसिरमा स्वदेश फर्किने उनको भ्रमणतालिका छ । 

छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतका विषयमा पनि प्रस्टीकरण दिएका छन् । ‘अर्काे छिमेकी भारतसँग पनि हाम्रो उस्तै मित्रवत् सम्बन्ध छ । दुई देशको मैत्री सम्बन्धको लाभ नेपालको आर्थिक विकासमा हुने गरी लिन सक्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने । 

छलफलमा परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवाले सत्तारूढ दुईदलीय संयन्त्रमा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको एजेन्डामा गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिइन् । ‘प्रधानमन्त्री तहबाट चाँडै सबै एजेन्डालाई अन्तिम रूप दिनेछौँ । कांग्रेस र एमालेबिच कुनै विवाद छैन,’ परराष्ट्रमन्त्री एवं कांग्रेस नेतृ राणाले प्रस्टीकरण दिइन् । 

त्यसैबिच प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणको पूर्वतयारीका लागि चीन जान लागेकी परराष्ट्रमन्त्री राणाको चीन भ्रमण स्वीकृत भएको छ । सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले परराष्ट्रमन्त्री राणाको चीन भ्रमण स्वीकृत गरेको हो । उनी १३ मंसिरमा चीनतर्फ प्रस्थान गर्नेछिन् ।

कनेक्टिभिटी, पूर्वाधारमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूकोे सुझाव 
छलफलमा सहभागी अधिकांश पूर्वप्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीहरूले बिआरआई परियोजनाको कार्यान्वयन योजनासम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएका छन् । 

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफू पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा पहिला चीन भ्रमण गरेर परम्परा तोडेको बताएका थिए । उनले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा चीन कार्ड खेल्न खोजेको भन्ने आशय आफ्नो नभएको प्रस्टीकरण दिए । 

आफूले मुलुकको राजनीतिक उतारचढावका विषयमा कार्ड खेल्न नहुने धारणा राखेको र यही रूपमा बुझ्न प्रचण्डले आग्रह गरे । उनले गत वर्ष असोजमा आफू प्रधानमन्त्री हुँदा चीन भ्रमणमा भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिए । 

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पहिला चीन जाने कि भारत जाने भन्ने विषयमा बहस गर्नुनपर्ने बताए । उनले पहिला चीनबाट निम्ता आएका कारण प्रधानमन्त्री चीन जानु स्वाभाविक भएको बताए । उनले चीनसँग जलविद्युत्, पूर्वाधारजस्ता परियोजना अघि बढाउन सुझाव दिए । 

पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले व्यापार तथा पारबहन सम्झौता कार्यान्वयन गर्न, हिमालय सीमापार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल विस्तार अघि बढाउनुपर्ने पनि सुझाव दिए । उनले केरुङ–काठमाडौं रेलको कुरा कहाँ पुग्यो भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोधेका थिए । ‘संसारले अनुमोदन गरेको बिआरआईअन्तर्गत ऋण लिन्न भन्नु आपत्तिजनक रहेको,’ खनालको भनाइ थियो । 

मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले चिनियाँ संलग्न भएका आयोजनाहरूमा अनुगमन संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । 

छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय शेरबहादुर देउवा र डा.बाबुराम भट्टराई उपस्थित थिएनन् । सोमबार दुवै नेता पार्टी कार्यक्रममा राजधानीबाहिर थिए । गृहजिल्ला गोरखामा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै डा. भट्टराईले राष्ट्रिय हितमा हुने गरी बिआरआई सम्झौता गर्नुपर्ने बताए । उनले बिआरआई लिनै हुन्न भन्ने अडान ठिक नहुने बताए । 

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूको सुझाव 
पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आफ्नो चीन भ्रमणका वेला भएको नेपाल–चीन विकास करिडोर (नेपाल–तिब्बत–सिचुआन–छोङछिङ आर्थिक करिडोर)मा कार्यदल गठन गर्ने सहमति कार्यान्वयनका लागि ध्यानाकर्षण गराए । ‘मैले बेइजिङ, छोङछिङ, छेन्दु र ल्हासामा यो अवधारणा राख्दा सबैले समर्थन जनाएका छन् र कार्यदल बनाएर यसको गृहकार्य गर्ने भनिएको छ, यसमा अघि बढ्दा नेपालको हित हुन्छ,’ श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिए । 

उनले बिआरआई कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने सुझाव दिए । श्रेष्ठले ऋणबारे देश किटेर नीति बनाउन नहुने पनि बताए । ‘चीनसँग ऋणको ढोका बन्द गरेपछि अरू देशसँग पनि त बन्द गर्नुपर्ला, के यो सम्भव हुन्छ ?’ श्रेष्ठले प्रश्न गरे । चीनले दिएको एक खर्ब अनुदान नेपालले उपयोग गर्न नसकेको र तिब्बत स्वशासित प्रदेशले दिएको २० करोड रुपैयाँ पनि खेर जान लागेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराए । 

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीले ऋणका विषयमा देश वा संस्था तोकेर नीति नबनाउन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिए । ‘ऋण नलिँदा हुन्छ, तर देश तोकेर फलाना ठाउँबाट लिन्छौँ, त्यहाँबाट लिन्नौँ भन्नु राम्रो हुँदैन । अहिले संसारभरि अनुदान घट्दै गएको छ । उपयोग गर्न नसक्दा ऋण वा अनुदान फाइदा हुँदैन भन्ने उदाहरण पोखरा विमानस्थलबाट सिक्नुपर्छ,’ लोहनीले भने । उनले सीमापार रेलमार्गमा जोड दिए । 

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले बिआरआई कार्यान्वयन योजनाको छातामा चीनसँग ऋण सम्झौता गर्न नसकिने बताए । ‘हामी चीनसँग ऋण लिन सक्ने अवस्थामा छैनौँ । बिआरआईको छातामा कार्यान्वयन सम्झौता गर्नु अहिले उपयुक्त हुँदैन,’ साउदले भने । बैठकमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री ईश्वर पोखरेल, महेन्द्रबहादुर पाण्डे, बिमला राई पौड्याल पनि सहभागी थिए । 

कार्यदलको सुझावपछि फेरिए ओली
बिआरआईमा साझा धारणा बनाउन प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाद्वारा गठित अनौपचारिक कार्यदलले बिआरआई कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर नगर्न सुझाएको छ । कार्यान्वयन योजनाको मस्यौदा अमूर्त भएको र त्यसमा हस्ताक्षर गर्नुको अर्थ नहुने सुझाव कार्यदलले दिएपछि प्रधानमन्त्री ओली पछाडि हटेको उच्च राजनीतिक स्रोत बताउँछ ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीको बोली फेरिएको निकटस्थहरू बताउँछन् । प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार आयोजित जागरणसभा र गत साता मन्त्रिपरिषद् बैठकमै चीनबाट थप ऋण लिन नहुनेमा कांग्रेस–एमाले एक ठाउँ रहेको र गठबन्धन तलमाथि नहुने प्रस्टीकरण दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्तागठबन्धनमा प्रभाव पर्ने गरी कुनै जोखिम नमोल्न एमाले नेताहरूकै सुझाव छ । अनौपचारिक कार्यदलमा प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल र आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा तथा देउवाका तर्फबाट महामन्त्री गगन थापा र अधिवक्ता सेमन्त दाहाल थिए ।

कार्यदलले अनौपचारिक रूपमा नै बिआरआई कार्यान्वयन योजनाको मस्यौदाका आधारमा सुझाव र धारणा पेस गरेको थियो । यद्यपि, दुई दलले औपचारिक रूपमा कार्यदलको तहमा भएको अध्ययनबारे केही बताएका छैनन् ।